सरकारले उपचार खर्च नदिएको भन्दै शुक्रराज ट्रपिकलले तोक्यो कोभिड–१९ को उपचार खर्च

काठमाडौं ।
सरकारले उपचार खर्च नदिएको भन्दै टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले कोभिड–१९ को उपचार खर्च तोकेको छ । यसअघि अस्पतालले कोभिड–१९ का संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको थियो ।

सरकारले कोरोना उपचारको खर्च दिन छाडेपछि कोरोनाको उपचार शुल्क तोक्न परेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले सरकारले नै उपचार खर्च नदिएपछि संस्था चलाउनका लागि संक्रमितको लागि उपचार खर्च तोकिएको बताए । ‘पहिले सरकारले नै उपचार खर्च दिने गरेको थियो र हामीले पनि निःशुल्क उपचार गराउँदै आएका थियौँ’, उनले भने, ‘हाल लक्षित समूहबाट अरू सवैबाट उपचार खर्च नदिने भएपछि हामीले पनि संस्था चलाउनका लागि उपचार खर्च लिने निर्णय गरेका हौँ ।’

सरकारले विपन्न, अशक्त, असहाय, असहाय एकल महिला, अति अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको मात्र निःशुल्क परीक्षण र उपचार खर्च व्यहोर्ने भएको हो । तीबाहेकका बिरामीको शुल्क लिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई पत्र लेखी गत शुक्रबार (कात्तिक १४) बाट लागू हुने गरी लक्षित समूहबाहेक सबैसँग उपचार खर्च लिन पत्राचार गरेको थियो ।

अस्पतालका अनुसार कोभिड–१९ का संक्रमित जटिल भएको अवस्थामा भेन्टिलेटरसहित सघन उपचार कक्षमा दैनिक उपचार खर्च १५ हजार तथा धरौटी ५० हजार, भेन्टिलेटरमा उपचार गर्दा सात हजार ५ सय, मध्यम जटिल बिरामीलाई क्याबिन आइसोलेसनमा राख्दा सात हजार ५ सय र मध्यम जटिल बिरामीलाई ग्यास्ट्रो आइसोलेसनमा राख्दा तीन हजार ५ सय रुपैयाँ दैनिक खर्च राखेको छ ।

यस्तै, जटिल र मध्यम बिरामीलाई अवस्था हेरेर २० हजारदेखि ३० हजारसम्म धरौटीसम्म राख्न भनिएको छ । अस्पतालले विपन्न, गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, अतिअपांगता, अशक्त, एकल महिलालाई भने अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट र निर्देशकको लिखित निर्णय बिरामीको आर्थिक अवस्था, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा उपचार शुल्कमा १० देखि शतप्रतिशत छुट दिइने समेत जनाएको छ ।

एकमात्र सरुवा रोग अस्पतालका रुपमा रहेको उक्त अस्पतालले कोभिड–१९ का संक्रमितको सुरुदेखि नै उपचार निःशुल्क गर्दै आइरहेको थियो । अस्पतालका निर्देशक डा राजभण्डारीले शुल्क लिने निर्णय पुनः विचार गर्न मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको बताए ।