ओली, महामारी र प्रतिपक्षी

नन्दलाल खरेल
मुलुक कोरोनाको कहरबाट विगत आठ/नौं महिनादेखि आक्रान्त छ । आगामी दिनमा स्थिति झनै डरलाग्दो बन्ने निश्चित प्रायः छ । तर दुई तिहाइनजिकको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिई पुनः सत्तासंघर्षको उत्कर्षमा छ । अर्कोतिर मुलुकको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार गलत प्रवृति, बेथिति, भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुभन्दा सत्तासँगको मिलिभगतमा भागवण्डा र राज्य दोहनमा लागि परेको छ ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष सशक्त प्रतिपक्ष हो । तर कांग्रेस इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्षको रूपमा दर्ज भएको छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैबाट जनताहरूमा निराश तथा आक्रोस उत्पन्न भएको छ ।फ्रान्सका लुई चौधौंले भनेका थिए, ‘म नै राज्य हुँ राज्य नै म हो ।’ आज त्यसैगरी सत्तामा विराजमान ओलीको व्यवहार त्यही रूपमा छ । ओली सरकार पूर्णरूपमा असफल सिद्ध भइसकेको छ । जनताको हितको लागि सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।

हिजो यिनै सरकार र प्रतिपक्षको नेतृत्वमा संविधान बनेको थियो । संविधानमै यिनीहरूले लेखेका थिए, स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकबाट जनतालाई वञ्चित गर्नु हुन्न । यद्यपि कोरोनाको यस्तो भयावह स्थितिमा पनि सरकारले उक्त प्रावधानको पालन गरेन । संविधानको कार्यन्वयन एवं पालन सरकार आफैँले गर्दैन भने जनताले अब के बुझ्ने ? निमुखा, गरिब, असहाय जनताको उपचार गर्न नचाहने सरकारले भीभीआईपीका लागि चार अर्ब रुपैयाँ औषधि उपचारमा खर्च गरेको समाचार बाहिर आएको छ । यस्तो अवस्थामा आम जनताले तिरेको करको औचित्य हराएको छ । अर्कोतिर प्रतिपक्ष पनि संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर भनेर दबाब दिन सक्दैन ।

मुलुकमा कोरोना संक्रमित संख्या झण्डै दुई लाख पुग्न लागेको छ । दैनिक तीनदेखि पाँच हजारको संख्यामा संक्रमित थपिँदै गएका छन् । २० देखि ३० जनाको हरेक दिन कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । देशकै राजधानीलाई कोरोनाले इपिसेन्टर बनाएको छ । आधा संक्रमितभन्दा बढी हरेक दिन उपत्यकामा मात्रै थपिने गरेको छ । तर सरकार अब चुनाव आउँदैन, जनतासँग अब भोट माग्नु पर्दैनझैँ गरी कानमा तेल हालेर बसेको छ । शासकहरूलाई लागेको छ साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गरेर जनतालाई आफ्नो वशमा जहिल्यै पनि पार्न सकिन्छ । तर अब जनता पटक–पटक धोका खाई सचेत भइसकेका छन् । अब जनताले नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कोरोनाले मानवीय जीवन र स्वास्थ्यमा मात्रै होइन अर्थतन्त्रमा समेत बहुआयमिक असर पारेको छ । सरकारी तथ्यांकको आँकडालाई मात्रै आधार मान्दा पनि कोरोनाले जीडीपीमा दुई खर्बको क्षति पुगेको छ । योजना आयोगले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले २०७६/७७ मा उत्पादनको मूल्यमा एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँबराबर जीडीपीमा क्षति पुगेको जनाएको छ । कोभिड १९ को संक्रमा फैलनुअघि वैदेशिक रोजगारसहित एक करोड ५९ लाख व्यक्ति विभिन्न प्रकारका रोजगारीमा आबद्ध थिए । तीमध्ये करिब ८ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये पनि तीन लाख ५६ हजार अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् ।

औपचारिक क्षेत्रमा १२ लाख ११ हजारले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ । रोजगारी गुमाएका मध्ये १० लाख मानिस सहरबाट गाउँ फर्किएको अनुमान छ । प्रतिवेदनअनुसार यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र ५४ अर्ब २२ करोड ७२ लाख रुपैयाँबराबरको असर परेको छ । सबैभन्दा कम असर परेको अनुमान गरिएको कृषि क्षेत्रमा समेत १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । समग्रमा कोभिड १९ का कारण सरकारी खर्च र राजस्व संकलनमा करिब २५ प्रतिशतले संकुचन हुन पुगेको छ ।

कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैँ सरकारले भोक र रोगले छट्पटाइरहेका नागरिकलाई मलमपट्टी लगाउनुको साटो विभिन्न संघसंस्था तथा अभियान्ताहरूले काठमाडौँको खुलामञ्चमा खाना वितरण गरिरहेको बेला महानगरले हठात् नगरी प्रहरी पठाएर निःशुल्क खान वितरणमा रोक लगाउने प्रयास ग-यो । यो कस्तो अमानवीय तथा लज्जास्पद कुरा हो । यस्तो दुष्कर्म गर्ने कार्यमा लागेको निकायलाई सरकारले कारबाही गर्नुको साटो उल्टो प्रसय दिनु कति गैरजिम्मेवारी हो ।

काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यालाई भोका नागरिकभन्दा सुन्दरी सुन्दरताको चिन्ता छ । उनको चेतनास्तर कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । मानव रहे मात्र सहरी सुन्दरताको अर्थ रहन्छ । सहरी सुन्दरताको कुरा गर्नु बेतुकको तर्क हो । खाना वितरण गर्दाको उत्पन्न फोहोरलाई राम्ररी नै व्यवस्थापन गरिएको थियो ।कोरोना संक्रमित हुँदा सोल्टी होटलमा बस्ने नगरप्रमुखले गरिब जनता भोकै बसेका देखेनन् । आफूले केही नगर्ने अनि अरुले गरेको पनि देखिनसहने कस्तो प्रवृत्ति हो ?
आम जनता वुद्धिजीबी, राजनीतिक विश्लेषक, प्रतिपक्ष दलले सरकारले काम गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचना भएको छ । त्यति मात्र होइन सत्तारुढ पार्टीका महत्वपूर्ण धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले समेत सरकारले काम गर्न नसकेको भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको, राज्यको दोहन गरेको र कोरोनाको महामारीलाई बेवास्ता गरेको ठहरसहित राजीनामा माग गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर लैजानु हो भनेका छन् ।

केही दिनअघि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि परिस्थितिमा आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने घोषणा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, आफू यस ठाउँमा रहरले आएको नभएर जनताको आवश्यकता र समर्थनले आएको हुँ । प्रधानमन्त्री ओलीले एकथरी व्यक्ति देशमा अस्थिरता निम्त्याउन लागिरहेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा शीर्ष तहमा पछिल्लो समय विवाद बढ्दै गएको छ । पछिल्लो विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीका राजीनामाको विषय बाहिर नआए पनि प्रधानमन्त्री आफैँले राजीनामा नदिने सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । यसअघि पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने मिलेरै पार्टी विभाजन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेको विषय सार्वजनिक गरेका थिए ।

सर्वहारा वर्गका अधिनायककत्वको सिद्धान्त बोकेको कम्युनिस्ट सरकार र वीपीको समाजवादी सिद्धान्त अनुशरण गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दल दुवैबाट मुलुकमा भएका जनताको हित उत्थान र आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । सत्तारुढ नेकपाको अधिकांश समय सत्ता संघर्षमा रुमलिएको छ भने प्रतिपक्षी दल पनि आ–आफ्नै गुट बलियो बनाउने रन्कोमा मात्र रुमाल्लिएको छ ।

एक राजनीतिक टिप्पणीकार गोपाल देवकोटाको शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नुपर्दा हिजो कांग्रेसले आफ्नै बहुमतको सरकार ढाल्यो आज त्यही फोहोरी खेल नेकपामा छिरेको छ । र खलपात्र बनेका छन्– अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल । उनीहरूले स्वार्थ र नालायिकीले नेकपामा संलग्न आठ लाख कार्यकर्ता र नेताहरूको भविष्य अन्धकारमय बनेको छ ।

तैपनि उनीहरूको विकल्प खोज्ने प्रयत्न भैरहेको छैन । दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण अध्यक्षद्वयको तानाशाहीतन्त्र चलिरहेको छ । ठीक छ, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय मान्दिनँ, बैठक बसाउन चाहन्न भने रे, तर खोइ त दाहालले आफ्नो कार्यकारी शक्ति प्रयोग गरी यो मितिमा यो ठाउँमा स्थायी कमिटी वा सचिवालय बैठक हुन्छ सबै सदस्य आउनुस् भनी पार्टीको लेटरहेडमा सूचना जारी गर्न सकेको ? बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आए पनि नआए पनि किन दाहालले बहुमतको आधारमा ठोस निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् ? सरकार पार्टीले बनाएको हो । पार्टी निर्णयविरुद्ध सरकार हिँडेमा त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हैसियत पार्टीको हुन्छ ।

माधवकुमार नेपाल समूहको सहयोग पाउँदा पनि बहुमतबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठेगान लागन नसक्नु दाहालको ठूलो कमजोरी हो । अक्षमता हो । हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय र नियुक्तिमा पार्टीको सहमति लिनुपर्ने स्थायी समितिको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मनपरी रूपमा मन्त्री र राजदूत नियुक्त गर्दासमेत दाहाल नेपाल समूहले कडा प्रतिवाद गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीको मनोबल बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ३ वर्षमा देश र जनतालाई के दिए ? पार्टीको भोट बैक घटाए कि बढाए ? त्यसबारे गम्भीर समीक्षा गरी सरकार परिवर्तन गर्नसमेत खुट्टा कमाउनु हुन्न ।

जनताले चाहेको कुलमान घिसिङको सट्टा बदनाम बिचौलिया सुशील भट्ट ओलीलाई मनपर्छ । ईश्वर पोखरेललाई सम्धी उपेन्द्र कोइरालालाई मात्र सधैँ अवसर दिई अरु इमान्दार व्यक्तिहरूलाई पाखा लाउँदा नेकपाको भोट बैंक बढ्यो होला त ? ३ वर्षमा केवल ३७ किमि रेलमार्ग बनाउनु सरकारको उपलब्धि हो ? कोरोना संक्रमितहरूसँग शुल्क लिएपछि समाजवादी सरकारको दाबी गर्न मिल्ला ? यसर्थ प्रधानमन्त्री ओली जति दिन सत्तामा बस्छन्, त्यति नै नेकपाको साख घट्ने हुँदा अब प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल दुवैको विकल्प खोज्ने बेला आएको छ ।