आठ वर्षदेखि अलपत्र रहेको आयोजनामा चार प्रधानमन्त्रीको भीडन्त !

केदार सुवेदी
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले नौ अर्ब बाँडेर खाएको भन्ने आरोप लगाएपछि यो आयोजना एकपटक फेरि चर्चामा आएको छ । चर्चामा त आयो तर पक्षचाहिँ सुखद होइन ।

राष्ट्रिय गौरवको भनी महत्व दिइएको र नागरिक तहबाट नै यतिबेलासम्म आधा खर्ब रकम उठिसकेको यो आयोजना डीपीआर तयार भएको अवस्थामा बितेको सात वर्षदेखि नै अलपत्र छ । यतिबेला यसबारे चलेको बहस वा भनौँ यसलाई अघि बढाउने सन्दर्भको होइन  ।

यसमा निर्माणको कुरा जोडिएको भए हुन्थ्यो तर जोडियो भ्रष्टाचारको र बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय प्रचण्ड र देउवा तथा भट्टराई यही नौ अर्ब बाँडेर खाएको हो कि होइन भन्नेमा खण्डनमण्डन गरिरहेका छन् । यति ठूलो जनशक्तिको बितेको डेढ दुई हप्ताको समय यही आरोप प्रत्यारोपमा नै बितिरहेको छ जो कतिसम्म लम्बिने हो टुंगो छैन ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए तर त्यसमा यसको भविष्य वा निर्माणको सन्दर्भ कतै उल्लेख भएन । त्यस्तो भयो भने निर्माणको थालनी नै नभई कसरी भ्रष्टाचार भयो ? भन्ने सन्दर्भमा मात्रै जानकारी आयो  ।

बाबुरामको आरोप देशका पूर्व र बहालवाला प्रधानमन्त्रीले एउटा आयोजनाको रकम बाँडचुँडबाट भ्रष्टाचार गरेको भनी यी पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेको कुरा सामान्य थिएन । प्रधानमन्त्रीजस्तो पदधारक व्यक्ति सामान्यभन्दा बढी नै र यथार्थ जानकारी हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ ।

उनले आफ्नो गृह जिल्ला गोरखाको पालुङटारमा असोज २२ मा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा जे भने त्यो आफैँ पनि एउटा गम्भीर विषय थियो, सत्य भए पनि र असत्य भए पनि । सत्य थियो भने वा त्यस्तो मानिँदा भ्रष्टाचारको मिलेमतोको एउटा उच्च तह देखाउने र सत्य थिएन भने वा त्यस्तो नमानिँदा उच्चतहका यस्ता व्यक्तिका अभिव्यक्तिको आधार कति हलुका हुन्छन् भन्ने यो उदाहरण नै बन्ने भयो ।

बाबुरामले भनेका थिए – ‘करोड र लाखका कुरा छोडौं, अर्ब/अर्बको लुट भइरहेको छ । म प्रधानमन्त्री छँदा सुरु गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नौ अर्ब रुपैयाँ कमिसन खाएर अलपत्र पारिरहेका छन् । मलाई थाहा छ यो कुरा । प्रमाणित गर भन्नुभयो भने म तुरुन्त गर्न सक्छु । यो मात्र होइन, अरु दश, आठवटा आयोजनाबाट अर्बौं अर्ब कमिसन खाएर मुखमा बुझो लाएर बसेका छन् । चिट चोरेर आठ कक्षा पास गरेका र १० कक्षामा फेल भएकाहरुले कमिसनखोरसँगको साँठगाँठबाट मुलुक चलाएकाले अहिले यस्तो दुर्दशा भएको हो ।’

देशको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादीका नेता समेत रहेका भट्टराईले त्यसपछि पनि यो कुरा दोहो¥याइरहे । ‘ठूला पार्टीका अध्यक्षले गरेको भ्रष्टाचारबारे आफूले बोलेपछि ठूलो कम्पन आएको छ । यो आयोजनामा अर्बौंको घोटाला भएको छ । ‘भ्रष्टाचारबारे मैले बाहिर बोलेपछि प्रमाण देखाउन भन्दै छन् । बूढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडीमा अर्बौंको घोटाला भएको छ, अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेर छानबिन होस्, यदि बाबुराम दोषी छ भने कारबाही भोग्न तयार छ, के तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ ?’ ठूला काण्डहरुको छानबिनका सन्दर्भमा भने बाबुरामको यो प्रश्न यतिबेला निरुत्तरित नै छ । नौ अर्ब बाँडीचुँडी गरिएकोबारे भने खण्डन भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको खण्डन असौज २२ मा यस्तो आरोप लागेको थियो । त्यो हप्ता प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै जवाफ दिएनन् । २३ असोजमा उनले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए । त्यो बेला उनले भ्रष्टाचाररहित राज्य बनाउन प्रयास भइरहेको भनी जानकारी गराएका थिए । तर त्यो बेला यो नौ अर्बको कुरा उठेन ।
बाबुरामको यो आरोपको नवौँ दिन प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भने उनले भट्टराईको दाबीको खण्डन गरे । त्यसबेला उनले भने, ‘सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको तर केही गैरजिम्मेवार तरिकाले बोलेर हिँडेको अवस्था ठीक होइन ।

