बालबालिका भर्नामा कस्तो विद्यालय छान्ने ?

बाबुकाजी कार्की
कोरोना कहरको कारण शिक्षण संस्थाहरूमा पठनपाठन सुचारु हुन सकेको छैन । भर्खरै अनलाइन भर्ना सुरु भएको विज्ञापन सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती हुनलागेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने राम्रो विद्यालयमा आफ्नो छोराछोरी पढाउने रहर अभिभावकमा हुनु स्वभाविकै हो । खासगरी संस्थागत विद्यालयहरूले अनेक सुविधाको विज्ञापन गरेर अभिभावक र बालबालिकालाई आकर्षण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

पछिल्ला समयमा कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले शिक्षण सिकाइको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गरी संस्थागत विद्यालयभन्दा अब्बल साबित हुँदै आएका छन् । तर विद्यार्थी संख्या कम भएको कारणबाट सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द हुने मात्र नभएर शिक्षक दरबन्दी कटौती, प्रधानाध्यापलाई कारबाही आदिको डरले गर्दा भर्ना वृद्धिका लागि घरदैलोलगायतका कार्यक्रम आयोजना गरेको पाइन्छ ।

संस्थागत विद्यालयहरूको विज्ञापनीय प्रतिस्पर्धाले गर्दा राम्रो विद्यालय छनोट गर्न अभिभावकलाई चुनौति बनेको छ । कुन विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने भन्नेबारे अभिभावकले धैर्यता र बुद्धिमतापूर्वक निर्णयमा पुग्न केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

मानवीय र भौतिक स्रोतसाधानको उचित व्यवस्थापन भएका विद्यालय नै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रभावकारी मानिन्छन् । भवन कक्षाकोठा, फर्निचरको पर्याप्तता, शैक्षिक सामग्रीहरूको उपलब्धता र शिक्षण सिकाइमा प्रयोग, सुरक्षित र स्वस्थकर विद्यालय परिसर र खेल मैदान, स्वस्थकर खानेपानी र छात्र, छात्राको लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था, पर्याप्त खेलकुदका सामग्री र प्रयोगको, अतिरिक्त क्रियाकलापको आयोजना र प्रतिस्पर्धामा उपलब्धिको अवस्था, विषयगत प्रयोगशाला र पुस्तकालयको अवस्था आदी भौतिक सुविधाअन्तर्गत पर्दछन् ।

मानवीय पक्षमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी, प्रधानाध्यापकको योग्यता र क्षमता, व्यवस्थापन समितिको सफलता र सहभागिता, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापकबीचको सहकार्य र समन्वयले विद्यार्थीको उपलब्धिस्तर उन्नत बनाउने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन् । विद्यालयको विगतका सबल र दुर्बल पक्षहरूको सुक्ष्म अध्ययन विश्लेषणको निष्कर्षले पनि सही विद्यालय छनोट गर्न टेवा पुग्छ । त्यस्तै अध्यापन गरिने विषय र विधि, बालबालिका रमाउने रोचक बालमैत्री वातावरण सफल विद्यालयको पूर्वशर्त हो ।

विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चतताको लागि कुशल शैक्षिक नेतृत्व, पेसाप्रति समर्पित जाँगरिलो शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, भविष्यदर्शी निःस्वार्थ व्यवस्थापन समिति, सचेत र सहयोगी अभिभावक, जागरुक समुदाय, समसामयिक पाठ्यक्रम र शिक्षा नीति तथा निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्ने सरकारी निकाय गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि आधारभूत सर्त हुन् ।

विद्यालय छनोट गर्दा बालबालिकाको साथी कहाँ पढ्छन् ? आफ्नो भाषा, संस्कार संस्कृति मिल्दो साथीको वातावरण छ कि छैन ? विद्यालयमा अनुशासनको नाममा गरिने व्यवहार कस्तो छ ? बालबालिकालाई आवश्यकताअनुसार परामर्श दिने व्यवस्था छ कि छैन ?

विद्यालयप्रति पुराना अभिभावक र विद्यार्थीको धारणा र सल्लाहले पनि उपयुक्त विद्यालय चयनमा अहम भूमिका खेल्दछ । विद्यालयमा औपचारिकरूपमा नियमित गरिने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित शिक्षणसिकाइको अतिरिक्त अनौपचारिक र अदृश्यरूपमा शिक्षक विद्यार्थीलगायतका सरोकार पक्षले देखाउने बानीबेहोरा संस्कारबाट पनि बालबालिकाले अप्रत्यक्षरूपमा आफ्नो जीवनशैलीमा उतार्ने भएकोले त्यसतर्फ पनि भर्ना गर्दा अभिभावकले हेक्का राख्न बिर्सनु हुँदैन ।

