खुलामञ्चको भातकथा : भोको पेटलाई भाषण राहत !

केदार सुवेदी
राजधानीको मुटुमा रहेको खुलामञ्चमा केही समयदेखि भोकाहरुका लागि भात पाइने ठाउँमा परिणत भएको थियो । खासगरी देश कोरोना संकटमा परेपछि र यसले हजारौंको रोजगारी छिनेपछि मनकारीहरु प्रकट भएर हजारौँको भोकलाई मार्न भात बाँड्न थालेका थिए । बितेको लामो समयदेखि दिनको हजार/पन्ध्र सय र दुई हजारको दरले दिनहुँ भात खुवाइरहिएकोमा पछिल्लो समय सरकारले त्यसलाई रोक्यो ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा पूरा भएको सन्देश दिने हिसाबले ।

सरकारको प्रयास सफल भयो भने अब खुलामञ्चमा न भोकाहरु र तिनलाई भात खुवाउनेहरुले नै प्रवेश पाउँछन् । हो, ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने भाषण गर्न र त्यसलाई सुन्नचाहिँ यो ठाउँ जुनसुकै बेला पनि खुला रहनेछ  । सरकारले कात्तिकको पहिलो हप्ता कोरोनाको परीक्षण र उपचार र लासको व्यवस्थापनबाट हात झिकेको केही दिनपछि नै यो खुलामञ्चबाट भोका मान्छेलाई भगाउने काम सुरु भएको हो ।

बितेका नौ महिनादेखि कायम रहेको यो ठाउँमा भोकालाई भात बाँड्ने कामलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले त्यसको कारण खुलाउँदै भने — ‘सडकमै खाना खुवाउँदा सरकारको बेइज्जत भयो । यो काम अशोभनीय भयो । यसले कतिपय मानिसलाई अल्छी पनि बनायो । राजधानीकै मुटुमा यस्तो गर्दा के सन्देश जान्छ भनेर नागरिकहरुले पनि प्रश्न गर्नुभयो ।

महानगरले ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ अभियान चलाइरहेको र मानव सेवा आश्रममार्फत सडक मानवहरूको उद्धार गरिरहेको छ । समस्यामा परेकाहरुलाई अहिले पनि वडाहरुबाट राहत दिएकै छौँ । त्यसैले यहाँ खाना खान नै नपाएर कसैले मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।’ असहायहरुलाई खाना खुवाउने काम रोकेको त छँदै छ त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा हो रोक्नुपर्नाको कारण भनी जे बताइयो ।

एक : ‘सडकमा खाना खुवाउँदा सरकारको बेइज्जत भयो’ ।
दुई : ‘यसले कतिपय मानिसलाई अल्छी बनायो’ ।
तीन : ‘राजधानीकै मुटुमा यस्तो गर्दा नराम्रो सन्देश गयो’ ।
चार : ‘महानगरले ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ अभियान चलाइरहेकै छ’ । यसले नै सरकारी मान्यता बुझाउँछ ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भनिदिएपछि सबै कुरा पुग्ने रहेछ ।

कोरोना महामारीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको चैतदेखि यो कात्तिकसम्म देशबासीका नाममा एक दर्जन पटक सम्बोधन गरेका छन् । ती सबैमा अहिले महानगरका प्रवक्ताले भनेजस्तो ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा सबैपटक दोहोरिएको छ । यो नारा दोहो-याउँदा प्रधानमन्त्रीले यो कम्युनिष्ट सरकार हो भन्ने पनि सम्झाएका छन् पटक–पटक नै ।

त्यही कम्युनिस्ट सरकारका जनता हुन् जो आफ्ना लालाबाला र दूधे नानीलाई काखमा लिएर दालभात खान पाइने लाइनमा प्लास्टिकका थाल लिएर गएको पौने वर्षसम्म पालो पर्खिने गरेका छन् । यो कुनै एक दुई दिनको कथा होइन र यो कुनै एउटा कुनामा भएको काम पनि होइन । यी नागरिकको भोकको कथा यो खुलामञ्चले गएको चैतदेखि नै भनिरहेको छ ।

एक अर्थमा भन्ने हो भने त प्रधानमन्त्रीले ती मनकारीहरुलाई दिनैपिच्छे धन्यवाद दिनुपर्ने हो आफूले गर्नुपर्ने काम उनीहरुले गरिदिएर आफ्नो नारा सार्थक बनाइदिइरहेकामा तर यहाँ भयो उल्टो । ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्दै मान्छेलाई भोकै पार्ने र भोकले मार्ने काम गर्न खोजियो ।

गएको चैतभन्दा अघि यो मञ्चमा कहिल्यै भात बाँडिएको थिएन, भाषा मात्रै सुनाइन्थे । कोरोना महामारीले उब्जाएको परिस्थितिले यो ठाउँको परिचय बदलिदिएको हो भोका मान्छेहरुको पेट भर्ने थलोका रुपमा । महामारीले थला परेका अशक्त, असहाय र बेरोजगार नागरिकलाई राहत दिने काम सरकारको हो । गरिखाने हातहरु मागिखानेमा परिणत भएका छन् । नेपालको मात्रै होइन संसारमै यस्तै भइरहेको छ । अन्यत्र फरक कति भने त्यहाँका सरकारले पर्याप्त राहत दिएका छन् । कतिपय ठाउँमा भातै खुवाइरहिएको छ ।

