कार्यान्वयनको कसीमा आयोजना बैंक

रुपनारायण खतिवडा
नेपाल सरकारले केही समयअघि औपचारिकरूपमा राष्ट्रिय आयोजना बैंकको सुरुवात गरेको छ । लगानीयोग्य आयोजना छनोट गर्न आयोजना बैंक सञ्चालन गर्ने सोचको बिजारोपण भएको लामै समय बितिसकेपछि आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा आएको हो । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार पाँच हजार तीन सय ४१ कार्यान्वयनको क्रममा रहेका आयोजनाहरू र एक हजार एक सय ५३ नयाँ आयोजनासहित छ हजार तीन सय ४१ आयोजनाहरू राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश गरिएका छन् । यसरी, ढिलै भए पनि नेपालमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक स्थापना हुनु देश विकासका लागि सकारात्मक कदम र आम नेपालीहरूका लागि खुशीको विषय बनेको छ ।

सामान्य अर्थमा पूर्वतयारीका सबै काम पुरा भई एउटा बास्केटमा आएका ‘रेडि टु गो’ परियोजनाहरूको संग्रह नै आयोजना बैंक हो । आयोजना सञ्चालनका लागि अनुमानित लागत, निर्माण अवधि, जग्गा प्राप्ति, विवाद उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था र तिनको समाधान, आयोजना सञ्चालनबाट प्राप्त हुनसक्ने सम्भावित प्रतिफलजस्ता विषयहरूमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेर यसकै निष्कर्षका आधारमा बैंकमा राखिने परियोजनाको छनोट गर्ने गरिन्छ ।

आयोजना आर्थिकरूपमा सम्भाव्य छ, छैन ? परियोजनाको सामाजिक प्रभाव के रहन्छ ? मुलुकले राखेको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका लक्ष्यअनुकुल छ, छैन ? जस्ता प्रश्नहरूको हरतरहले सकारात्मक उत्तर प्राप्त भएका कार्यान्वयनशील परियोजनाहरू मात्र यो बैंकमा राखिने विश्वव्यापी प्रचलन छ ।

बैंकमा राखिने परियोजनाहरूको छनोट क्षेत्रगतरूपमा गरिनुका साथै कार्यान्वयनको प्राथमिकता समेत किटान गरी स्रोतको उपलब्धता र मुलुकको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने र अद्यावधिक गर्ने गरिन्छ । आयोजना बैंकले विशेष गरी देशको आवश्यकता प्रस्ट्याउनमा सहजता प्रदान गर्दछ । बैंकमा रहेको कार्यान्वयन गर्न बाँकी प्राथमिकताप्राप्त आयोजना नै देशको आगामी कार्यसूचीमा पर्ने गर्दछ ।

छिमेकी मुलुकहरूलगायत विश्वका धेरै देशहरूले निकै समयअघिदेखि आयोजना बैंकको अवधारणा सफलरूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका भए पनि हाम्रो सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयन हालसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन ।आयोजना बैंकको अपरिहार्यताका बारेमा सरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न अर्थशास्त्री र विकासविद्हरूले समय समयमा साझा धारणाहरू व्यक्त गर्नथालेको निकै वर्ष बितिसकेको छ ।

नेपालमा परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा निम्तिरहेका धेरै समस्याहरूको जड आयोजना बैंकको अभावसँग जोडिएको छ । थुप्रै आयोजनाहरू ‘सनराइज’ हुने तर दशकौंसम्म ‘सनसेट’ नहुने वा असाध्यै गाह्रो पर्ने रोगबाट ग्रसित छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूकै हविगत पनि यस्तै भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, यस्तो बैंक नहुँदा विकास साझेदारहरू समक्ष देशका आयोजना आवश्यकताहरू मुलुकले प्रस्टरूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्था छैन । यहीकारण, साझेदारहरूसँग हुने वार्ता र छलफलहरू पनि अपेक्षित प्रभावकारी बन्नसकेका छैनन् । देशको विकासे आवश्यकता प्रस्ट्याउनमा सधैँ असहजता निम्तिने गरेको छ । यो स्थितिमा अनौपचारिक रूपमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाटै आयोजना बैंक सञ्चालनको गृहकार्य सुरु गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँचवर्षे अवधिअर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूर्णता प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना बैंकको सुरुवात गरेको छ ।

नेपालमा आयोजना बैंकको आवश्यकता थुप्रै पक्षहरूबाट खड्किएको छ । आयोजना छनोटमा मुलुकी प्राथमिकता किटान नभएकै कारण दातृ निकायहरूका लादिएका र अनावश्यक सर्तहरू देशले बाध्यतावश स्विकार गरिरहेको छ । यति मात्र हैन, हामीकहाँ परियोजनाहरूको छनोट देशको आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा अनावश्यक राजनीतिक दबाब र इच्छा सूचीका आधारमा हुने गर्दछन् ।

