गलत गर्नेलाई दण्ड कहिले ?

केदार सुवेदी
कोरोना महामारीको डढेलो व्यापकरुपले बढिरहेको बेला सरकारले त्यसमा घिउ थप्ने काम गरेको भनी देशभरी भयावह अवस्था खडा गरेको एउटा निर्णयबाट सरकार पछि हटेपछि देशलाई नै ठूलो राहत हुने भएको छ । तर यत्रो महामारीका बेला यस्तो रोगकोे परीक्षण र उपचार नगर्ने भनी प्रस्ताव लाने, पास गराउने र यो निर्णय नउल्टिएको एक महिनासम्म देशमा यति ठूलो त्रास फैलाउने सम्बन्धित निकायका कसैलाई पनि जिम्मेवार नठानिनु भने आफैँमा आश्चर्यको विषय भएको छ ।

सरकारको यो निर्णय गलत थियो भने आफैँले मान्यो तर त्यसपछि पनि त्यस्तो निर्णय गराउने व्यक्तिलाई ठाउँको ठाउँमै राखिएको अवस्था छ अहिलेसम्म । यसले आउँदा दिनमा पनि त्यो निकायबाट यस्ता गलत र जनताविरोधी काम कुरा फेरि पनि नहोलान् भनी ढुक्क हुने ठाउँ दिइएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय ग-यो । यो कात्तिक २५ को कुरा हो । यही मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनाअघि सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क नगर्ने भनी निर्णय गरको थियो । यो असोज १९ को कुरा हो ।

बिल्कुलै विपरीत प्रकारका यी दुई निर्णयको समय अन्तर करिब एक महिनाको रहेको देखिन्छ जसमा तीनवटा निर्णय भए । पहिले निःशुल्क रहेको ठाउँमा सशुल्क बनाइयो र पछि फेरि त्यसलाई निःशुल्क बनाइयो । हेर्दा यो सरकारले धेरै ठूलो काम गरेको जस्तो देखिन्छ तर यतिठूलो झञ्झावात खडागरेपछि जहाँको त्यहीँ आइयो ।
यसले के देखायो भने दुई लाखको हाराहारीमा पुगेको संक्रमितको संख्या र हजार/पन्ध्र सयको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा सरकारको सम्बन्धित निकायमा यो महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उद्धार गर्ने कौशल शून्य तहमा रहेछ भन्ने देखाउँछ । यसले देखाउने संकेत हो सरकारको यस्तो शून्य दक्षता कारण नागरिकले जीवन गुमाउने जोखिम डरलाग्दो रुपमा प्रकट भइरहेको छ ।

सरकारलाई यो आरोपजस्तो लाग्छ भने उसले यो सशुल्कको व्यवस्था गरेको अघिपछिका दिनको संक्रमण विस्तार मृत्युदरको ग्राफ हेरोस् । यो विवरणले नै देखाउँछ यो निःशुल्कबाट सशुल्क गर्ने निर्णय कति क्षतिदायक रहेछ भन्ने । यहीँबाट प्रश्न उठ्छ त्यस्तो जीवन मरणकै क्षति गराउने पदाधिकारीले गरको गलत निर्णयबापत ऊ आफैँ अलिकति पनि दण्डित हुनुपर्दैन ?

कोरोनाको रोग परीक्षण र उपचारलाई निःशुल्कबाट सशुल्क बनाउने काम कुनै अज्ञानतामा भएको होइन । यसमा संविधानको व्यवस्था, नियम र कानुन, सत्तारुढ दलको घोषणापत्र तथा महामारीका बेला सरकारको शासकीय दायित्वविपरीत हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै यस्तो काम भयो । १५ असोजमा सर्वोच्च अदालतले यही शुल्कका बारे एउटा फैसला गरेको थियो । त्यसको चार दिनपछि १९ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले शुल्क लगाउने. निर्णय ग¥यो । यस्तो प्रस्तावकर्ता थियो स्वास्थ्य मन्त्रालय । सर्वोच्च अदालतले त्यो शुल्कका बारे गरेको फैसला पढिएको थियो भने यस्तो प्रस्ताव नै जान हुने थिएन । त्यसकारण निर्णयकर्ताभन्दा त्यस्तो निर्णय हुनका लागि प्रस्तावकको नियतमाथि प्रश्न उठेकोे हो ।