टाढा जानुपर्दैन । छिमेकी देश भारतलाई मात्रै हेरे हुन्छ । त्यो देशमा लाखौँ मान्छे सरकारले बाँडेका भात खाएर जीवन जोगाइरहेका छन् त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म नै । नेपालमा भने त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म नै परिस्थितिले भुइँमा झारेकाहरुलाई सरकारले कम्तीमा भोक मात्रै टार्ने प्रकारको राहत ल्याएर संरक्षण गरेको भन्ने एउटा पनि उदाहरण छैन । यस्तो बेला सरकार कोही भोको पर्दैन कोही भोकले मर्दैन भन्ने भाषण मात्रै दिइरहेको छ मानौँ यो भाषण नै भोकको अचूक औषधि होजस्तो हुने गरी ।

आफूले त त्यस्ता असहायहरुलाई राहत दिने काम गरेन गरेन, गर्नेहरुलाई पनि रोक्न खोजियो । हालैको महानगरको काम त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ । भात बाँडेर भोकाहरुको उद्धार गर्ने कामलाई ठूलो अपराध जस्तो मानेर त्यसलाइ रोक्दा पनि भाषणले नै भोक मार्छ भने जसरी नै त्यसलाई दोहो-याइयो । भनियो – महानगरले ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ अभियान चलाइरहेको र मानव सेवा आश्रममार्फत सडक मानवहरूको उद्धार गरिरहेको छ । समस्यामा परेकाहरुलाई अहिले पनि वडाहरुबाट राहत दिएकै छौं । त्यसैले यहाँ खाना खान नै नपाएर कसैले मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।’

यो दाबी झूठो हो । कतै भन्नका लागि यस्ता ठाउँ राखिएका होलान् तर जसलाई आवश्यक छ तिनलाई त्यस्ता ठाउँका बारे जानकारी नै छैन । सत्य के हो भने सामाजिक अभियन्ता मैदानमा आएर दिनहुँ निःशुल्क खाना वितरण गरेका थिएनन् भने अवस्था के हुने थियो भन्ने अनुमान गर्न पनि नसकिने अवस्था छ । खानका लागि लाइनमा बसेका मान्छेको अनुहार, लवाइखवाइदेखि तिनका लालावालाको समेत अध्ययन गरियो भने सरकार कति झूठ बोलिरहेको छ भन्ने आफैँ देखिनेछ ।

यी मनकारीका कारण सरकराको इज्जत जोगिएको मान्नुपर्छ तर यतिबेला त्यही कामलाई सरकारले आफ्नो इज्जत मानेर बन्द गराउन थालेको देखियो । नाम महानगरको भए पनि काम त सरकारकै हो । यस्तो खाना खानेहरुमा कोरोना महामारीका कारण काम नपाएका र काम पाएर पनि खान धौधौ भएका मजदुरको बाहुल्य रहेको बताइँदै आइएको थियो । अब यो रोकिएपछि यी व्यक्तिहरु कहाँ गएर भोक मार्लान् भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ नै ।

खुलामञ्च बन्द भएपछि मान्ेछेको भोक आफैँ मर्छ भन्ने सरकारको सोचाइ पनि सोहै्रआना गलत छ । खुलामञ्चको खाना आफैँमा एउटा पारदर्शी काम हो । त्यहाँ भोजन दिइरहँदा र लिइरहँदा सरकारले तत्कालको अवस्थाको एउटा चित्र पाउने थियो यदि हेर्न चाहेको भए । भोक एउटा कुरा हो भने भाषण अर्को । भोकले मान्छे मरेका उदाहरण कायम भएका छन यही समयमा तीन जना मान्छे खान नपाएर मरेका भन्ने प्रमाणित नै भइसकेको छ ।

यदि महानगरले सरकारको अनुमतिबेगर नै त्यसो गरेको हो भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो । जनतालाई भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिने काम सरकारको हो । तर यो ठाउँमा पनि सरकार बोलेन । यसले प्रधानमन्त्रीका सम्बोधनमा परेका कुरा समेत काम नलाग्ने हुँदा रहेछन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।

यतिबेला खुलामञ्चमा भोका मान्छेले भात खाँदा त्यसको सौन्दर्य मेटिन लागेकोमा चिन्ता भयो सरकालाई । त्यसो भए मान्छेभन्दा ठूलो ठाउँ भयो । यदि भोक मेट्न मेटाउन यो ठाउँ उपयुक्त होइन भने एकैपटक हजार दुई हजार मान्छे भेला हुने उपयुक्त ठाउँ सरकारले दिनुपर्छ । मनकारीहरुले खुलामञ्चमा यसरी खाना खुवाउनथालेको सरकारले बन्दाबन्दी गरेदेखि नै हो । यो भनेको लामो समय भएको अवस्था हो । यति धेरै मान्छे त्यो भोजनका लागि त्यहाँ आइरहेका छन् भने कतै न कतै राहतको खाँचो छ भन्ने सरकारले सोच्नुपर्ने थियो ।

जब एउटा व्यक्ति बाटोमा हात फैलाएर बस्छ भने त्यो उसको रहर मात्रै होइन भन्ने आफैँ बुझाउँछ । कोरोनाले धेरै मान्छेलाई उसको गुजाराको हैसियतबाट झारेको छ  । परेका बेलामा राज्यले अभिभावकत्व लिन सकेन भने त्यो शासन असफल भएको मान्नुपर्छ । खाना खुवाउनेहरुले जसरी जोहो गरे त्यसमा सरकारको लगानी भनेको खुलामञ्च दिनमात्र थियो । बाँकी त मनकारीले आफैँ जुटाएका हुन् । त्यो पनि खोसियो भने योभन्दा क्रूर काम अर्को नहोला । मान्छेको ज्यान बचाइदिने काम गरेबापत धन्यवाद पाउने ठाउँमा उल्टो सरकारले नै दुत्कार्न थाल्छ भने यो एउटा अपराधी मानसिकताको प्रकटरुप त होला ।