विकासमा नागरिक सहभागिता

गोपीनाथ मैनाली
विकासको अन्तिम उद्देश्य विकास प्रक्रियालाई स्वचालित, आत्मनिर्भर र दिगो बनाउनु हो । विकास आफैँचाहि मानव आवश्यकता पूरा भएको अवस्था हो भने योजना विकास प्राप्त गर्ने रणनीति हो । गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक बृद्धि, मानव विकास, असमानता न्यूनीकरण, शिक्षा, सीप, प्रविधि स्वास्थ्य स्थिति, सामाजिक न्याय, शासनको स्तरजस्ता सूचकबाट विकासको मापन गरिन्छ । विकास राज्य प्रदायित विषय मात्र हो भन्ने अवधारणा परिवर्तन भएको छ । नागरिक सहभागिताले विकास प्रक्रियालाई स्वचालित, आत्मनिर्भर र दिगो बनाउने गर्दछ । सहभागिताले स्थानीय ज्ञान, सीप, संभावना र स्रोतको उपयोग हुने आदर्श अवस्था सिर्जना गर्दछ । त्यसैले विकासमा नागरिक सहभागिता विकासको समकालीन रणनीति हो ।

विकासमा नागरिक सहभागिता लोकतन्त्र (शासकीय क्रियाकलाप)मा नागरिक संलग्नताको अभिन्न भाग हो । आफ्नो सरोकारका विषयमा नागरिक सहभागी हुन पाउँदा अधिकारमुखी विकास हुन्छ भन्ने अवधारणाका साथ विकासमा नागरिक सहभागिताको विषयले महत्व पाएको हो । शासकीय प्रक्रियामा नागरिक संलग्नताले शक्तिको आपसी विनिमयका साथै नागरिक र सरकार आपसी फाइदामा बाँधिन्छन् भनेर नै यसको महत्व बढेको हो ।

वास्तविकरूपमा सहभागिता हुँदा नागरिक र निकायबीच सार्थक सम्बन्ध विस्तार र सूचना आदानप्रदान हुनेहुँदा यसले विकासलाई विश्वासको प्रक्रियामा स्वचालित हुन्छ । सरोकारवाला नागरिक र समुदाय नीति, कार्यक्रमको पहिचान, कार्यसूची तय, कार्यक्रम तर्जुमा, निर्णय निर्माण, कार्यान्वयन र समीक्षालगायतका सबै चरणमा संलग्न हुने हैसियत राख्दछन् ।

नागरिक सहभागिताका लागि अन्तराष्ट्रिय सङ्गठन आईएपीटूले नागरिक संलग्नतालाई सूचनाबाट सशक्तीकरणतर्फको यात्राका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उनले सहभागितालाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरेका छन् । पहिलो तहको सहभागितामा नागरिकलाई जानकारी मात्र दिइन्छ, दोस्रो तहमा सूचना संकलन गर्न सक्दछन् तर सरसल्लाह गर्न सक्दैनन्, तेस्रो तहमा सीमित सरसल्लाह हुन्छ तर सार्थक संलग्नता हुँदैन, चौथो तहमा भने निकाय र नागरिक सरसहयोगमा रहन्छन् तर पनि उनीहरू पूर्ण सक्षम भइसकेका हुँदैनन् ।

पाँचौँ तहमा भने नागरिकहरू पूर्ण सशक्तीकरणको अवस्थामा रहन्छन् र विकास व्यवस्थापनका सवै पक्षमा सार्थक सहभागिता देखाउँछन् । उन्नत विकास प्रक्रिया पाँचौ तहको सहभागिता हो । विकासमा नागरिक सहभागिता किन भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख दुई अवधारणा रहेका छन् । पहिलो सामाजिक व्यवस्थापन दृष्टिकोण र दोस्रो संस्थागत अवधारणा । सामाजिक व्यवस्थापन अवधारणाले सर्वसाधारण विकास प्रक्रियामा परिचालित हुँदा समाजमा विद्यमान ज्ञान, शक्ति, ओहदा, आन्तरिक आर्थिक अवस्थाजन्य सामाजिक पदसोपान हटाई समावेशी र सशक्तीकृत समाज निर्माणमा सहयोग पुग्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

विकासका सन्दर्भमा सर्वसाधारण समान छन्, आवश्यकता समान छन्, जसले उनीहरूलाई आ–आफ्नै सामर्थ्य, क्षमता र सीपअनुसार समान रूपमा संलग्न हुने अवसर दिन्छ । दोस्रो धारले सर्वसाधारणहरू आफ्नै आवश्यकता पूरा गर्न विकास प्रक्रियामा समावेश हुँदा साधन र सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । विकासमा सरोकारवाला समावेश हुँदा आयोजनाले राखेको उद्देश्य सहजै पूरा गर्न सकिन्छ, अतिरिक्त साधन, स्रोतको परिचालन सम्भव हुन्छ, विकासमा रहने विवादमाको समाधान स्वत गर्न सकिन्छ । यसर्थ सहभागितामूलक विकास विकासमा सामाजिक स्वामित्व स्थापना गर्ने प्रक्रिया हो ।

विकासको मूलधारमा जनतालाई समाहित गर्ने कार्यसूची नेपालको लागि धेरै पूरानो होइन । पञ्चायतको निर्देशित शासन व्यवस्थामा जनताहरू स्वाभाविकभन्दा पनि निर्देशितरूपमा आयोजनामा संलग्न हुन्थे, जुन सक्रिय र पूर्ण सहभागिता थिएन । नीति व्यवस्थापनका कुनै पक्षमा सर्वसाधारणको सामान्य पहुँच भने थिएन । कार्यक्रम/आयोजना तर्जुमा र व्यवस्थापन टपडाउन एप्रोचअनुरूप थियो । निर्देशित व्यवस्थामा विकास प्रक्रिया पनि निर्देशत नै हुने भयो ।

सत्तरीको दशकबाट विपन्न मुलुकका सहयोगका लागि सहयोग एजेन्सी हरूले विकसित गरेको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने रणनीतिका अभिन्न भागका रूपमा नेपालमा पनि निर्देशित रूपमा भए पनि जनसहभागिताका कार्यहरू हुनथाले । विभिन्न अञ्चलहरूमा एकीकृत विकास आयोजनाहरू यसै ढाँचामा सञ्चालित थिए । बटम अप एप्रोचको भावनाअनुसरण नगरिए पनि सर्वसाधारणका पृष्ठपोषण र गुनासाहरूलाई तलबाट माथि पु¥याउने निस्क्रिय विधि थियो ।

विकासमा मानवतावादी दृष्टिकोणको उदय र अभियान्ताहरूको प्रभाव बढ्न थालेपछि सहभागतिाका पक्षमा आन्तरिक जनमत र बाह्य प्रभावहरू पर्न थाले । विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले राज्य व्यवस्थामा प्रवेश पाएपछि स्थानीय सरोकारका विषयमा स्थानीय सर्वसाधारणलाई आयोजना व्यवस्थापन (विशेषतः कार्यान्वयन)मा समावेश गर्ने नीति/कार्यप्रारूपण भयो । मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि सरकारको भूमिका कार्यदर्शन परिवर्तन भयो र विकासमा स्थानीयवासीहरूको सम्भावना, सीप, स्रोत र क्षमताको उन्नयन गर्न थालियो । यसर्थ नेपालमा विकासमा जनसहभागिताको विकासक्रमलाई हेर्दा जनश्रमदानमा आधारित कार्यक्रमबाट सशक्तीकरण र स्वयम् परिचालनसम्मको गति लिएइको देखिन्छ ।

संविधानले दिगो विकास र विकासमा सवैको क्षमता र संभावनाको उपयोग गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ । आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा तहगत सरकारहरूले नागरिक सहभागिता संलग्न गराउने विधि कानुनमा स्पष्ट छ । स्थानीय निकायका आयोजना र वार्षिक विकास कार्यक्रम र आवधिक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा पनि स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, २०७४, स्थानीय सेवा व्यवस्था, २०७४ एवं केन्द्रीय सरकारको मार्गदर्शन र बजेट सीमालाई समेत आधार मानी सहभागीता सुनिश्चित गर्ने संस्थागत व्यवस्था अवलम्बन गरिन्छ ।

