बढ्दै गएको विप्रेषण आप्रवाह : कति उपलब्धि ?

केशव आचार्य
कोरोना कहरका बीच विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै जानु नेपालका लागि खुसीको कुरा हो । यसरी विप्रेषण भित्रिँदा अर्थतन्त्रका लागि सबल पन र उत्पादनका लागि बढोत्तरी हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । प्राप्त विप्रेषणको सदुपयोगमार्फत देशमा रोजगारी सृजना गरि आयस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसलाई उचित सदुपयोग गर्न नसक्ने हो भने आप्रवाह बढ्दैमा खुसी हुनु क्षणिक रक्सी पार्टीको आनन्द मात्र हो । जसको गन्तव्य छैन ।

नेपालमा विप्रेषणको मुख्य स्रोत ऊर्जाशील जवान नेपाली श्रमको निर्यात हो । नेपालमा रोजगारीको कम अवसरका कारण विदेशिनुपर्दाको पीडाको मूल्यको रुपमा विप्रेषणलाई लिन सकिन्छ । वास्तवमा विप्रेषणमा प्रत्येक नेपालीको पसिना, रगत, परिवार, घर खेत जोडिएको छ । यसले आफ्नो देशका लागि श्रम बेचे वापतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइरहेको अवस्था, यसैको सदुपयोग नहुनु दुःखको कुरा हो तर देशको अर्थव्यवस्थालाई भने सबल बनाउन मद्धत पु¥याइरहेको हुन्छ ।

आजका दिनसम्म पनि कोरोनाको यस्तो महामारीमा अनपेक्षित रुपमै विप्रेषण भित्रिनु सुखद पक्ष हो । कोरोना महामारीको बीचमा विप्रेषण आप्रवाहमा कमि आउने आंकलन विपरित औषत भन्दा बढि विप्रेषण देशमा भित्रिरहेको छ । बन्दाबन्दी शुरु भएको महिना चैत्र देखि भदौसम्मको विप्रेषण आप्रवाह हेर्दा चैत्रमा ३४ अर्ब भित्रिएकोमा भदौ सम्म आइपुग्दा बढेर ८५ अर्ब पुगेको छ ।

पछिल्लो तथ्यांड्ढ अनुसार नेपालमा मासिक ७३ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । यस महामारीको बीचमा विप्रेषण आप्रवाहमा आजसम्मको बढोत्तरी उत्साहजनक रहेको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेलले बताएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्रबैंक र नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा चैत्रमा ३४ अर्ब, वैशाखमा ५४ अर्ब, जेठमा ९४ अर्ब, असारमा १ खर्ब १ अर्ब, साउनमा ९२ अर्ब ७१ करोड र भदौ महिनामा ८५ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि आश्चर्य के छ भने विश्व बन्दाबन्दीमा छ राम्रोसँग बजार सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन तै पनि विप्रेषण आप्रवाहको गति तीव्र छ ।

आर्थिक कारोबार अति न्यून, उत्पादन छैन, वस्तु आयात निर्यातमा न्यूनीकरण भइरहेको अवस्थामा विप्रेषण आप्रवाह बढेको देखिनु थप आश्चर्य छ । विश्व अर्थव्यवस्था खुम्चिँदै गइरहेको प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरिरहेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप सक्रिय नहुँदै यसरी विप्रेषणमा आउने बढोत्तरी कुनै पहिलेको गैरकानुनी क्रियाकलापको कमीले सृजित अवस्था हुनसक्छ ।

विशेषतः लगभग ४० लाखको हाराहारीमा विदेशिएका नेपालीबाट आउने विप्रेषण कुन माध्यमबाट आइरहेको छ त्यसको वास्तविक आँकडा नेपाल सरकारसँग छैन । प्रायशः खाडी मुलुकबाट आउने विप्रेषण रेमिट प्रणालीभन्दा पनि अन्य माध्यम हुण्डी, व्यक्तिगत रुपमा आवतजावत गर्नेबाट र ऋण लिएर जाने उतै स्थापित भएका व्यवसायीमार्फत मिलान गर्नेजस्ता प्रणाली अवलम्बन भइरहेका छन् । यी प्रणाली बन्दाबन्दीको कारण सक्रिय हुन नसकेकोले बैंकिङ माध्यमबाट मात्र पठाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा बढिरहेको देखिएको अवस्था हो ।

