सरकारको नीति महामारी बढाउने हुनु भएन

प्रत्येक पछिल्ला दिन कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या तीव्ररूपमा बढ्दै गएको छ । मृत्यदर पनि त्यस्तै अवस्थामा छ । खासगरी दशैँपछिको समयको अवस्था हेर्ने हो भने प्रतिचार जनामा एक जना संक्रमित देखिन थालेका छन् । संसारभरि यस्तो अवस्थालाई धेरै नै गम्भीर मानिन्छ तर नेपालमा यसलाई खासै ठूलो विषय मानिएको छैन । हरेक कुरा सामान्य नै चलिरहेका छन् ।

अर्थात् सरकारले यसका बारेमा जति रणनीति अपनाउनुपर्ने थियो त्यस्तो केही भएको छैन । बरु यो महामारीको रोकथामका बारे पहिले एकप्रकारले पूरै असफल भएर पाखा लागेका संस्थाहरूलाई नै थप जिम्मेवारी दिने काम भैरहेका छन् । जसले भरपर्दाे काम गरेको देखिँदैन । यो एकदमै दुःखद पक्ष हो । सरकारकै कारण देशमा मृत्यदर पनि बढेको भनी कसैले आरोप लगाए भने त्यसलाई पनि अन्यथा भन्ने अवस्था छैन ।

सरकारका सुझावहरू पनि सकारात्मक देखिएनन् वा देखिएका छैनन् । जस्तो पछिल्ला दिन सरकारले सर्वसाधारणलाई जानकारी दियो– ‘कुनै पनि बिरामी बेहोश भएमा वा होलाजस्तो भएमा, पिसाब बन्द भएमा वा कम भएमा मात्रै अस्पताल जानुहोस् ।’ यस्ता कुराहरू गैरजिम्मेवार हुन् । कुनै पनि बिरामी बेहोश भएमा वा होलाजस्तो भएमा, पिसाब बन्द भएमा सरकारले अस्पताल जान परामर्श दिइरनु पर्दैन । यतिकुरा नागरिक आफैँ जान्दछन् । यो भनेको काम नगरी साखुल्ले हुन खोजिएको मात्र हो जसले यस्तो महामारीका बेला पनि खेलाची गरेको जस्तो देखाउँछ ।

यता महामारीको प्रकोप बढ्दै जाने र उता सरकार भने हरेक कुराबाट पन्छिन खोज्ने काम भइरहेको छ । कोरोनाको परीक्षण दर बढाउन व्यापक माग भइरहेका बेला सरकारले परीक्षण दर घटायो । पहिले १४/१५ हजारको परीक्षण भइरहेकोमा पछिल्लो समय त्यो संख्यामा चार/पाँच हजारकै संख्या घटेर गएको पाइयो । संक्रमणको संख्या बढेपछि सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि बढाउनुपर्ने थियो । सेवालाई पनि चुस्त बनाउनुपर्नेमा उल्टो भयो । चिकित्सकहरू हड्तालमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।

अस्पतालको व्यवस्थापन पनि उस्तै देखियो । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका लेखा अधिकृतको मृत्युको सन्देश डरलाग्दो छ । उनी आफ्नै अस्पतालमा श्यया हुँदाहुँदै पनि भर्ना नपाउँदा ज्यान गुमाउन पुगे । अस्पतालले नै पछि छानबिन समिति गठन गरेर अध्ययन गराएको बुझियो । विवरणमा आएअनुसार श्वासप्रश्वासको समस्याले बेहोश भएका उनलाई आकस्मिक सेवा चाहिन्थ्यो तर उनले आफ्नो अस्पतालमा त्यस्तो सेवा पाएनन् ।

यी सारा कुराहरू हेर्दा सरकार स्वास्थ्य परीक्षणबाट पन्छिँदै छ । यतिबेला सरकारी प्रयोगशाला आलोपालो गरेर परीक्षण गरिरहेका छन् । पछिल्लो हप्ता नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धुलिखेल, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौंडा, नेपाल एपीएफ अस्पताल बलम्बु, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आदिले हप्तादिनसम्म परीक्षण नै गरेनन् । परीक्षण नै नभएपछि देखिने संख्या थोरै भयो भनेर सरकार रमाउने गरेको अवस्था धेरै नै घातक हो ।

निजी प्रयोगशालाले सात हजार सात सय ६३ परीक्षण गर्दा ३४ सरकारी प्रयोगशालाबाट जम्मा पाँच हजार छ सय ८३ जनाको मात्र परीक्षण भयो भने सरकार रणनीतिकरूपमैै पछि पर्दै छ । पछिल्लो समय व्यापक परीक्षण गर्नेदेखिका रणनीति अपनाउने भनी एउटा पुरानो समितिलाई ब्युँझाएर फेरि महामारीको व्यवस्थापन गर्न जिम्मा दिइएको छ । आशा गरौँ यसले राम्रो काम गरोस् । तर काम नगरेकै कारण र यस्तो संवेदनशील विषयमा भ्रष्टाचारको आरोपमा बदनाम भएको संस्थालाई अघि सारिएबाट निराशा बढेको छ । त्यसैले सरकारको नीति महामारी बढाउने हुनु भएन । यसले त्यतातिर संकेत गरेको बुझिन्छ ।