अर्थतन्त्रमा कोभिड १९ को प्रभाव

काठमाडौं ।
कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीबाट अन्य क्षेत्रजस्तै मुलुकको वाणिज्य क्षेत्र पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ । यसै कारण नेपाल–भारतबीच स्वतः नवीकरण भएको नयाँ पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । कोभिडका कारण पारवहन सन्धिको अन्तिम मस्यौदामा सहमति भइसके पनि बैठक बस्न नसक्दा कार्यान्वयनमा जान नसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सह–सचिव प्रकाश दाहालले कोभिडको कारण दुई मुलुकबीच बैठक बस्न नसकेको बताए । कोभिडका कारण भर्चुअल बैठक बस्ने विषयमा भने मन्त्रालयमा छलफल भएको छ, सह सचिव दाहालले भने, अहिलेको समयमा बस्ने भनेको भर्चुअल बैठक हो सके सम्म छिटो बैठक बस्ने छौं । हामीले चीन र बंगलादेश सँग पनि पछिल्लो समय भर्चुअल बैठक गरी अघि बढेका थियौं भारतको हकमा पनि सो तरिका अपनाउन सक्छौं ।

यसैबीच मन्त्रालयले बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषयमा भने कुनै टुँगो लगाउन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्ने सम्भावना तत्काललाई टरेको देखिन्छ । उक्त सन्धिमा नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापारका लागि जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने थियो भने भैरहवा, विराटनगर बल्क कार्गोको समेत सुविधा प्राप्त हुने थियो, जसले गर्दा सामग्री आयात तथा निर्यात गर्दा लाग्ने लागतमा कमी हुने थियो , तर बैठक बस्ने विषय अन्यौलताले गर्दा मुलुकको व्यापारमा असर पारेको नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघको भनाई रहेको छ । यसैबीच व्यवसायीहरु भने कोभिडको अवस्था भए पनि दुई पक्षीय बैठक बसी समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताँउछन् ।

महासंघका सचिव दुर्गा विक्रम थापाले कोभिड छ उक्त विषयमा सबै जानकार रहेका छौं र यसबाट बच्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो त्यसैले गर्दा सुरक्षित तरिकाले बैठक बसी समस्या समाधान गर्न सरकार तथा सम्बद्ध निकाय अग्रसर हुनुपर्ने बताए । सन्धि कार्यान्वयनमा नआउदाँ व्यवसायीहरु मर्कामा परेको छन्, आयात/निर्यातको लागत पहिलेको जस्तै छ , उनले भने, त्यसैले गर्दा सरकार अर्थात् मन्त्रालयले मुलुकलाई फाइदा हुने विषयमा ध्यान पु-याउन आवश्यक छ ।

उनले सन्धिले कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा भने आयात/निर्यातको लागतमा कमी आई मुलुकलाई फाइदा हुने बताए । यति रकम फाइदा हुन्छ भनेर भन्ने भन्दा पनि अहिले सामग्री निर्यात गर्दा जति लागत लाग्छ सो भन्दा करिब २० देखि ३० प्रतिशतले लागत रकममा कमी आउने छ, उनले भने, यो भनेको मुलुक देखि लिएर सर्वसाधारणलाई समेत फाइदा हो । नेपाली रकम जोगिनु हो । तर, सरकारले किन चासो दिएको छैन यो विषयमा भने हामी नै आश्चर्यमा परेका छौं ।

नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले नेपाल र भारत दुवै पक्ष नेपाल भारत पारवहन सन्धि तत्काल कार्यान्वयनमा जानु पर्ने बताँउदै आएको छ । संघका सदस्यहरुले नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा भएका सहमतिहरु कार्यान्वयनमा नआँउदा नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको अर्थात् मुलुकको व्यापार घाटा बढ्न पुगेको बताँउदै आएका छन् ।

दुवै मुलुकले सन्धि कार्यान्वयनमा लैजानको लागि जेठभित्र वाणिज्य मन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्री तहबाट हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहे पनि कोभिडकै कारण त्यो सम्भव नभएको हो । नयाँ सन्धिमार्फत नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापारका लागि जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने थियो भने भैरहवा, विराटनगर बल्क कार्गोको समेत सुविधा प्राप्त हुने थियो ।

गत मंसिर १०, ११ गते नेपाल–भारत सन्धि पुनरवलोकन गर्न काठमाडौंमा दुई पक्षबीच संयुक्त बैठक बसको थियो । सो बैठकमा भारतको आन्तरिक जलमार्ग (इनल्यान्ड वाटरवेज)को मोडालिटी तयार गरेको थियो । सो अनुसार नेपालले भारतको वाराणसी, कालुघाट र साहेबगञ्जबाट कोलकातासम्म नेपालको झण्डायुक्त आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्नसक्ने सहमति भएको थियो ।

त्यसैगरी सन्धिअनुरुप बल्क कार्गो ढुवानीमा भने वीरगञ्जबाट मात्रै हुँदै आएकोमा विराटनगर र भैरहवाबाट पनि बल्क कार्गो ल्याउनसक्ने सुविधा नेपालले पाएको हो । बल कार्गोअन्तर्गत कोइला, क्लिंकरलगायतका धेरै परिमाणका वस्तुहरु अर्थात् प्याकेटबाहेकका औद्योगिक कच्चा पदार्थ पर्छन् । जल यातायातअन्तर्गत भने नेपालको समुद्रसम्म पहुँच हुनेछ जसअनुसार नेपाली व्यवसायीले समुद्रबाट सामान आयात/निर्यात गर्न सक्नेछन् ।

नेपालले तेस्रो मुलुकसँग गर्ने व्यापारका लागि कोलकाता पोर्टमा मात्र भर पर्नुपर्दा समस्या हुँदै आएको नेपाली व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ‘कोलकाता पोर्टमा मात्र भरपर्दा त्यहाँका एजेन्ट, व्यवसायीहरुमार्फत हामीले समस्या भोग्दै आएका छौँ’, सचिव थापाले भने, ‘थप जलमार्गले हामी लाभान्वित हुनेछौँ ।’

भारत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो साझेदार हो । नेपाल आयात हुने वस्तुमध्ये अधिकांश भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्छन् । हालसम्म स्थलमार्ग र रेलमार्गको उपयोग हुँदै भारतबाट वस्तु आयात हुने गरेको छ । ५ जनवरी सन् २०२० मा नेपाल भारत पारवहन सन्धिको म्याद सकिएको हो भने म्याद सकिए पनि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था हुँदा बैठक आवश्यक हुन्छ ।