सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा हस्तान्तरण

काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको नेपालको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

बोर्डले बुधबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्री अर्याललाई २५ वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो । सहकारीलाई अर्थपूर्ण, सक्षम, सबल, समावेशी, दिगो र फराकिलो बनाई ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोचलाई सार्थकता दिलाउन नेपालको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार गरिएको हो ।

रणनीतिक योजनाको मस्यौदा बुझ्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी आन्दोलनको विस्तार, विकास र सुदृढीकरणका निम्ति रणनीतिक दस्ताबेज निर्माण गरेको बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति स्पष्ट भिजनका साथ रणनीति तयार गरिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् । सहकारी क्षेत्र उद्यमशीलतातर्फ लाग्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीलाई महत्वका साथ जोड दिइएको बताइन् ।

तीनवटै तहको सरकारबीच समन्वय गरी सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रबीच साझेदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताइन् । मन्त्री अर्याले सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, व्यावसायिकतामा लगाउनका निम्ति बाधक रहेका ऐनहरूको संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । बोर्डले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीति मन्त्रालयको तर्फबाट छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले जानकारी दिइन् । बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेकी उनले भनिन्, ‘रणनीतिका विषयमा केही प्रश्न पनि उठेका छन् । यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजान कार्यनीति बनाउँछौँ । कार्यनीति समयसापेक्ष बन्छ ।’

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले रणनीति २५ वर्षमा सहकारी क्षेत्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भिजनरी दस्ताबेज भएको बताए । उक्त रणनीति सरकारले आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै सचिव पाण्डेले सहकारीलाई समाजवादको आधारशीलामा व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउने बताए । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारीलाई २५ वर्षभित्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजनासहित २५ वर्षे रणनीति तयार गरेको बताए । सहकारी क्षेत्रलाई समयसापेक्षरूपमा प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने भन्दै उनले समग्र सहकारी क्षेत्रको विकासका निम्ति रणनीति तयार गरिएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड ८५औं बैठकले बोर्डका सदस्य चक्रबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मिनराज कँडेल, सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डे, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कार्यकारी समिति विशेषज्ञ सदस्य इन्दिरा पन्त, राष्ट्रिय योजना आयोगकाका उपसचिव महेश खरेल रहेको समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले सहकारी क्षेत्रका सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला, विज्ञसँग पटक–पटक छलफल गरी राय सुझाव संकलन गरेर यो रणनीति तयार गरेको हो ।

रणनीतिमा सहकारीको विकासक्रम, नेपालमा सहकारीको समग्र अवस्था, विषयगत सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था, सहकारीका सबल पक्ष तथा सम्भावनाहरू समावेश गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको आर्थिक विश्लेषण र प्रक्षेपण, अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विश्व अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान, सहकारीका प्रमुख सूचकहरूको प्रक्षेपण र रणनीति योजनाअन्तर्गत हासिल गर्ने लक्ष्यहरू उल्लेख गरिएको छ ।

रणनीतिमा सहकारीमा वित्तीय सुशासन कायम गर्दै जवाफदेहिता वृद्धि गर्नेगरी उत्पादन तथा उद्यमशीलता वृद्धिका लागि भावी मार्गचित्र तयार गरिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न रणनीतिले सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ जारी भैसकेको अवस्थामा त्यहाँ भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान बढाउने उपाय रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा कमीकमजोरी औंल्याउँदै नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संरचनागत तथा पद्धतिगत सुधारका योजना, रणनीति कार्यान्वनका लागि कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ । साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान वृद्धि गर्ने सुझाव समेत औंल्याएको छ ।

रणनीतिले सहकारीको विकासक्रम, वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नुका साथै भावी गन्तव्य देखाएको छ । रणनीति तयार गर्दा सहकारीले अर्थतन्त्रमा पु-याएको योगदान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मुलुकको संविधान, सहकारी ऐन, नियमावली, पन्ध्रौं योजना, दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार लिइएको छ । रणनीतिले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सघाउने विश्वास लिइएको छ ।