बस्ती स्थानान्तरणको दाबी र अवस्था

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा गरेको सम्बोधनमा २०७२ को महाभूकम्पले गरेको विनाशका बारे चर्चा गर्दै त्यसले पु-याएको क्षतिको पुरण भइसकेको र भूकम्पले क्षति पु-याएका घर, विद्यालय, कलेज, अस्पताल र सम्पदास्थलको पुनर्निर्माण भइसकका तथा असुरक्षित क्षेत्रबाट मानव बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिसकिएको भन्ने जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै यो काम भइसकेको हो भने यो सह्रनीय हो । वास्तवमा देशले खोजेको कुरा पनि यही हो । कोही पनि असुरक्षित बसोबासमा रहन हुँदैन । घर, विद्यालय, कलेज, अस्पताल र सम्पदास्थलको पुनर्निर्माण हुनु स्वागतयोग्य काम हो । भूकम्प गएको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भाषणमा भनिरहेका यी कुराहरूको काम भनेजस्तो भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ । कतै यो भाषण मात्रै हो कि व्यवहारमा पनि उतारिएको अवस्था छ त्यस कुराले बढी महत्व राख्छ । प्रधानमन्त्रीले भनेका शब्द यस्ता छन् –‘हामीले भूकम्पको घाउ पुरेका छौँ, घर, विद्यालय, कलेज, अस्पताल र सम्पदास्थलको पुनर्निर्माण गरेका छौँ, असुरक्षित क्षेत्रबाट मानव बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थान्तरण गरेका छौँ ।

यी उपलब्धिहरूबाट हाम्रा जनताले आर्थिक र सामाजिक अधिकारहरूको फराकिलो उपभोग गरिरहेको दर्शाउँछ ।’ अरु विषयभन्दा पनि असुरक्षित क्षेत्रबाट मानव बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरेका छौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी कसौटीमा छ । तीन/चार हप्ताअघि मात्रै सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा जनधनको ठूलो मात्रामा क्षति भयो । कारण थियो, असुरक्षित क्षेत्रबाट मानव बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थान्तरण नगरिनु ।

असुरक्षित क्षेत्रबाट आफ्नो बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिदिन पटक–पटक निवेदन हाल्दा पनि कारबाही नभएको अवस्थामा त्यही ठाउँमा सय जनाको हाराहारीमा मानवीय क्षति भयो । कतिपयको त लास समेत भोटिएन । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिरहँदाको क्षणमा पनि अवस्था यस्तै थियो । असुरक्षित क्षेत्रबाट मानव बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण नगरिएका कारण मान्छेहरू पुरिइरहेका थिए । यो कुरा नागरिकले प्रत्यक्ष भोगेकामा पर्छन् ।

पछिल्लो समय प्राप्त भएको एउटा रिपोर्टले पनि त्यसै भन्छ । पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोकको बाढीपहिरोमा ५६ जनाको मृत्यु, १९ जना घाइते र २८ बेपत्ता भए । त्यसै क्रममा बनेको जिल्ला प्राकृतिक प्रकोप अध्ययन, न्यूनीकरण तथा सहजीकरण कार्यदलले १२ स्थानीय तहका विभिन्न बस्ती पहिरो, बाढीको जोखिममा देखिएको अवस्था औँल्याएको छ ।

यो भनेको गएको भूकम्पका बेला नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी त्यसबेला आएका प्रतिवेदनले रिपोर्ट तयार गरेको हो । अहिलेको अध्ययनले जोखिमयुक्त बस्तीमा ११ हजार एक सय नौ परिवार रहेको र उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने सुझाव यो कार्यदलले दिएको छ ।

पछिल्लो समयमै सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बाग्लुङलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यी ठाउँ पहिले पनि बस्ती बस्नलायक छैनन् भनी किटानी भएको थियो । अहिले पनि त्यही कुरा दोहोरियो । सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र पहिचान गरेको कुरा राम्रो हो । त्यसअनुसार कार्यक्रम पनि आउलान् तर प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो यो कामले पूर्णता पाइसकेको त होइन रहेछ । अवस्था जस्तो छ त्यस्तै भनिएको भए हुनेथियो तर प्रधानमन्त्रीले किन यसरी झुटको खेती गरिहन्छन् ?