सित्तैमा पाउने अनुदान चार खर्ब ७८ अर्बमा एक खर्ब ९० अर्ब मात्र प्राप्त

केशव आचार्य
आवधिक योजना सुरु भएसँगै नेपाल सरकारले अनुदान र ऋण सहयोग लिन थालेको हो । सुरुको समयमा सबैभन्दा ठूलो अंश अनुदानको र सबैभन्दा सानो अंश ऋणको हुन्थ्यो । आजभोलि यसको ठिक उल्टो स्थिति देखिन्छ । ऋण अत्याधिक भैरहेको छ । देशमा उत्पादन न्यून छ । ब्याज तिर्न पनि पुनः ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था बन्दै गइरहेको छ । यसबाट देशको दीर्धकालीन विकास प्रभावित बनिरहेको छ । देशमा नयाँ व्यवस्था फेरिएसँगै राजनीतिक वृतमा परिवर्तन भएन । देश पञ्चायत, प्रजातन्त्र र संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेन । यी सबै अवस्थामा एउटै नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । आफ्ना नाता गोताले अवसर पाइरहने समयको उदय भयो ।

प्रजातन्त्र र गणतन्त्र धेरै सर्वसाधारणका छोराछोरीको बलिदानीबाट ल्याएको हो । देशमा परिवर्तनका लागि सर्वसाधारणले बलिदानी गर्नुपर्ने त्यसको प्रतिफल उच्च तहमा बसेका नेताहरूले मात्र लिने चलन संस्कारकै रूपमा विकास भएको छ । सरकारको जनमुखी गतिविधि दिनानुदिन क्षय हुँदै गइरहेको छ भने राजनीतिक दलहरू भ्रष्टचारको दलदलमा फसिरहेका छन् । देशका बाटो र सञ्चारमा अधिक वृद्धि भएको छ तर विकास हुन सकिरहेको छैन । नेतामा नेतृत्व गर्ने क्षमता घट्दै गइरहेको छ, पारदर्शिताको कमिको कारण राजनीतिक निष्ठा गुमिरहेको छ ।

देशका आर्थिक उत्पादनको वृद्धि र निरन्तरता छैन । प्राकृतिक स्रोतसाधन खेर गइरहेका छन् यिनै स्रोत साधन नेताहरूको मागि खाने माध्यम बनिरहेको छ । उत्पादन र विकासका लागि भनेर लिइने वैदेशिक अनुदान र ऋण सहयोग उत्पादन मूलक क्षेत्रमा प्रयोग नगर्दा यसको प्रतिफल अत्यन्त न्यून छ ।

देशमा भ्रष्टचारको श्रृंखला बढिरहेको छ । निर्माण विकासको स्पष्ट योजना कार्यक्रम बनाउन सकिरहेको छैन । त्यो खालको विज्ञता पनि नेतागणमा देखिँदैन । योजना कार्यक्रमको स्पष्ट खाका बनाउन नसकेकै कारण विदेशी संघसंस्था र राष्ट्रले विगत छ वर्षदेखि प्रतिबद्धता गरेको सित्तैमा पाउने चार खर्ब ७८ अर्ब अनुदान प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । यसमध्ये जम्मा एक खर्ब ९० अर्ब मात्रै प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यो अवस्था वास्तवमै लज्जास्पद अवस्था हो । सित्तैमा पाउने अनुदान लिन योग्य नभएको अवस्था देखिएको छ । यसकारण सरकार ऋण लिन अगाडि बढिरहेको छ । समय समय ऋणको मात्रा बढाएर देश ऋणको चपेटामा पर्ने अवस्था सृजना भैरहेको छ ।

अनुदान किन लिन सकेन ? विदेशी संघसंस्था वा राष्ट्रले स्वतस्फुर्तरूपमा दिन्छु भनी सार्वजनिक सञ्चारमा बोलेका हुन्छन् । उनीहरूले यसको प्रयोजन, उपलब्धि र परिवर्तनलाई मध्यनजर गरेर प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् । यसका लागि सरकारले योजनाको स्पष्ट खाका, उत्पादन र निर्माण, संरचनाको गुणस्तर र दण्डहीनताको प्रत्याभूति दिन सकेन । आजसम्मको अनुदानको उपलब्धि, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कुनै पनि पक्षमा सरकारले काम गर्न सकेन ।

