कतार सिन्डिकेट सात दिनभित्र टुंग्याउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौं ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कतारमा नेपाली श्रमिक पठाउनको लागि मेनपावरले सिन्डिेकट गरी एकाधिकार कायम गरेको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि १७ वटा म्यानपावर कम्पनी संगठित भई सिन्डिकेट गरी एकाधिकार कायम गरेको निवेदन समितिमा प्राप्त भएको भन्दै उसले सो सम्बन्धमा के कस्तो भएको हो स्पष्टीकरण सोधी विस्तृत छानबिन र अनुसन्धान गर्दै उपलब्ध सत्यतथ्य विवरणसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

कतारले छनौट गरेको भनिएको १७ वटा म्यानपावरहरुमा सञ्चालक हेम गुरुङको एसओएस मेनपावर, इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुमेन्ट प्रालि, गोर्खा इन्काउन्टर्स, सुपर्भ फर अल्टिमेट सोलुसन प्रालि, होप इन्टरनेशनल र डेभिड फरेन रिक्विमेन्ट एजेन्सी तथा कञ्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, अल–थाक्वेत ओभरसिज, एसओएस म्यानपावर, डीडी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, राज ओभरसिज, अल–रायन इन्टरप्राइजेज, कैलास इन्टरनेशनल म्यानपावर, धर्म ओभरसिज प्रा.लि., साउण्डलिनेस रिक्रुमेन्ट प्रा. लि, र न्यू पाथीभरा प्लेसमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि रहेका छन् ।

यसैबीच वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कतार भिसा सेन्टर स्थापना भएदेखि नै कतार जाने नेपालीको लागि सिन्डिकेट कायम गरेको जनाएको छ । संघका अधिकारीहरुले कतार भिसा सेन्टर तथा हाल १७ वटा मेनपावरहरुको छनोट भनेको कतार जानको लागि तयार गरिएको सिन्डिकेट भएको बताउँदै सो व्यवस्था तत्काल रद्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुअघि महामारीमा श्रमिकहरुको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरुले गरेका व्यवस्था र विविध विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका नगर प्रमुख, भक्तपुर नगरपालिकका नगर प्रमुख, श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

उसले हाल कोभिड महामारीको समयमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरुलाई स्थानीय तह र सामाजिक संघसंस्थाबाट वितरण गरिने राहत र खाना खुवाउने कार्यहरु अव्यवस्थित तरिकाबाट भएको सन्दर्भमा त्यस्ता क्रियाकलापहरु महानगर/नगर/गाउँपालिकाहरुको समन्वयमा वडा कार्यालयहरुमार्फत व्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।