हायर पर्चेजप्रतिको मोह

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेका विवरणअनुसार कोरोना महामारीग्रस्त वर्षका रूपमा चिनिएको चालू आर्थिक वर्षको पछिल्ला दुुई महिनाको अवधिमा मात्रै गाडी खरिदमा बैंकहरूले एक खर्ब ७१ अर्ब ५६ करोड ऋण दिएका पाइयो । यसमा आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यतातयताको संख्या धेरै छैन । सार्वजनिक यातायात चालू वर्ष सबैभन्दा संकटमा परेको क्षेत्र हो । आफूसँग भएकै साधनहरू छ/सात महिना चलाउन नपाएर थन्किरहेका अवस्थामा तिनले नयाँ साधन खरिद गरे होलान् त्यो पनि महँगो ब्याजदरको ऋण गरेर भन्ने अवस्था सामान्यरूपले पत्याउन सकिँदैन ।

यो ऋणको अंक सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग भएको भएचाहिँ यसले आम नागरिकको जीवनमा केही हिस्सा प्रभाव पारेको वा पार्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । अवस्था के हो त्यसको वस्तुगत विश्लेषण हुन बाँकी नै छ । अहिले आएको तथ्यांक प्रारम्भिक मात्रै हो । यसलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने देशको एउटा वर्गलाई कोरोना महामारीले खासै प्रभाव पारेन, बरु अवसर दिएको दियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टअनुसार सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा मात्र बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले एक खर्ब ७१ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका देखियो । यो चालू आर्थिक वर्षको दुुई महिनाको अवधिको मात्र विवरण हो । यसमा २७ वटा वाणिज्य बैंक, १९ वटा विकास बैंक र २१ वटा फाइनान्स कम्पनीहरूले हायर पर्चेजका शीर्षकमा मात्र यो रकम ऋण प्रवाह गरेका अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ निक्षेपको पनि कुरा हुन्छ । एउटा शीर्षमा यति रकम ऋणप्रवाह भएको समयमा यी कम्पनीहरूले कुुल निक्षेप रकम ३९ खर्ब ६० अर्ब ४३ करोड ५० लाख रूपैयाँ संकलन गरको देखियो । यतिबेलाको कर्जाकै हिसाब गर्दा ३२ खर्ब ८७ अर्ब ५८ करोड २० लाख रूपैयाँ रहेको पाइयो । यी भनेका सामान्य अवस्थाका गतिविधिअन्तर्गत पर्नेजस्तो देखिन्छ ।

कुल ऋणको रकम बढनु सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर सवाल के हो भने यति ठूलो रकमको ऋण प्रवाह हुँदा त्यसले जस्तो चहलपहल ल्याउनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । साउनमा लकडाउन खुलेर एक महिना चल्न पाउँदा नपाउँदै फेरि भदौभरि नै निषेधाज्ञाको लहर चल्यो । त्यसपछि चाडपर्व त आयो तर कोरोना महामारी झनै बढी विस्तार भएर वातावरणलाई उकुसमुकुस नै पारिरह्यो । यसकारण पनि हुन सक्तछ यस्तो ऋण प्रवाहको प्रभाव नदेखिएको । अर्कोतर्फ विकास बैंकहरूले भने हायर पर्चेज क्षेत्रमा साह्रै ठूलो लगानी गरको देखिएन । राष्ट्र बैंकका अनुसार यी बैकले यो अवधिमा २२ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका पाइयो ।

यो अवधिमा विकास बैंकहरूको कुल निक्षेप रकम तीन खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड ३० लाख रूपैयाँ रहेको छ भने कुल कर्जा रकम दुई खर्ब ९५ अर्ब २५ करोड ४० लाख रूपैयाँ रहेको छ  । ऋण प्रवाह जेमा भयो त्यो बढी संख्या उपभोगमा गएको अवस्था छ । गाडीहरू पनि निजी उपभोगका लागि आए । यसले आर्थिक चहलपहल त देखाउँछ तर त्यो अंकमा सीमित हुने खतरा हुन्छ । त्यस्तो बेला आवश्यक पर्नेले रोजगारी पाएका हँुदैनन् भने राष्ट्रिय विकासमा योगदान पनि लगानीअनुसारको हुन पाउँदैन । यसले बरु आयातलाई बढाउँछ र व्यापारघाटा बढ्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस कारण पनि लगानीको क्षेत्र र सीमाका बारे फेरि एक पटक चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हुनुपर्छ ।