हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगमाथि कारबाही गरिने

हेटौंडा ।
हेटौंडास्थित औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगमाथि कारबाही गरिने भएको छ । यहाँ अधिकांश उद्योगहरूले गुणस्तर तथा नापतौल विभागअन्र्तगतको निकायबाट नापतौल यन्त्र र काँटाको जाँच अनुमतिपत्र नलिएर सञ्चालन गरेको पाइएको छ । सो औद्योगिक क्षेत्रमा करिब एक सय ११ उद्योग रहेको तर २५ वटा उद्योगले मात्र उत्पादन गरेको सामानको बिक्रीवितरणका लागि नापतौल अनुमतिपत्र लिएको गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख शशिभुषण यादवका अनुसार उद्योगहरूले नापतौल यन्त्रको जाँच गराएर कारोबारका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्छ र त्यसो नगर्दा कारबाहीमा पर्ने बताइएको छ । उनले कानुनी दायरामा नआउने उद्योगलाई नापतौल ऐन २०२५ अनुसार कारबाही गरिने बताए । पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत अटेर गरेकाले अनुगमन गरी कारबाहीस्वरूप जरिवाना तथा मुद्दा दायर गर्ने उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ता हितका लागि पनि नापतौल यन्त्रको कानुनीरूपमा जाँच आवश्यक रहेको छ । तौलमा ठगिने समस्या रहेको छ । हेटौंडा औद्यौगिक क्षेत्रमा चाउचाउ, बिस्कुट खाद्यान्न, मैदा, दुग्धपदार्थ, खानेपानी मिनरल वाटर, साबुन, सर्फ, पेन्टस तथा निर्माण सामग्रीलगायत अन्य उद्योगहरू सञ्चालमा रहेको बताइएको छ । बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर र चितवन कार्य क्षेत्र रहेको सो क्षेत्रीय कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक १५ सम्ममा दुई दर्जन पेट्रोल पम्प तथा उद्योगको अनुगमन र निरीक्षण गरी नापतौल यन्त्रको जाँच तथा नवीकरण गरेको जनाएको छ । त्यस्तै कार्यालयले हेटौंडामा डोर खटाई व्यावसायिक फर्महरूको नापतौल यन्त्रको दर्ता, नवीकरण, जाँच, जरिवाना र राजस्व सङ्कलन सुरु गरेको छ ।

कार्यालयका सहायक निरीक्षक वीरेन्द्र उपाध्यायको नेतृत्वमा आएको चार कर्मचारीसहितको टोलीले तीन दिनमा ६० व्यावसायिक फर्मको नापतौल यन्त्रको नवीकरण गरेको छ । तोकिएको समयमा नवीकरण नगराउने ४५ व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना र तीनवटा फर्मको नयाँ दर्ता भएको उपाध्यायले जानकारी दिए । प्रत्येक दुई वर्षमा ढक तराजु र लिटर तथा डिजिटल इलेक्ट्रोनिक नापतौल यन्त्रको प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।