सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्याद स्वतः एक वर्ष थप गर्न माग

काठमाडौं ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद एकमुष्ठ रुपमा स्वतः एक वर्ष थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेकोले ठेक्काहरुको म्याद एकमुष्ट रुपमा स्वतः एक वर्ष थप गर्ने नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटी मन्त्रिपरिष्दको असार २९ को निर्णयअनुसार लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा ६ महिना मात्र म्याद थप भएतापनि उक्त थप समय अपुग हुने बताएको छ ।

उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । कोभिड–१९ का कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरुको लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेन्टीहरु तथा बीमाको म्याद थप सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पटक–पटकको निर्णयअनुसार र नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयनका लागि उक्त बैंक ग्यारेन्टीहरु तथा बिमाको म्याद स्वतः एकमुष्ट १ वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने पनि महासंघले माग गरेको छ ।

लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण निर्माण कार्यहरु प्रायः बन्द रहेको र आउने चाडपर्व पश्चात्समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ता ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासंघले जनाएको छ । बन्द रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सनमनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ ।

धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु द्रूत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासंघको भनाइ छ । उक्त धरौटी वापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

त्यस्तै कोभिड–१९ को समयमा निर्माण कार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनी रुपमा तोकिनुपर्नेमा त्यस्तो मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरुले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागू गर्दा समस्या भएको महासंघको गुनासो छ । सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई लागू हुने गरी एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड तोकिनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि केही निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।

साथै महासंघले बैंकहरुलाई मात्र फाइदा हुने भन्दै क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले क्रेडिट लाइनको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था भएअनुसार हालको व्यवस्था बमोजिम निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिटलाइनको लागि ऋणसरह चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र सो राखेतापनि उक्त क्रेडिटलाइनकै आधारमा ऋण नदिने, पुनः धितो दिनुपर्ने प्रावधान रहेको र कमिशन पनि लागत इस्टिमेटको प्रतिवर्षको दरले झण्डै ०.६ प्रतिशत देखि २.५० प्रतिशतसम्म अत्याधिक कमिसन खर्च हुने हुँदा निर्माण लागत बढ्न जाने, व्यवसायी टाट पल्टने र यसबाट हुने खर्च राज्यको कोषमा पनि नजाने भएको हुँदा बैंकहरुलाई मात्र फाइदा हुने महासंघको भनाइ छ ।

२०७६ जेठ १५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएका र सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरुमा डिजेल खर्चको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोले पुराना परियोजनाहरुको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम थप गर्नुका साथै यो व्यवस्थालाई साविककै डिजेलको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

जवाफमा मन्त्री नेम्वाङले सरोकारवालहरुसँग छलफल गरी निर्माण व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आफू लागिपर्ने बताए । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका सल्लाहकार गेल्जे लामा, उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा(ए.डी), महासचिव रोशन दाहाल कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।