गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम निर्देशिका नबन्दै कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं ।
सरकारले गरिबी निवारणका लागि अघि सारेको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) निर्देशिक निर्माण नहुँदै स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । यसरी निर्देशिकविना नै रकम खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै स्थानीय तहलाई सो प्रक्रिया सुरु भएको भए रद्द गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहले सशर्त अनुदानमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमलाई सरकारबाट स्वीकृत निर्देशिकाविना नै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । यद्यपि कुन–कुन स्थानीय तहले निर्देशिकविपरीत आफूखुसी उक्त कार्यक्रम अघि बढाएको भन्ने विषयमा भने मन्त्रालयले कुनै जानकारी दिएको छैन । यसरी निर्देशिकाविना नै रकम खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम प्रक्रिया अघि बढाएका स्थानीय तहलाई सो प्रक्रिया सुरु भएको भए रद्द गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका शाखा अधिकृत रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए  ।

मेड्पा कार्यक्रम लक्ष्यसहित सशर्त अनुदानमा सबै स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको कार्यक्रमको विषयमा सबै पक्षलाई जानकारी रहेकोले शाखा अधिकृत श्रेष्ठले मेडपा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।

उनले उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन मोडालिटी र प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन र सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनमा एकरुपता कायम गर्न मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै प्रक्रिया अघि बढाएका स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम तत्काल प्रक्रिया रद्द गर्न आग्रह गरे ।

शाखा अधिकृत श्रेष्ठले मंगलबार मन्त्रालयमा भएको बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए । निर्देशिकाविना नै मेडपा अघि बढाएका स्थानीय तहलाई प्रक्रिया रद्द गर्न तथा स्वीकृत निर्देशिकाअनुसार मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा गरिबी निवारणका लागि दिगो विकास लक्ष्य, दीर्घकालीन रणनीति तथा पन्ध्रौँ योजनासहितका सरकारका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरुले परिलक्षित गरेबमोजिम प्राथमिकताप्राप्त उक्त कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा सावधानीपूर्ण तवरले बीजारोपण गर्नु अति आवश्यक रहेको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी सशर्त अनुदानमा आधारित मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत हुनासाथ सबै स्थानीय तहमा पठाइने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त निर्देशिकाले लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई एउटा नमूना कार्यक्रमका रुपमा स्थानीयस्तरदेखि नै सञ्चालन गर्ने र जननिर्वाचित प्रतिनिधि, सम्बन्धित कर्मचारी र सेवा प्रदायक संस्था वा सरोकारवाला निकायको लघु उद्यम विकास मोडेल (मेड मोडेल) का प्रत्येक चरणमा स्पष्ट भूमिका तोकी लघु उद्यमको विकास गरी गरिबी निवारणमा टेवा पु-याउने अपेक्षा राखिएको छ ।

हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत मेडपा कार्यक्रममा अनियमितता भएको उल्लेख हुने गरेको छ । त्यसैले गर्दा सरकारले सञ्चालन गर्ने गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु सदैव विवादित हुँदै आएको छ । यसरी सदैव विवादित बन्दै आएको कार्यक्रमको निर्देशिका समेत नबन्दै खर्च गर्नुअघि सरेका स्थानीय तहले भ्रष्टाचारलाई टेवा दिने सम्भावना देखिन्छ । यसरी लक्षित समुदायसँग मेडपा कार्यक्रम नपुग्दा उनीहरु उक्त कार्यक्रमबाट प्रभावित हुनसकेका छैनन् भने गैरगरिबले त्यसको पाइदा उठाएको पाउन सकिन्छ ।

सरकारले गरिबी निवारणको नाममा विभिन्न कार्यक्रममार्फत अर्बौँ लगानी गरे पनि त्यो प्रत्युत्पादक हुनसकेको पाइँदैन भने यसलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत उल्लेख गर्दै आएको छ । स्वदेशमै बसेर स्वरोजगार बनाउने, गरिबीको आयआर्जनमा वृद्धि गरी आयको खाडल घटाउने, सामाजिक रुपमा पछि परेका समुदायलाई सशक्त बनाउनेलगायतका उद्देश्य राखेर उक्त कार्यक्रम नेपालमा सन् १९९८ देखि लागू गरिएको हो ।