राजनीतिक दल सरकार बनाउने र ढाल्ने चक्करमा मात्र लागे, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेर विलासी जीवन बिताउने मात्रको दूरदृष्टि रह्यो । नातागोतालाई अवसर प्रदान गरी आफ्ना जति सबै धनीमानी बनाउने धन्दामा लागे । समाजको कलंक सरकारमा जाने र कानुनको गलत प्रयोग गर्ने क्रियाकलाप विदेशी माझ छर्लङ्ग भयो । यसबाट उनीहरू सतर्क बन्न थाले । दिन उठेका हातहरू पनि खुम्चिए ।

वर्तमान कोभिड १९ को माहामारीमा पनि भ्रष्टचारको श्रृंखला दिनैपिच्छे आउनुले सरकारको नियतिमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । कोरोनाको नाममा भएको १२ अर्ब खर्च, एक सय छ किमि काकडभिट्टादेखि इनरुवाबीचको रेलमार्गमा जग्गा अधीकरण नहुँदै २८ अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा भ्रष्टचार, छ करोड खर्च गरी प्रधानमन्त्री कार्यलयमा भिडियो वार्ताको स्टुडियो बनाउँदाको भ्रष्टचार, विकास आयोजनाको १८ अर्बमा एक हजार आठ सय ४८ ठेक्का अधुरै रहँदाको भ्रष्टचार, विश्व बैंकको सहयोगमा आएको कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)ले भ्रष्टचार भयो दोषीलाई कारबाही गर भनेर निर्देशन गर्दा पनि दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेको अवस्था यी सबै भ्रष्टचार वर्तमान समयका हुन् ।

यिनै भ्रष्टचारविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुुसन्धान आयोगमा चार सय मुद्दा दर्ता भएका छन् । छानबिन प्रक्रिया अवरुद्ध बनाइएको अवस्था छ । सर्वसाधारण सानातिनालाई अख्तियार तत्काल समाउँछ तर ठूलालाई विभिन्न बहाना बनाएर उन्मुक्ति दिइरहेको छ । राजनीतिक व्यक्तित्व र उनीहरूको संरक्षणमा रहेकालाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने नजिर बसिरहेको छ । वार्षिक बजेट संसद्को टाउको गनेर भाग लगाउने गरिन्छ त्यो पनि संसद् विकास कोषको नाममा उक्त कोष महँगा र आरामदायी सवारी साधन खरिदमा प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । आफ्नो अनुकूल बनाउन सरकारबाट गरिने नियुक्तिमा आफ्ना नातागोता मात्र परिरहेका छन् । यी क्रियाकलापले नागरिकमा सरकारमाथिको विश्वास घटाइरहेको छ ।

भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा आफूअनुकूलको मानिस लगेपछि अनुसन्धान र नियन्त्रण सम्भव छैन । यसमा नक्कली काम मात्र भैरहेको विज्ञहरू बताउँदै आएका छन् । सरकारको आजसम्मको क्रियाकलाप हेर्दा जनताप्रति उत्तरदायी भएको जस्तो लाग्दैन । उद्देश्य र लक्ष्यबिनाको खोक्रो योजना जनतालाई बाँडिरहेको छ । यसले अबका दिनमा विदेशी सहयोग आउने अवस्था देखिँदैन । जनताले सरकारलाई सहयोग गर्दैनन् । राजनीतिक प्रणालीप्रतिको जनआस्था घटेर संकट निम्तिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । यिनै कारण विदेशीहरूको नजरमा नेपाल सरकारको विश्वास गुमिरहेको छ । विश्वासको वातावरण नबनेसम्म विदेशीको अनादर, असहयोग खेपिरहनु पर्नेछ ।

दिएको अवसर संरक्षण गर्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो । राजनीतिले संरक्षक, सुविधा प्रदायक र नियन्त्रकको पनि भूमिका निर्वाह गनुपर्दछ । देशको धर्म, संस्कृति, संस्कार र जनताको जनजीवनसँग राजनीति जोडिएको हुन्छ । यसका लागि काँधमा जिम्मेवारी, छातिमा इमानदारी, मस्तिष्कमा समझदारी र समाजमा बफादारी नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।