कोरोनाले थला परेका असक्त, असाहाय र बेरोजगार नागरिकलाई राहत दिने काम सरकारको हो । गएको चैतदेखि काम गरिखानेहातहरू मगन्तेमा परिणत भएका छन् । यसबीचमा यस्ता व्यक्तिका लागि सरकारले त्यो बेलादेखि आहिलेसम्म नै खास प्रकारको राहत ल्याएर संरक्षण गरेको भन्ने एउटा पनि उदाहरण छैन । यस्तो बेला सरकार भने ‘कोही भोको पर्दैन कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने भाषण मात्रै दिइरहेको छ पटक–पटक । मानौ यो भाषण नै भोकको अचुक औषधि हो ।
तर सत्य के हो भने यसबीचमा सामाजिक अभियन्ता मैदानमा आएर दिनहुँ निःशुल्क खाना वितरण गरेका थिएनन् भने अवस्था के हुनेथियो भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । दिनमा दुई हजारभन्दा बढीले खुलामञ्चमा नै यस्तो निःशुल्क खाना खाइरहेको अवस्था छ । जसका कारण सरकारको इज्जत जोगिएको हो । तर यतिबेला त्यही कामलार्ई महानगरले आफ्नो इज्जत मानेर बन्द गराउन थालेको देखियो । यस्तो खाना खानेहरूमा कोरोना महामारीका कारण काम नपाएका र काम पाएर पनि खान धौधौ भएका मजदुरको बाहुल्य रहेको बताइँदै आइएको थियो ।
अब यो रोकिएपछि यी व्यक्तिहरू कहाँ गएर भोकै मार्लान् भन्ने प्रश्न उब्जन्छ नै । यसको विकल्प नखोजिकन महानगरले जस्तो हस्तक्षेप ग-यो यो आफैँमा अमानवीय काम हो । खुलामञ्चको खाना आफैँमा एउटा पारदर्शी काम हो । त्यहाँ भोजन दिइरहँदा र लिइरहँदा सरकारले तत्कालको अवस्थाको एउटा चित्र पाउनेथियो । भोक एउटा कुरा हो भने भाषण अर्को । भाषणले भोक मर्दैन । भोकले मान्छे मरेका धेरै उदाहरण छन् । त्यसमाथि यतिबेला त महानगरको इज्जत पनि थपिन गएको पाइयो ।
इज्जत जानेभयो भनेर नै खुलामञ्चको यस्तो भोक मार्ने कामलाई नै मार्न खोजिएको अवस्था छ । त्यो प्रयोजनका लागि महानगर प्रहरीलाई प्रयोग गरियो । मेयरसाबको निर्देशन भन्दै जे गरियो त्यसमा नागरिकप्रति जवाफदेही रहेको भन्न मल्दैन । यदि महानगरले त्यसो गरेको हो भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो । जनतालार्ई भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिने काम सरकारको हो । तर यो परिस्थतिमा सरकार पनि मौन रहेको पाइयो । यसले प्रधानमन्त्रीको कुरा कुराकै लागि मात्र रहेको पुष्टि गरेको छ ।
निःशुल्क खाना वितरणको यो अभियानमा लाईन्स क्लब अफ काठमाडौं न्यु ग्रिन सिटी, मानवी क्रिएटिभ एसोसिएसन र सेभ एसोसिएसन नेपालले सहकार्य गरेका वताइएकोछ । त्यसमा सरकराले के गन सक्तछ र महानगरले पनि यो भन्दा झन उपयुक्त कुन क्षेत्र हो भन्ने विकल्प दिन पर्दथ्यो । यी केही भएका पाइएन ।
मनकारीहरूले खुलामञ्चमा यसरी खाना खुवाउन थालेको सरकारले वन्दामवन्दी नगरेपछि देखिनैहो । यो भनेको लामो समय भएको अवस्था हो । यतिधेरैमान्छे त्यो भोजनका लागि त्यहा आइरहेका छन् भने कतैनकतै राहतको खाचोछ भन्ने सरकारले सोच्नुपर्ने थियो । त्यसो भएको पाइएन । जव एउटा व्यक्ति बाटोमा हात फैलाएर बस्छ भने त्यो उसको रहरमात्रै होइन भन्ने आफै बुझाउछ । कोरोनाले धेरै मान्छेलार्ई उसको गुजाराको हैसियतबाट झारेको छ । यस्तै बेला हो राज्य चाहिने पनि तर परेको बेला राज्य हाजिर भएन । यस्तो बेला मनकारीहरूलार्ई पनि निरुत्साहित गर्नुभनेको एक प्रकारले अपराध नै हो । सरकार गम्भीर बनोस ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया