राष्ट्र बैंकद्वारा लाभांश वितरण कार्यविधि खारेज

काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ खारेज गरेको जानकारी दिएको हो ।

उक्त कार्यविधिको ठाउँमा इजाजतप्राप्त बैक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभाको प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने लाभांश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मात्रा बढ्दै गई भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना रहने, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम मूल्याङ्कन एवम् जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवम् संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढ नभइसकेको, तरलताको स्थिति सहज हुँदा पनि पुँजीकोष पर्याप्त नरहेको कारणले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता समेत प्रभावित हुने तथा कतिपय अवस्थामा कर्जा निरन्तर नवीकरण गरी कर्जा वर्गीकरण समेत प्रभावित हुनसक्ने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीलाई थप सबल गराई, संस्थालाई बढी सुदृढ गराउने गरी लाभांश स्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर नयाँ कार्यविधि जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कार्यविधिअनुुसार इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४७ उपदफा (२) अनुसार निम्न अवस्था पूरा गरेमा मात्र नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिनको लागि सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकी नरहेको, तोकिएको पुँजी कायम गरेको, तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर पूर्ण रुपमा बिक्री वितरण गरेको हुुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा एक प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थाभन्दा बढी हुने गरी संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीहरुलाई तोकिएको सीमा कायम नगरेसम्म लाभांश वितरणमा रोक लगाइनेछ ।

तर, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा यस बैंकको स्वीकृति लिई बढीमा २५ प्रतिशतको सीमा कायम हुने गरी एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयर लगानी गर्न बाधा नपुग्ने, साथै, ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवम् वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा उल्लेख भएबमोजिम हुने, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य इजाजपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरेको संस्थापक सेयर लगानी बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस सेयर लाभांश वितरण रोक्का राख्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बाहेक अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा गरेको लगानी बिक्री गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण गर्न रोक्का राख्नुपर्नेछ ।

तर ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा यसअघि नै सेयर लिई कायम रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसैगरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भए पनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा तथा वितरण गर्न स्वीकृति नदिने व्यवस्था रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही कार्यान्वयन भई उक्त अवधिसम्ममा त्यस्तो कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति नदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । समस्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अन्तर बैंक लगानी, निक्षेप, कर्जालगायतका दाबीमा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न लगाउने र त्यसैगरी विविध समस्यामा रही धितो लगायतका सम्पत्ति रोक्का रहेका ग्राहकहरुको कर्जामा समेत शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ ।