अनुदान लिने कृषकबारे बेखबर कृषि मन्त्रालय

काठमाडौं ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले अनुदान लिने कृषकको जानकारी नभएको बताएको छ । हरेक आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासको लागि भन्दै अर्बौँ रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्दै आए पनि अनुदान लिने कृषकको बारेमा भने मन्त्रालय अनभिज्ञ रहेको बताइएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि बहादुर केसीले कृषि अनुदान लिने व्यक्तिहरु लाखौँ रहेको हुँदा त्यसको एकीन गर्न नसकेको बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुदान वितरण हुनु तथा सहकारी, गैरसरकारी संस्था, विभिन्न समूह तथा कृषकहरुले अनुदान लिने हुँदा कतिले अनुदान लिए भन्ने कुरा भन्न सकिन्न’, प्रवक्ता केसीले भने, ‘अहिले संघीयताको कारणले गर्दा संघबाट मात्र अनुदान वितरण नहुने हुँदा थप समस्या भएको हो ।’

कृषकहरुको लागि सरकारले मल, बीउ, औजारलगायत विभिन्न वस्तुहरुमा राहत प्रदान गर्दै आएको छ भने सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा कृषि अनुदान दिने गरेको छ । हरेक आर्थिक वर्षमा करिब १६ देखि २० अर्ब रुपैयाँ कृषि अनुदानको लागि विनियोजन गर्ने गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १८ देखि २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमध्ये रासायनिक मलमा १० अर्ब रुपैयाँ, उखुमा छ अर्ब रुपैयाँ, बीमामा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

मल, बीमा, बीउलगायतको वस्तुको अनुदान लिने व्यक्तिहरु भनेको लाखौँको संख्यामा रहेको हुँदा कुन कृषकले कति अनुदान लिए भन्नेबारे अन्योल हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हरेक कृषकले मल प्रयोग गर्छन् । त्यसैले गर्दा कति कृषकले मल अनुदान लिए भन्न नसकिने प्रवक्ता केसीको भनाइ रहेको छ । देशको आवश्यकता र सम्भाव्यताअनुरूप कृषि विकाससम्बन्धी नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने मूल उद्देश्य बोकेको मन्त्रालयको लक्ष्य भने व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीबाट उच्च एवं दीगो आर्थिक वृद्घि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान पु-याउनु रहेको बताउँदै आएको छ भने सोअनुरुप अघि भने बढेको पाइँदैन ।

कृषि क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपी करिब २७ प्रतिशत योगदान भएको भए पनि यसको अनुदानको विषयमा भने मन्त्रालय बेखबर रहेको छ । अनुदान लिनेले प्रस्ताव हाल्नुपर्ने हुन्छ भने पछिल्लो समय भने मन्त्रालयले प्रस्तावका साथै आयोजनाको बारेमा समेत अध्ययन गर्ने गरेको पाइन्छ । कृषि अनुदानमा अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रालयले प्रस्तावका साथै आयोजनाको समेत निरीक्षण गर्ने गरेको हो । कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र मानिन्छ ।