कोरानाभन्दा कडा बेरोजगारी समस्या

नेपालमा कोभिड १९ को प्रकोपभन्दा विकराल रूपमा बेरोजगारीको समस्या देखिन थालेको छ । कोरोनाको महामारी भयवह बन्दै गर्दा पनि मान्छेलाई यसले छेक्न सकेको छैन । यो नेपाल–भारत सीमाको कुरा हो । नेपालभन्दा भारतमा धेरै गुना बढी कोरोना संक्रमण विस्तार भएको छ र त्यो क्रम जारी नै छ ।

यस्तोबेला पनि कोरानाको विस्तार धेरै नभएका पश्चिम पहाडी ठाउँबाट उता जानेहरुको भीड थामिनसक्नु रहेको प्रहरीको भनाइ छ । स्थानीय तहबाट यसप्रकारका रिपोर्टहरू भैरहेका छन् । तिनलाई यो पटक दशैँले पनि रोकेन । एउटा विवरणअनुसार गएको चैत–वैशाखमा त्यस भेगमा जति मान्छे आएका थिए गएको भदौ–असोजदेखि यो कात्तिकसम्ममा आएका भन्दा बढीको संख्या उता लागिसकेका छन् । अर्थात् जानेमा नयाँ संख्या थपिएका छन् । कारण हो उनीहरूलाई रोजगारी दिन सकिएन । त्यसो नहुँदो हो त महाामरी विस्तार भैरहेको पराइ देशमा आफ्नो देश छाडेर र ज्यानको बाजी राखेर कोही पनि जाने थिएन होला ।

पछिल्लो समय अर्को पनि अवस्था देखिँदै छ । त्यो हो उद्धारमा आएकाहरू फेरि उतै लाग्नु । श्रम गन्तव्यका मुलुकबाट उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएकाहरूलाई सरकारले कुनै खोजीनीति नै गरेन । ती व्यक्तिहरू फर्केर आएपछि कहाँ के गर्दै छन्, तिनको शीपको उपयोग भयो कि खेर गइरहेको छ भन्ने कतै रेकर्ड छैन । तथ्यांकअनुसार कोभिड १९ लगायत समस्यामा परेका वा अरु कारणबाट एक लाख ३२ हजार आठ सय २५ को उद्धार गरिएको अवस्था थियो । त्यसपछि फेरि उतै जान श्रम स्वीकृति लिनेको भीड पनि बढ्न थाल्यो ।

यद्यपि तेस्रो देशबाट आएकाहरूमा फर्कनेको संख्या थोरै छ । एउटा त उताबाट आएकाहरूलाई फेरि उतै जान भारतजस्तो सजिलो छैन । धेरै प्रक्रियाहरू मिलाउनु पर्छ । रोजगारदाताहरू पनि तयार हुनुपर्छ । श्रम मन्त्रालयको विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्ममा बेरोजगारको सूची दर्ता संख्या पुगनपुग लाखको हाराहारीमा छ । तीमध्ये ४० हजारलाई सीमित अवधिका लागि रोजगारी दिइएको पाएको मन्त्रालयको दाबी छ तर नागरिक तहमा त्यस्तो महसुस गरेको अवस्था छैन । यदि भनिएजस्तै रोजगारी पाइएको भए विदेशिनेहरूको लर्को लाग्ने थिएन ।

बेरोजगार रहेकाहरूलाई सीप परीक्षण र अभिमुखीकरण गरको भन्ने जानकारी पनि आएका छैनन् । त्यसै पनि कोरोनाले धेरैलाई बेरोजगार बनाएको छ । गाउँमा खेतीकिसानी गर्न मलखाद छैन । सहरमा साना व्यवसाय चलाएर गुजारा गरिरहेकाहरूको व्यवसाय ठप्प छ । भन्न त भनिन्छ विदेशबाट काम छाडेर वा अवधि सकिएर स्वेदश फर्केका सबै युवालाई काम दिन सरकारको दायित्व हो, दिइन्छ पनि । तर व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन ।

एकादुईले केही नयाँ अभ्यासहरू गरेका होलान् तर सांगठित र योजनाबद्धरुपले आफ्ना युवा जनशक्तिलाई देशाबाहिर जानबाट रोक्ने कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीका भाषणमा चाहिँ त्यस्ता कुरा सधैँ परेका छन् तर त्यसलाई पत्याइएन भन्ने भारततर्फ जान लागेको सीमाको लर्को नै हेरे पुग्छ ।