निःशुल्क भनिएको विद्यालय शिक्षामा पनि विद्यालयहरूले अनेक बहनामा रकम उठाउने गरेकोले राज्यले सुनिश्चितता गरेका शिक्षा सम्बन्धी हक अधिकार बारे अभिभावक चनाखो रहनु पर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने सम्पूर्णरूपमा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ ।

संघीय संविधानअनुसार शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्कका साथै अपाङ्गता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने मात्र नभएर मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्था समेत संविधानमा उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनियता पनि सामुदायिक विद्यालयमा समेत विभिन्न बहानामा शुल्क लिने प्रपञ्च रचिएको हुन्छ । विपन्न वर्गको लागि शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कागजमा नै सीमित रहेको गुनासो सत्यताको नजिक छ ।

शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक नयाँ कानुन बनाएपछि मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । तर अहिलेसम्म पनि संविधानअनुकूल नयाँ कानुन तत्काल बन्ने बनाउने छाँट देखिँदैन । निर्देशन र परिपत्रको आधारमा टालटुले नीतिबाट शिक्षा क्षेत्र चलेको कारण अन्यौलता, द्विविधा, गैर जवाफदेहिता र गैरजिम्मेवारिता सर्वत्र झाँगिएको अवस्था छ । जसको कारण सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण भएको जगजाहेर छ ।

विद्यालयको पहुँचबाहिर भएका बालबालिका कहाँ छन् ? उनीहरू किन विद्यालय भित्रिन सकेनन् ? शिक्षाप्रति उनीहरूका अभिभावकको धारणा के छ ? यसरी बालबालिका विद्यालय पहुँच बाहिर रहनुमा राज्यको नीति कति हदसम्म जिम्मेवार छ ? विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सहज बनाउन अव कसरी जानुपर्ला ? भन्नेबारेमा रौंचिरा विश्लेषण गरेर समस्याको जरो खुट्याउन र समाधानको उपया पहिल्याउन विशेष विज्ञता देखाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

विद्यार्थी भर्नालाई प्रभावकारी बनाउने हेतु सञ्चालित विविध अध्ययन अनुसान्धानले समेत विद्यालय नगएका बालबालिकाको बाहुल्यता विपन्न, सीमान्तकृत तथा विभिन्न कारणले पिछडिएका विशेष जातजातिमा भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विद्यालयमा बालबालिका ल्याउनु, विद्यालयभित्र आएका बालबालिकालाई टिकाइराख्नु, रोचक बालमैत्री शिक्षणसिकाइको माध्यमबाट जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा देखिएका र भोगिएका सदाबहार चुनौती हुन् । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, गैरजवाफदेही व्यवस्थापन, सरकार र समुदायको उदासिनताका कारण सामुदायिक विद्यालय बेराजगार उत्पादन गर्ने कारखनाको रूपमा परिचित हुँदै गएको जगजाहेर छ । सामुदायिक विद्यालयहरू हुँदा खानेहरू र संस्थागत विद्यालयहरू हुने खाने हरूको लागि सञ्चालन भएको आक्षेप सत्यताको नजिक देखिन्छ ।

सरकारी भर्ना अभियान विगत वर्षहरूका जस्तो केन्द्रिकृत भन्दा पनि निर्वाचित स्थानीय सरकारबाट जवाफदेहीपूर्वक सञ्चालन गरिने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छन् । स्थानीय तह शिक्षासम्बन्धी सूचना र साधनस्रोतबाट सक्षम भई नसकेको यस वर्षको भर्ना अभियान जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइको सहकार्यमा सञ्चालन हुनु व्यावहारिक हुन्छ ।

गतवर्ष बारा, पर्सा, रौतहट सर्लाही र महोत्तरीमा घरधुरी सर्वेक्षणबाट संकलन गरिएको तथ्यांकलाई आधार मानेर आ–आफ्नो सेवाक्षेत्रभित्रका बालबालिकालाई अनिवार्य भर्ना गर्न विद्यालयलाई बाध्य बनाउने वातावरणले पनि भर्ना अभियानलाई सार्थक बनाउन टेवा पुग्नेछ ।

भर्ना अभियानका लागि सबै जिल्लामा समानुपातिक बजेट वितरण गर्नुको सट्टा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको बाहुल्यता भएका जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा केन्द्रित लगानी गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । विपन्न, सिमान्तकृत, पिछडिएका समुदाय तथा रोजीरोटीका लागि अवसर खोज्दै विभिन्न ठाउँमा घुम्दै हिँड्ने परिवारको पहिचान गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा तिनीहरूका लागि होस्टेलमा नै बसेर कम्तीमा आधारभूत शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था गर्नु दिगो समाधानको बाटो हुन सक्छ ।

साथै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक मौलिक हकको सुनिश्चितता राज्यले गरेको ठहर्छ । अन्यथा भर्ना अभियान हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ भनेजस्तै निरन्तर वर्षौं नचल्ला भन्न सकिन्न । भर्ना अभियान काम हो बखान होइन ।