उपचारमा सरकारको झुटो दाबी

राष्ट्रिय महामारीका रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरस संक्रमण आम नागरिकमा एउटा भयावह आकारमा प्रकट हुँदै छ । यो आकार संख्यागत नभएर सरकारको व्यवहार र उसले गरेका निर्णयहरू हुन् । कोराना लाग्यो कि अस्पताल जान दुई लाख चाहिहाल्यो, त्यो पनि सरकारी अस्पतालमा । त्यहाँ श्यया पाइएन भने र निजीमा जान प¥यो भने कति लाख हो त्यो झनै डरलाग्दो छ । यो त सरकारले ल्याएको उपचारको नयाँ विधिअनुसारको धरौटी रकम मात्र हो । त्यसपछिका खर्चको त हिसाबै छैन ।

यस्तो किन भयो भन्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रीको जवाफ झनै उदेकलाग्दो छ । यो जवाफले नै के बताउँछ भने सरकार कतै न कतै झुटो बोलिरहेको छ । आफूले गरेको काममा आफैँमाथि राम्रो गरेको छु भन्ने विश्वास भएन भने यस्ता छलकपटका बोेलीहरू आउन थाल्छन् । अहिलेको अवस्था त्यसकै नमूना भने हुने खालको देखायो । पछिल्लो समय बिनाशुल्क कोरोनाका बारेमा न परीक्षण र न उपचार गर्ने भनी सरकारले जस्तो नीति ल्यायो त्यो काम जनताकै मागअनुसार भएको हो । यता जनताचाहिँ सरकारसँग यति आक्रोशित भएका पाइयो जो यसअघि कहिलै नदेखिएका हुन्जस्तो गरी प्रकट भैरहेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइ रह्यो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्नेहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदम चालिएका हुन् । कल्पना गरौं यस्तो महारीमा एउटा नागरिकले जनतालाई निःशुल्क उपचार नगर भनी परामर्श देला ? सक्नेहरूले सरकारको कोषमा रकम जम्मा गरिदिएकै हुन् । यो ठाउँमा पनि दानपात्रहरू राखिदिएको भए सक्नेले चन्दा हाल्थे । सरकारको यो नयाँ व्यवस्थाले अवस्था कस्तोसम्म आयो भने अब सामान्य नागरिकले उपचारको कल्पनासम्म गर्न नसक्ने स्थिति आयो ।

यो निर्णय भएको केही दिनकै नागरिक चित्कार सुनेहुन्छ । मन्त्रीको भनाइमा सरकारको निर्णयले आफ्नै खर्चबाट परीक्षण र उपचार खर्च गर्नसक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने अवसर दिएको हो । यो भनाइमा कति अंश सत्य हो भन्ने धेरै माथापच्चि गरिरहनु पर्दैन । यतिबेला त गरिब हो कि धनी भन्ने पहिचान गर्न नै अर्को अभियान चलाउनु पर्ने अवस्था आयो ।

सरकारी अस्पतालले निकालेका सूचना हेर्दा उपचारभन्दा पनि डरलाग्दो अवस्था त्यहाँ भर्ना हुन लाग्ने भयो । सरकार आफैँले लक्षण नभएकाहरूलाई भर्ना नलिने भनेको छ । लक्षण भएकाहरू गम्भीर हुने नै भए तर गरिब हो कि धनी भन्ने पहिचान गर्ने झमेलामा त्यो बिरामी अस्पताल भर्ना हुनै महाभारत पर्ने भयो । अर्कोतिर श्यया पाउने नपाउने कुरा त छँदै छ । मन्त्री भन्छन्, अस्पतालले निकालेका र बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । तर यो हप्ता त्यस्तो कतै देखिएन । संकट भनेको यही हो । व्यवस्थापनमा सरकार पूरै नाकाम भएको उदाहरण हो यो । यसले दुःख पाउनेचाहिँ नागरिक नै हुने भए ।