आयोजना बैंक नभएकै कारण तर्जुमाका क्रममा महत्वाकांक्षी आयोजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा फेल हुने कमजोरी धेरै वर्षदेखि दोहोरिइरहेको छ । कतिपय आयोजनाहरू शिलान्यास भएर पनि औचित्य पुष्टि हुननसकीअलपत्र परिरहेका छन् । कार्यान्वयन मागइसकेका आयोजनाहरू स्रोत अभावको समस्या बेहोरिरहेका छन् । यसबाट एकातिर विकासका नाममा गरिने लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसकेको स्थिति छैन भने अर्कोतिर अति आवश्यक परियोजनाहरू अलपत्र बन्ने र कम महत्वको परियोजनामा बजेट विनियोजन हुने स्थिति समेत देखिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको फेरबदल भइरहने र सरकार बदलिएसँगै विकासका प्राथमिकता समेत बदलिने स्थिति विद्यमान रहिआएको छ । यस्तो स्थितिलाई अन्त्यगरी विकासका आवश्यकता र प्राथमिकतामा स्थिरता कायम राख्न समेत आयोजना बैंकको अपरिहार्यता रहेको छ । पूर्वतयारीका सबै काम पुरा भएका आयोजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने हो भने यसले बजेट कार्यान्वयनमा समेत सहजता ल्याउने निश्चित छ । यसरी हेर्दा, विकास गतिविधिमा सुन्दरताकायम राख्दै ‘डेभलप्मेण्ट इकोसिष्टम’ लाई सन्तुलित राख्नसमेत आयोजना बैंकको सञ्चालन देशको अपरिहार्यताका रूपमा रहेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आवधिक योजना, क्षेत्रगत कानुन र सरकारको वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेत आयोजना बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था प्रस्टरूपमा गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि र वित्तीयउत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैंक राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पन्ध्रौं योजनाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैंक सञ्चालन गरी क्षमता विकास गर्ने विषयलाई समेट्नुका साथै योजनाको अन्त्यसम्म बैंक पूर्णरूपमा सञ्चालन भएको हुने अपेक्षा समेत राखेको छ । यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षको बजेटले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको क्षमता सुदृढीकरण गरी कार्यान्वयन गरिने उद्घोष गरेको छ । यिनै कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरूको जगमा टेकेर राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअघि, राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक स्थापनाका लागि मार्गदर्शन र यससम्बन्धी सूचना प्रणालीको खाका तयार गरी छलफलमा ल्याएको थियो ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणा सहीरूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने अबका दिनमा खुद्रे र खल्तीका आयोजनाहरूलाई अन्धाधुन्दरूपमा बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, मुआब्जा र जग्गाप्राप्तीको प्रक्रिया, स्रोतको सुनिश्चितता जस्ता आयोजना कार्यान्वयनपूर्व गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरूका आधारमा आयोजनाको ‘रेडिनेस’ जाँच गरी आयोजना बैंकमा समाविष्ट तयारी अवस्थाका आयोजनाहरूले मात्रै बजेटमा स्थानपाउने अवस्था रहन्छ ।

आयोजना बैंकबाट छानिएका आयोजनाहरू मात्रै बजेटमा समावेश गर्न योग्य बन्नसक्ने अवस्था रहन्छ र, बैंकबाट प्राथमिकतामा पर्ने यस्ता आयोजनाहरूलाई ‘एयरमार्क’ नै गरेर मन्त्रालयहरूमा बजेट सिलिङ पठाइने गरिन्छ । यसरी, आयोजना बैंक अवधारणाको सहीरूपमा कार्यान्वयन हुनसकेमा नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका थुप्रै समस्याहरूको एकमुष्ट समाधान हुनसक्ने अवस्था रहन्छ ।

आगामी दिनमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याइरहँदा यस सम्बद्ध केही विषयहरूमा सुरुवाती चरणबाटै ध्यान पु¥याइन आवश्यक छ । मुख्य विषय भनेकै आयोजना बैंक सुरुवात भएपछि यसको अवधारणाअनुरूप सहीरूपमा कार्यान्वयन गर्न कुनै सम्झौता गरिनुहुन्न । विगतमा जस्तो आश, त्रास, दबाब र प्रभाव एवं भनसुनका भरमा बजेटमा अनावश्यक आयोजना घुसाउने प्रवृत्तिलाई पुर्णरूपम निरुत्साहित गर्न नसकिएमा आयोजना बैंक सुरुवात गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । सँगसँगै, बैंक सञ्चालनका लागी राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत क्षमतालाई सुदृढ तुल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

बैंकको सफल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास सम्बद्ध मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचमा सुदृढ समन्वय कायम गरिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका क्रमागत आयोजनाहरूको पुनर्मूल्यांकन र पुनर्प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंकमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुनसक्ने एवं सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चाालन गर्न सकिने लगानीयोग्य आयोजनाहरू समेत आयोजना बैंकमा समावेश गर्नसके पूर्वाधार विकासले गति लिनसक्छ ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय आयोजना बैंकसँगै संघीय संरचनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत आयोजना बैंकको स्थापना र सञ्चालन गरी तीनै तहका बैंकहरूको सञ्चालन समन्वयात्मकरूपमा गरिनतर्फ पनि ध्यान पुग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपालमा आयोजना बैंक अवधारणा कार्यान्वयन नहुँदा आयोजनाहरूको दिगो व्यवस्थापन हुन नसकी अनेकौं समस्याहरू निम्तिनुका साथै विकास सहायताको प्राप्ति र परिचालन प्रभावकारी बन्न नसकेको तथ्य हालसम्मको व्यावहारिक अभ्यासबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपका विकासे एजेण्डाहरूलाई अघि सार्न तथा देशका पक्षमा फलदायी बनाउन पनि आयोजना बैंकको निर्माण र कार्यान्वयन देशको टड्कारो आवश्यकता हो । यो आवश्यकता र रिक्तताको पूर्ति गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आयोजना बैंकको सुरुवात गरिनु आफैँमा स्वागतयोग्य कदम हो । अतः यो कदमलाई सहीरूपमा मूर्तता दिनका लागि सबै सरोकारवालाहरूको यथेष्ट ध्यान पुग्न सके देश विकासको कदमले थप गति लिन सक्ने र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को मनोकाङ्क्षा पूरा हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।