यतिबेला कोरोनाको परीक्षणसहित सम्पूर्ण उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुरूप भनिएको छ । यसअघि सरकारले नै विपन्न, ज्येष्ठ नागरिकलगायत निश्चित वर्गको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने बाँकीको नगर्ने भनी निर्णय गर्दाको प्रस्ताव पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको थियो । एउटै मन्त्रालयबाट एक महिनाको अन्तरमा भएका दुई विपरीत निर्णयमध्ये अघिल्लो वा पछिल्लो कुनै एउटा त गलत हो नै ।

अघिल्लो अर्थात् सशुल्क गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको पाँचौँ दिन भएको थियो । अदालतको त्यो फैसला वा निर्देशन मात्रै मानिएको भए यतिछिटै यतिठूलो मानवीय क्षति नहुन पनि सक्ने थियो भन्ने अनुमान छ विज्ञहरुको  । अदालतले पनि शुल्क लिएका कारण त्यस्तो क्षति बढ्नसक्ने संकेत गरेको थियो । अदालतमा प्रस्तुत दलिल र त्यो आदेशको अंशले पनि सरकारको नियत के रहेछ भन्ने प्रष्ट पार्लान् ।

अदालतको फैसलाको एउटा अंश–
‘विशेषतः काठमाडौंस्थित टेकु अस्पताल र प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि मानिसहरूको ठूलो चाप रहेको सरकारी पक्षले नै स्वीकार गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्याको अनुपातमा परीक्षण केन्द्र र अस्पतालका शय्या नहुँदा जहाँ सुविधा छ भन्ने जानकारी हुन्छ, निरुपाय जनता त्यहीँ लाम लाग्न पुग्छ । त्यसरी लामो समयसम्म व्यक्तिहरू लाइनमा बस्दा परीक्षण केन्द्रबाट नै संक्रमण फैलन सक्ने हुन्छ । त्यसैले परीक्षण केन्द्रको सुविधा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हाल भइरहेको संक्रमितको चापलाई समेत हेरी सहरी केन्द्रमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था समेत थप्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।’

अदालतले भन्यो हाल भइरहेको संक्रमितको चापलाई समेत हेरी सहरी केन्द्रमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था समेत थप । तर सरकारले भने भएका उपचारकेन्द्रलाई पनि साधारणको पहुँचबाट पर हटायो । त्यसकारण पनि यो काम कुनै असल नियतबाट भएको भन्ने ठाउँ रहेन । यी विवरणले नै यस्ता पदाधिकारीहरु दण्डको भागी हुनुपर्छ भनिरहेका हुनुपर्छ  ।

सरकार आफैँले जनताप्रतिको दायित्वबोध गरेर महामारीको परीक्षण परीक्षण र उपचारको व्यवस्था उसको दायित्व थियो तर अदालतले आदेश दिँदा पनि त्यसको उल्टो गरियो । त्यसकारण सरकारको यो कामलाई सामान्य शासकीय मान्यताभन्दा पनि बाहिरको कुरा भनिएको हुनुपर्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत १५ असोजमा दिएका आदेश र त्यो आदेश हुनका लागि प्रस्तुत भएका अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र वलीले गरेका दलिलले पनि नागरिकबीच कसरी भेद गरियो भन्ने बुझाउँछ ।

दलिलका अंश– ‘आमनागरिकको स्वास्थ्य निःशुल्क जाँच गरी कोरोना भाइरस भए–नभएको पहिचान गर्ने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व सरकारको हो । कानुनको दृष्टिले सबै नागरिक समान हुने व्यवस्था संविधानको धारा १८ (१) मा मौलिक हककै रूपमा रहेको छ ।

