कोरोना उपचारमा छिमेकी र नेपाल

केदार सुवेदी
जनताको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको सबैभन्दा पहिलो काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशैँ पर्वको उपलक्ष्यमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेको हप्ता दिन बित्न नपाउँदै एक जना गरिब परिवारले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका आफन्तको तीन दिनदेखि लास पनि नपाएको समाचार आयो । लास नपाइएको यो घटना संक्रमण सर्छ भनेर सरकारले व्यवस्थापन गरिदिने कारणबाट होइन । उपचार खर्च तिर्न नसक्दा अस्पतालले शव नै दिएन ।

प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो भाषण ७ कात्तिकमा आएको थियो । यो समाचार १७ कात्तिकको हो । खासगरी निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेहरुका लागि त उनले आफ्नै खर्चमा कोरोनाको उपचार गरेर सरकारलाई सहयोग गरेको भन्दै प्रशंसा पनि गरेका थिए तर यस्तो उपचारको बाध्यता कस्तो रहेछ भन्ने त्यसपछि सरकारले बुझ्न खोजेन ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले नै भनेका थिए – उपचार गर्न सक्दिनँ भनेर स्वघोषणा गरे सरकारले निःशुल्क उपचार गरिदिनेछ । उनको यो दाबी पनि आफन्तले पैसा तिर्न नसकेको भनी लास समेत नपाएको त्यही समाचारले सोह्रै आना झूठो साबित गराइदियो । यसले थप के पनि बुझायोे भने प्रधानमन्त्री पनि हप्ता दिन पनि नटिक्ने बोली बोल्दा रहेछन् ।

यो मृत्युमा अर्को दुःखद पक्ष के देखियो भने यो घटना भएको सीमापारि अर्थात् भारततर्फ यदि संक्रमणबाट कसैको ज्यान गएको भए तिनका आफन्तले पाँच लाख रुपैयाँ पाउने थिए । तर त्यो मृत्यु सीमावारी अर्थात् नेपालतर्फ भएका कारण पाँच लाख रुपैयाँ उपचार खर्चमा लागेको पाँच लाख तिर्न नसक्दा तीन दिनदेखि आफन्तले प्रियजनको लास समेत पाएनन् । यहीँबाट पश्न उठ्छ– के यो नेपाली हुनुको पीडा हो त ? सीमाको दशगजा उता जनताको यत्रो ख्याल, सीमाको दशगजायता जनताको यत्रो अपमान !

समाचारको अंश हेरौं – विराट मेडिकल कलेजले कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका एक पुरुषको शव तीन दिनसम्म आफन्तलाई दिएको छैन । शनिबार बिहान उपचारका क्रममा मृत्यु भएका विराटनगर–३ का ६५ वर्र्षय तामाङ थरका पुरुषको शव अस्पतालले आफन्तलाई नदिएको हो । उपचारको क्रममा उठेको बिलअनुसारको रकम तिर्न नसक्दा अस्पतालले शव नदिएको आफन्तले बताएका छन् ।

ती पुरुषलाई ६ कात्तिकमा विराट मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको थियो । शनिबार बिहान करिब ८ बजे उनको मृत्यु भएको थियो । ‘भएको पैसा सबै सकियो, अब पैसा छैन, ऋण खोज्दा पाइएन, पैसा नतिरेसम्म अस्पतालले शव दिन्न भनेको छ’, मृतककी छोरीको भनाइ । अस्पताल भर्ना गर्दा नै एक लाख रुपैयाँ डिपोजिट गरिएको थियो । अस्पतालले उपचारमा लागेको खर्च ३ लाख ८४ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ बाँकी रहेको र त्यो नबुझाएसम्म शव नदिने बताएको उनको गुनासो थियो ।

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नबाट हात उठाएपछि तामाङ थरका पुरुषको मृत्यु भएको तीन दिनसम्म शव नउठेको हो । तामाङको अवस्था गम्भीर बनेपछि भेण्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सुधिरसिंह राठोरले जानकारी दिए । मृतकका आफन्तले उपचारमा उठेको बिल नतिरेका कारण शव अस्पतालमै रहेको उनले बताए । ‘सरकारले हात उठाइहाल्यो, उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ, हामीले सकेजति छुट दिएका छौँ’, उनले भने ।

पहिले यस्तो थिएन । कात्तिक २ मा सरकारले निःशुल्कबाट सशुल्क गरेको हो । त्यस बेलादेखि कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा सरकारले एक पैसा पनि नव्यहोर्ने भयो । यो समस्या त्यसैको उपज हो । सशुल्क गर्ने यस्तो व्यवस्था जनताकै मागअनुसार गरिएको भन्ने कुरा बताएका थिए त्यसबेला मन्त्रीले ।

कोरानाको उपचारमा परीक्षामा एक पैसा पनि छुट नदिने भनी बताइएको भोलिपल्ट ४ कात्तिकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जनताको चाहना र मागअनुसार नै कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय भएको बताएका थिए । यी कुराहरु सरकारी सञ्चारमाध्यममा नै आएको हो ।

