नौ अर्ब घुसको कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’ कि वास्तविकता ?

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र दुई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा नौ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस्तो गम्भीर आरोप लगाएपछि मिडिया र जनतामाझ हल्लाखल्ला त हुने नै भयो । तर, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन गर्ने निकायहरु संसदीय समितिहरु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो आरोपलाई कतिको गम्भीर रुपमा लिए र यस सम्बन्धमा छानबिन गर्ने पहल गरेको छ वा छैन भन्ने जानकारी २०७७ कात्तिक ३ गतेसम्म बाहिर आएको देखिँदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा (८) को उपदफा (२) बमोजिम भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यसम्बन्धी उजुरी आयोगलाई जुनसुकै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भए पनि त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान, तहकिकात र अन्य कुनै पनि कारबाही गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ ।

उक्त ऐनको दफा (८) को उपदफा (४) मा आयोगसमक्ष लिखित उजुरी गर्ने व्यक्तिले मात्र उजुरीको समर्थनमा आफूसँग भएको वा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने प्रमाण उजुरी साथ पेश गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । तसर्थ, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले अख्तियारसमक्ष लिखित उजुरी दर्ता नगरेको अवस्थामा ठोस प्रमाण नभए पनि प्रारम्भिक छानबिन सुरु गर्न अख्तियारलाई ऐनले रोकेको छैन । सायद यही दफालाई आधार मानेर पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले छानबिन गरेको खण्डमा मात्र प्रमाण उपलब्ध गराउँछु भनी सार्वजनिक रुपमा चुनौती दिएको हुनसक्छ ।

ऐनको दफा (१४) को उपदफा (१) मा भ्रष्टाचार भएको विश्वास गर्नुपर्ने ‘मनासिव कारण भएमा आयोगले त्यसको प्रारम्भिक छानबिन गोप्य रुपमा गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ। एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा बोलेको कुरालाई ‘मनासिव कारण’ मान्न नसकिने त कसरी हुन्छ र ? आम नागरिकको लागि दोस्रो अहम् प्रश्न भनेको मिडियालाई समेत थाहा नदिईकन गोप्य रुपमा अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिन गर्ने आँट गर्छ कि गर्दैन ?

पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले लगाएको गम्भीर प्रकृतिको आरोपलाई विश्वास गर्नुपर्ने कुनै मनासिव कारण नभएको भनि अख्तियार र संसदीय समितिहरुले यो आरोपलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरी चुपचाप बस्नु भनेको जनताको माझमा यी संस्थाहरुको साख गिराउनु हो । राजनीतिज्ञहरुको अखडाको रुपमा रहेको संसदिय समितिले आफ्ना शीर्ष राजनीतिज्ञहरुविरुद्ध छानबिन गर्न नमाने पनि अख्तियार मूकदर्शक भएर चुपचाप बस्न कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित मान्न सकिँदैन ।

गत केही वर्षदेखि प्रायः हरेक दिनजस्तै मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचारको बाढी नै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो नौ अर्बको काण्डबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन झनै जरुरी हुन आएको छ । सार्वजनिक रुपमा नै एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले यस सम्बन्धमा उहाँसँग प्रमाणहरु भएको अभिव्यक्ति दिइसकेपछि पनि अख्तियारले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रारम्भिक छानबिनसम्म पनि गरेन भने अख्तियारको विश्वसनीयतामा नै नराम्रो किसिमले आँच आउनेमा कसैको दुई मत नहोला ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालभन्दा भ्रष्ट मुलुक ६५ वटा रहेछन् । त्यसैगरी नेपालभन्दा २० प्रतिशत मात्र कम भ्रष्टाचार भएका मुलुकहरु ३५ वटा रहेछन् । राज्यसत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिएका सरकार र संसदले ती ३५ वटा मुलुकहरुमा पर्ने चीन, भारत, इन्डोनेसिया, टर्की, श्रीलंका, भियतनाम, थाइल्याण्डजस्ता मुलुकलाई आर्थिक विकासमा जित्न नसके पनि कमसेकम भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जित्ने लक्ष्य राखेर अघि बढ्नुपर्ने हो ।

यो लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो बजेट र स्रोत साधनको आवश्यकता पर्दैन, यो ९ अर्बको ‘काण्ड’ जस्तोमा धेरै माथापच्ची नगरीकन तुरुन्त छानबिन गरेर जनतासमक्ष सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याइदिने हो । अख्तियारलाई अझ सशक्त बनाउन पक्का पनि ठूलो धनराशि चाहिने होइन होला । अतः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक गरेको नौ अर्बको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गरी उक्त भनाइ लोकतन्त्रमा नेताहरुले बराबर गरिने राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्र हो कि त्यसमा कुनै सत्यता छ भनी जनतालाई जानकारी दिनैपर्छ ।