राज्यकोे उच्च ओहोदामा रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राज्यका उच्चपदस्थ सदस्य व्यक्तिहरूले सरकारी सुविधा लिइरहेका छन् । यसरी राज्यको तर्फबाट सरकारी सुविधा लिइरहेका र रकम तिर्ने हैसियत भएकाहरूले पीसीआर टेस्ट सेवा निःशुल्क प्राप्त गरिरहेका छन् । तर, गरिब जनता जसलाई दैनिक एक छाक खान पनि मुस्किल छ, उनीहरूका लागि निकै महँगो परीक्षण शुल्क तोकिनु भनेको जनतालाई परीक्षणबाट वञ्चित गरिनु हो । परीक्षण गर्न नसक्नु भनेको जिउँदै मृत्युलाई स्वीकार गर्नु हो । निःशुल्क प्राप्त हुने मौलिक हक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रयोगशालालाई शुल्क लिएर कोभिड– १९ को परीक्षण गर्न दिने निर्णय आफैँमा भेदभावपूर्ण र गैरकानुनी छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई देहायका शीर्षकअन्तर्गत तोकिएबमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क प्राप्त गर्न हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भई त्यसभित्र सरुवा रोगलाई पनि समेटिएको अवस्था छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची– १ को खण्ड ३ मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूचीमा सार्स–कोभ–२ भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस रोग उल्लेख गरेको पाइँदैन । कोभिड– १९ लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै सरुवा रोग भनी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कोरोना भाइरसलाई नियमावलीमा सरुवा रोगको सूचीमा नसमेटिनु भनेको पूर्ण रूपमा नीति र नियतमा खोट देखिनु हो ।’

फैसलाका थप अंश –‘यस अदालतले गत वर्ष २४ चैतमा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो, जसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश तहका अस्पतालहरूमा समेत आईसीयू बेड विस्तार गर्नू र जनताको पहुँच शीघ्र बढाउनू भनिएको थियो । त्यस्तै, ५ वैशाखमा अर्को आदेश जारी गर्दै सहरमा विकल्पको अभावमा तथा बाध्यतामा परेर राजमार्गमा पैदल हिँडिरहेका जनतालाई सवारीसाधनको व्यवस्था गर्नू भन्ने आदेश पनि जारी गरिएको थियो ।

त्यस्तै, सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको सुरक्षाका लागि, थुनुवा बन्दीहरूको सुरक्षाका लागि, सर्वसाधारण मानिसउपर सुरक्षा संयन्त्रबाट गरिएको व्यवहारको विषयमा, विदेशमा अलपत्र मजदुरको स्वदेश फिर्ताको विषयमा, कोभिडसम्बन्धी संयन्त्रमा महिलाको सहभागिता सम्बन्धमा, विद्यार्थीको पठनपाठनबारे, किसानहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण, करमा सहुलियत र कोभिड– १९ संक्रमण भई आइसोलेसनमा गएका व्यक्तिहरूको पुनः परीक्षणलगायत विषयमा यस अदालतबाट विभिन्न आदेश भएका छन् । तर, संविधान र कानुनअनुसार सरकार चल्यो वा चलेन, जनताको अधिकारको रक्षा हुन सक्यो वा सकेन भन्ने प्रश्न उठिरहेकै छन् । त्यसैले यो अदालतले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

‘जहाँसम्म लक्षण देखिएकाहरूको मात्रै निःशुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुँदा पनि यो रोगको संक्रमण हुँदा सबैमा लक्षण देखिँदैन । संक्रमण भएका, तर लक्षण नदेखिएकाहरूले पनि कोभिड– १९ अरूलाई सार्न सक्छन् भन्ने बुझिएको छ । त्यसैले लक्षण भएका व्यक्तिहरूको मात्रै परीक्षण गर्छु, अरूको गर्दिनँ भन्नु संविधान र स्वयं जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको विपरीत हुने देखिन्छ ।’

फैसलाको पछिल्लो अंशले सरकारले अहिले गरेको लक्षण देखिएकाको मात्र परीक्षण गर्ने भन्ने कुरो पनि जायज रहेनछ । अर्को, जनहितका नाममा सरकारले आफैं गर्नुपर्ने कुरामा अदालतको पटक–पटक आदेश हुँदा पनि नगरिएको भन्ने फैसलाको अंशमा लेखिएको कुराले सरकारको नियत बुझाउँछ ।