कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन

काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । भू–उपयोग ऐनमार्फत जमीनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र वर्गीकरणअनुसारको भूमिको उपयोगका लागि सरकार अगाडि बढेको उनले बताइन् ।

‘नेटवर्क फर डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर को–अपरेटिभ्स इन एसिया एण्ड द प्यासिफिक’को अन्तर्राष्ट्रिय साधारणसभामा बोल्दै उनले जमीनको वर्गीकरण गरी यसको उपयोग गर्ने योजना निर्माण गरिएको जानकारी दिइन् । अनौपचारिक भू–सम्बन्धको अन्त्य गर्दै जीविकोपार्जनको अवस्था र बसोबासको स्थितिको आधारमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने योजनासमेत रहेको उनले बताइन् ।

साथै उनले कृषिमा संलग्न साना किसानको जीवन माथि उठाउन साना किसान कृषि सहकारी संस्थामार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण तथा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट पनि कृषि क्षेत्रको विकास भइरहेको उनको दाबी थियो । यसैगरी उनले सहकारीमार्फत व्यावसायिक र सामूहिक खेती गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताइन् । जमिनको चक्लाबन्दी गर्दै उत्पादनशील रोजगार एवं स्वरोजगार सिर्जना गरी जीवनस्तर सुधार गर्न परम्परागत ज्ञान र सीपलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबीको जीवन बदल्ने कार्यमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।

साथै उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकले नेपालका सहकारीहरूको विकासमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको बताउँदै उद्यमशीलताका निम्ति सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । दिगो कृषिको विकास गरी ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्दै गरिबी निवारण तथा खाद्य सुरक्षा गर्न कृषि सहकारीको निकै महत्व रहेको उनको भनाइ थियो । खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै गरिबी घटाउन, दिगो विकासमा अगाडि बढ्न कृषि सम्बद्ध क्षेत्र सदस्य राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा सहकारीको निकै महत्व हुने उनले बताइन् ।