बैंकिङ रेमिट प्रणालीबाहेकका माध्यम गैरकानुनी हुन् । त्यस्ता माध्यमलाई सरकारले निरुत्साही बनाउन सक्नुपर्छ । रेमिट प्रणालीलाई थप सुविधा सम्पन्न, भरपर्दो, विश्वासिलो, सस्तो बनाइँदा बाहिरबाट आउने रकम सरकारले तोकेकै संयन्त्रमार्फत नेपाल आइपुग्छ र नेपालको विप्रेषणको वास्तविक तथ्यांक पत्ता लाग्दछ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि योगदान रहेको विप्रेषणलाई अझै आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन् । जसरी आए पनि आइरहेको छ भनी चित्त बुझाउने काम मात्र भइरहेको छ । कति कामदारबाट कति विप्रेषण भित्रिनुपर्ने हो भन्ने वास्तविक तथ्यांक सरकारसँग छैन नै ।

नेपालमा विप्रेषणबाट प्राप्त रकममा लगभग ७८ प्रतिशत श्रमिक र उसको परिवारले उपभोगमा खर्च गर्दछन, लगभग १८ प्रतिशत उनीहरुले घरजग्गाबापत स्थिर थप उत्पादन गर्न नसकिने क्षेत्रमा लगानी र बाँकी रहेको ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । विप्रेषणको सबैभन्दा ठूलो अंश उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने जसले रोजगारी सृजना गरी नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्दथ्यो । तर यसले अनपेक्षित रुपमा बजार माग बढाई आयातमा वृद्धि गरिरहेको छ ।

निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन जसबाट गरिबको गरिबी जुन अनुपातमा कमी हुनुपर्ने हो हुनसकिरहेको छैन । हालसम्म पनि नेपालले आफ्नो कुल उत्पादनको १० प्रतिशत पनि निर्यात गर्न सकिरहेको छैन देशभित्रै उपभोग भइरहेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेर अवसर होइन चुनौतीमात्र खेपिरहेको छ । यस परिस्थितिमा विप्रेषण आप्रवाहमा आएको वृद्धि सुन्नमा क्षणिक रमाइलो मात्र हो भन्ने अवस्था सृजित भएको हो । विप्रेषणले जुन उपलब्धि÷प्रतिफल दिनसकेन, नसक्नुमा सरकारको नीतिगत कमजोरी हो भन्न सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको नाममा सरकारले तिनै श्रमिकहरुलाई शोषित गरिरहेको छ, जुन बचतपत्र किन्न लगाएर त्यसको रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिएको पाइन्छ । उक्त विप्रेषण उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्न सके आर्थिक क्रियाकलापले निरन्तरता प्राप्त गर्दछ । मानिसको आम्दानी वृद्धि हुन गई जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन देखापर्छ । तर सरकारले त्यो गर्न सकेन नेपालीहरु पनि विप्रेषणको कागजी परिमाणमा खुसी मनाउनथाले यसले आर्थिक प्रणालीमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययन अनुसन्धान गरिएन ।

नेपाल विश्वमा धेरै विप्रेषण भित्र्याउने मुलुकहरुको सूचीमा परे पनि यसबाट लिनसक्ने प्रतिफल पनि लिन सकिरहेको छैन । यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समाहित गरी विद्यमान गरिबीलाई घटाउन प्रेरित गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । यो वर्षमा यति आयो यतिले बढ्यो भनी तथ्यांक सार्वजनिक गरेर आफ्नो गरिमा घटाउनु हुँदैन । उपलब्धि नभएको तथ्यांकको के अर्थ ? सरकारले उत्पादनकै लागि सहयोगी बन्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।