उपचार सुविधामा जटिल प्रावधान हटाऊ

करिब सात महिनासम्म निःशुल्क गरिएका कोराना महामारीसँग सम्बन्धित रोगको परीक्षण र उपचारमा सरकारले शुल्कको घोषणा गरेपछि सरकारी अस्पतालमा जस्ता सूचनाहरु टाँस भएका छन् । त्यसले साधारण व्यक्तिको उपचारमा झनै दुरुह अवस्था खडा गरेको देखियो । उपचारभन्दा पनि ती अस्पतालबाट कोरोना संक्रमितसँग धरौटी माीगएको अवस्था यतिबेला चर्चामा छ । यसले संक्रमणकारी रोगबाट बिमारी परेका नागरिकप्रति राज्यले बेवास्ता गरेको भन्ने त भयो नै, संक्रमणका साथै अर्को एउटा आर्थिक संकट थपेको अवस्था देखियो ।

यो व्यवस्थाले बिमारी भएर अस्पताल जाँदा आफूसँग धरौटीका लागि रकम छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । बिमारी आफैँ अप्रत्याशित हुने कुरा हो । कुनै पनि मान्छे रहरले असपताल बस्न जाँदैन । अस्पताल भनेको होटेल जस्तो पनि होइन जो सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छामा भर परोस् । सम्बन्धितलाई चिकित्सकले प्रारम्भिक परीक्षण गरेर मात्र अस्पतालमा बस्ने नबस्ने निर्णय हुन्छ । तर पछिल्लो समयले के देखायो भने अब अस्पताल बस्ने कुरामा अर्को पनि कुरा थपियो धरौटी राख्न सक्ने हो होइन भन्ने । यो उपचारका लागि मानवीय तहबाट थपिएको जटिलताको अवस्था हो ।

केन्द्रमा रहेको सरुवा रोग अस्पताल टेकुले कात्तिक १४ गतेबाट कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क लिने निर्णय भएको भन्दै अस्पतालले धरौटीका दररेटहरु टाँस गरेको पाइयो । यसमा अर्को आपत्तिको विषय के रह्यो भने प्रधानमन्त्रीतहबाट नै अशक्त हुँ भनी घोषणा गर्नेलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने भनी जानकारी गराइएको थियो । त्यो प्रावधानको व्यवस्था यो सूचनामा कतै उल्लेख भएको छैन । त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको यो जानकारी पनि गलत थियो भन्नुपर्ने भयो ।

अस्पतालले टाँस गरेको त्यो सूचनाको व्यहोरा हेरौं । आईसीयूसहित भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीका लागि दैनिक १५ हजार । अग्रिम जम्ममा गर्नुपर्ने धरौटी रकम ५० हजार । आईसीयूबाहेक भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीको दैनिक ७ हजार ५ सय उपचार खर्च, ३० हजार धरौटी राख्नुपर्ने । क्याबिन आइसोलेसनमा बस्नेले दैनिक ७ हजार ५ सय र ग्यास्ट्रो आइसोलेसनमा बस्नेले दैनिक ३५ सय उपचार खर्च र धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने रकम क्रमशः ३० र २० हजार ।

गरिब परिचयपत्र वा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस, ७० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिक, अति अपांगता भएको परिचयपत्र, अशक्तताको प्रमाणपत्र र एकल महिलाको प्रमाणपत्र भएमा उपचार शुल्कमा छुट हुने । अस्पतालका प्रमुखर वरिष्ठ कन्सल्टेण्ड र निर्देशकको लिखित निर्णयमा बिरामीको आर्थिक अवस्था, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा उपचार खर्चमा १० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने ।

यो व्यहोरामा सरकारले भन्दै आएको सक्तिनँ भन्ने स्वघोषणा गरे शुल्क नलाग्ने भन्ने प्रावधान यो सूचनामा कतै उल्लेख भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा कात्तिक ७ गते गरेको सम्बोधनमा त्यस्तो स्वघोषणाको व्यवस्था गरिएको बताएका थिए । यो ठाउँमा त्यो सम्बोधन आफैँ झूठो साबित भयो । त्यस्तो सुविधा पाउन गरिब परिचयपत्र वा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस जस्ता विषय आफैँमा जटिल कुरा हुन् । यस्तो परिचयपत्र वितरण नै भएको छैन ।

अर्को, अस्पतालका प्रमुख र वरिष्ठ कन्सल्टेण्ट र निर्देशकको लिखित निर्णय हुनुपर्ने भन्ने छ । एउटा साधारण बिमारीका लागि अस्पतालको यत्रो तहको बैठक बसेर लिखित गर्ला ? त्यसकारण सरकारले यदि उपचारलाई सहज बनाउने हो भने यस्ता सुविधामा पनि सहजता ल्याउनुपर्छ ।