सरकारले त्यसबेला आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गर्ने र यदि कोरोना बीमा गरेको भए त्यसबाट कट्टा गर्ने निर्णय भएको सुनाएको थियो । त्यसपछि यसबाहेक अरुले भने कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने भयो ।

सरकारको यो कामकोे यतिधेरै विरोध भयो त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालसहितका पदाधिकारीहरुले यसलाई जनताले नै मागेअनुसार शुल्क लगाउने काम गरिएको भन्न थालेका हुन् । यी मन्त्रीले त त्यसबेला भिडियो सन्देश जारी गर्दै नागरिकको संवैधानिक हक र अदालतको फैसलाप्रति संवेदनशील रहेको दाबी समेत गरेका थिए । तर अवस्था भने उल्टो थियो ।

सरकारको यो व्यवस्थाले नागरिकको संवैधानिक हक र अदालतको फैसला सबैको अपमान गरेको थियो जो अदालतमा पुगिसकेको छ । उनले त्यसबेला भनेका थिए, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्नेहरुका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरु चालिएका हुन् ।’

मन्त्रीको यो भनाइलाइ आधार मान्ने हो भने उपचारमा लागेको खर्चको जोहो गर्न नसकेर तीन दिनदेखि मृतकको लास बुझ्न नसकिरहेका ती आफन्तले पनि यस्तो शुल्कको व्यवस्था गर भनी बताएका रहेछन् । तर सत्य यो होइन । त्यसो नहुँदो हो त आफन्तको मृत्युको यस्तो दुःखद अवस्थामा यतिका दिनसम्म लास पनि नबुझेर बस्ने अवस्था हुने थिएन । विवरणहरुले नै बताउँछन्– मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मले सोझै झूट बोले ।

‘कतिपयले निजी अस्पतालमा आफ्नै खर्चमा कोरोनाको उपचार गरेर सरकारलाई सहयोग गरेको’ भनी दावी गरे तीन दिनसम्म लास नपाएको अवस्थाले त्यस्तो सहयोग गरेको बुझाउँदैन । साथै प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै उपचार गर्न सक्दिनँ भनेर स्वघोषणा गरे सरकारले निःशुल्क उपचार गरिदिने भन्ने कुरा पनि सत्य नभएको यही समाचारले बताउँछ । उपचार खर्च तिर्न नसकेर तीन/चार दिनसम्म आफन्तको लास समेत बुझ्न नसक्ने परिवारलाई प्रधानमन्त्रीले गरिब मानेनन् ।

कोरोनाको परीक्षण र उपचारका सन्दर्भमा नेपाल अरु देशभन्दा भिन्न देखियो । छिमेकी देश भारतमा निःशुल्क छ । भारतको विहार राज्यमा त संक्रमणबाट मृत्यु भएमा मृतकका आफन्तले पाँच लाख रुपैयाँ रहत नै पाउँछन् । यो भनेको नेपालमा लास बुझ्नका लागि पाँच लाख तिर्नुपरेको विराटनगरको भन्दा दशगजा पारिको कुरा हो ।

यो कुरा सरकारलाई जानकारी नभएको होइन । रिपोर्टमै आइरहेका छन् भारतमा सरकारी अस्पतालहरूमा कोरोना टेस्ट तथा उपचारको शुल्क पूर्ण छुट छ । आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जनआरोग्य योजनाअन्तर्गतका निजी अस्पतालमा हुने उपचार पनि निःशुल्क नै छन् केही अपवादबाहेक ।

नेपालसँग लामो सीमा रहेको बिहार राज्यले कोरोनाको प्रारम्भ गत मार्चमै सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, कोरोनाबाट बिरामीको मृत्यु भए परिवारलाई चार लाख भारु राहत पनि दिने निर्णय राज्य सरकारले गरेको थियो । त्यो अहिलेसम्म कायम नै छ । त्यसबेला नेपालले पनि सबै कुरा निःशुल्क नै गर्ने गरेको थियो तर नेपाल त्यसमा कायम रहेन । यसले गर्दा यही रोगले मान्छे मर्दा तिनका आफन्तले सीमापारि पाँच लाख राहत पाउने र सीमावारि पाँच लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसले नेपालतर्फ सरकारको आलोचना हुने भयो नै ।

भारतमात्र होइन सार्ककै अर्को देश बंगलादेशमा पनि सरकारी अस्पतालमा मात्रै होइन, निजी क्षेत्रका अस्पतालमा समेत कोरोना उपचारको खर्च सरकारले नै व्यहोरिरहेको अवस्था छ । कतिसम्म भने निजी अस्पतालको डाक्टर तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको तलबलगायतका सञ्चालन खर्च सरकारले व्यहोर्ने र त्यसबापत कोरोनाका बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था छ  । तर नेपालमा उपचार त परै जाओस्, सरकार आफैँले गर्नुपर्ने संक्रमित पहिचानको काम समेत गर्र्नबाट पन्छिएको छ । यसले झन् पछिल्ला दिन संक्रमणको विस्तार झन् भयावह हुने संकेत प्रकट भइरहेका छन् ।