स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय बस्ती/समुदाय तहमा छलफल भई वडा, गाउँ/नगरपालिका, गाउ सभा/नगर सभाबाट पारित गरिन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा जानुमुलुक संघीय संरचनामा जानु १४ चरणको सहभागितामूलक योजना प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिन्थ्यो भने अहिले स्थानीय तह सरकारका हैसियतमा समेत रहेकाले नागरिक सहभागिताका आवश्यक आयाम सवै खुला गर्न सक्दछन् । तर सहभागिता प्रक्रियाभन्दा औपचारिकता र धेरैजसो अवस्थामा कोअप्सनमा गै सहभागिताको विकृत रूप पनि देखिन थालेको छ । परिणामतः संवैधानिक निर्दिष्टता र सैद्धान्तिक अवधारणाको अभयास हुन सकिरहेको छैन । विकासले सामाजिक समावेशिता र सामूहिक बिम्ब उतार्न सकेको छैन ।

विगत केही दशकदेखि सहभागितामूलक विकासका लागि केही प्रयासहरू हुँदै आए पनि यो विकास व्यवस्थापनको वास्तविक कार्यसूची बनिसकेको छैन । कहिले यो कुनै क्षेत्रमा मात्र सीमित रूपमा प्रयोग हुने, कहिले ब्लांकेट एप्रोचका रूपमा सबै क्षेत्रमा एकै ढाँचामा प्रयोग हुने, प्रभावकारिता देखिएका पद्धतिलाई अन्य क्षेत्रमा अनुकरण नगरिने, कोही व्यवस्थापन नेतृत्वमा रहँदा त्यही कानुन र नीति राम्रोसँग कार्यान्वयन हुने र अर्कोको समयमा नहुनेजस्ता प्रवृत्तिले सहभागितामूलक विकासको विषयले संस्थागत स्वरूप नपाउने स्थिति रहेको छ ।

परिणामतः विकास व्यवस्थापन खर्चिलो भयो, विकासमा विवाद पनि देखियो, विकास प्रक्रियाले पनि बैधता पाएन । यसर्थ विकासमा सहभागीतालाई व्यवस्थित गर्न छाता नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, प्रोत्साहन र अनुगमन प्रणालीको विकास, विकेन्द्रीकरण र कार्यगत निक्षेपण, संस्थागत क्षमता विकास र कार्यसंस्कृतिको परिवर्तन, पहुँचको विस्तार, सुशासन प्रवर्द्धन र सुदृढ जवाफदेहिता प्रणाली स्थापना,जनचेतना र नागरिक शिक्षा विकास, स्थानीय तहको सुदृढीकरण र उपभोक्तसँग उपयुक्त साझेदारी र निरन्तर अन्तरक्रिया आवश्यक देखिएको छ ।

सत्तरीको दशकबाट शुरु भएको निस्क्रिय सहभागिता तत्समयमा लाभग्राहीहरूको विकास/नीति निर्णयमा सहभागी हुने अवसरका रूपमा थियो भने सन् २००० को दशकबाट सहभागितालाई अधिकारका रूपमा स्थापित भएको छ, । सर्वधारणका चाख र चाहनालाई नीति, योजना र कार्यक्रममा समावेश गरी उनीहरूकै संलग्नतामा कार्यान्वन गर्न सकिएमा विकास प्रक्रिया दिगो मात्र होइन, समावेशी, सन्तुलित र स्वामित्वबोधी पनि हुन्छ ।

संविधानका निर्देशक सिद्धान्त र राज्य नीतिले राज्यप्रक्रियालार्ई समावेशी र विकासलाई सहभागीतामूलक बनाउने उद्देश्य राखेको छ । तर सहभागिताको भावनाअनुरूप राज्य, नागरिक र नागरिकसंस्थाबाट हुनुपर्ने कामहरू हुन सकेका छैनन् । समुदाय र गैरसरकारी क्षेत्रबाट यसलाई वास्तविक कार्यसूची बनाइएको छैन । यसको दिगो समाधानका लागि तीनै पक्षबाट सङ्गठित प्रयास हुनु जरुरी छ ।