‘निर्णय नभएको, कार्यारम्भ नभएको, हुन्छ या हुँदैन ? कसले गर्छ ? भन्ने टुंगो नभएको आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यति अर्ब बाँडेर खाए भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु । यस्ता गैरजिम्मेवार र निराधार अभिव्यक्ति एउटा कुरा हो । तर हामी त्यस्तो गैरजिम्मेवार हुन सक्दैनौँ । जनतालाई गलत सूचना दिएर भड्काउने र गलत बाटोमा लैजाने काम गर्न कसैले पनि हुँदैन । भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो ।

प्रमाण छ : बाबुराम – प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि बाबुरामको जवाफ आयो ढाँटको कुरा पत्याउनु ! उनले भने, ‘बूढीगण्डकी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको प्रमाण दिन तयार छु ।’ डा. भट्टराईको यो ठाउँमा पनि माग रह्यो, ‘बूढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडी, सुरक्षा प्रेस, यति, ओम्नीलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन होस् ।’

‘प्रम केपी शर्मा ओलीको भ्रष्टाचारप्रति साँच्चै शून्य सहनशीलता हो भने बूढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडी, सुरक्षा प्रेस, यति, ओम्नीलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गर्न कसले रोकेको हो त ? कुराले हैन काम गरेर देखाउनोस् । नत्र ढाँटको कुरा खाई पत्याउनु ?’

माफी माग्ने खण्डन यसअघि पार्टीगत रुपमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए ।
आरोप लगेका दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री यो ठाउँमा बोलेका छैनन् यतिबेलासम्म । तर उनका पार्टीका तर्फबाट भने कडा प्रतिक्रिया आयो । त्यसको निष्कर्ष हो प्रमाणित गर । नेकपाले त प्रमाणित नगरे माफी माग्न समेत भनेको छ । नेपाली कांग्रेसले भने प्रमाण छ भने अख्तियारलई दिन र अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरोस् भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षको प्रश्न – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त प्रधानमन्त्रीलाई यो आयोजनाको अवस्थितिका बारे गम्भीर प्रश्न सोधेको थियो जो यो बेलासम्म प्रधानमन्त्रीबाट उत्तर आएको छैन । प्रतिपक्षीको यो प्रश्नले यो बूढीगण्डकी आयोजनाबारे संक्षिप्त जानकारी नै गराउँछ । ती प्रश्नहरु यस्ता छन –

बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने ठहर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा गठित अध्ययन समितिले गरेको थियो । त्यसका लागि नेपाली जनताको लगानी सहभागिताको प्रक्रिया समेत आरम्भ भई अर्बौँ रुपैयाँ संकलन भइसकेका बेला हठात् गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पिने निर्णयतर्फ अघि बढ्नुलाई नेपाली कांग्रेसले अपारदर्शी, आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक रुपमा लिएको छ ।

‘बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानीको खाका तयार गर्न गठित समिति’को सदस्य सचिव विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हुनुहुन्थ्यो भने सदस्यमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो । वर्तमान ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि ऊर्जा सहसचिवका हैसियतमा सो समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

३) वाग्ले समितिले स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गरेर स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने क्षमता र अवसरको विकास गर्ने नमूना बूढीगण्डकी बन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको सो गहिरो अध्ययन र निष्कर्षभन्दा बाहिर गएको वर्तमान सरकारलाई ५ प्रश्न –
– वाग्ले समितिले बुझाएको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन कहाँ थन्क्याइएको छ सरकार ?
– स्वदेशी लगानीमा बन्न उपयुक्त ठहर गरिएको बहुउद्देश्यीय परियोजना विदेशी कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा सुम्पिने तयारीमा के नियत लुकेको छ सरकार ?
– डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बूढीगण्डकीका लागि उठाइँदै आएको अर्बौँको रकमको स्थिति के छ सरकार ?
– स्थानीयबासीलाई मुआब्जा वितरणमा किन नियतवश अनियमितता गरिएको छ सरकार ?
– ओली सरकारको अपारदर्शी रबैयाका कारण अब बूढीगण्डकिको भविष्य के हुन्छ ?

आयोजनामा खेलबाड दुःखद माथि उल्लेख भएका एउटा आयोजनामा चार जना प्रधानमन्त्रीका यी दाबी विरोध सामान्य छैनन् । भ्रष्टाचार भयो भएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनामा नेतृत्व तहबाट भएको यस्तो खेलबाड आफैँमा एउटा अपराध हो ।

पछिल्लो समय अर्थात् स्थिर सरकारले ०७५ असौज ६ मा यो आयोजना एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको थियो । आयल निगमका अनुसार आजका मितिसम्म यो आयोजनाका नाममा नागरिकले तिरेको करमात्रै ४८ अर्ब पुगिसेको छ तर सो रकम समेत प्रयोग भएन । यसको आजको अवस्था के छ ? प्रधानमन्त्रीले बाबुरामलाई नाम नकिटी दिएको जवाफले पनि बताउँछ । उनले भने – ‘निर्णय नभएको, कार्यारम्भ नभएको, हुन्छ या हुँदैन ? कसले गर्छ ? भन्ने टुंगो नभएको आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यति अर्ब बाँडेर खाए भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु ।’

यसको अर्थ हो यो सरकारको यो अढाइ वर्षको समयमा पनि यो आयोजनाबारे कुनै पनि निर्णय नभएको, कार्यारम्भ नभएको, हुन्छ या हुँदैन ? कसले गर्छ ? भन्ने टुंगो नभएको अवस्था रहेछ !