एउटै प्रधानमन्त्रीका दुई अर्थमन्त्रीको एउटै विषयमा दुई कर नीति !

केदार सुवेदी
अत्यधिक जनचासोका विषयमा सरकारले मनोमानी निर्णय गरेर निरन्तर आलोकप्रिय बन्दै गएको अवस्थाबाट सरकार सच्चिन खोजेको हो कि सुध्रिन थालेको हो भन्ने जिज्ञासा प्रकट हुन थालेका छन् । पछिल्ला दिनका केही कामकुराले विगतका गल्तीहरू सच्याउन खोजको संकेत गर्छ । सरकार सच्चिन खोजेको हो भने यी कुराहरू सकारात्मकतर्फका पाइला मान्नुपर्छ तर यो पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि हो भनेचाहिँ फेरि अनुहार र केही विषयमात्रै फेरिएको मान्नुपर्छ ।

देशमा संकट छ कोरोनाको महामारीबाट उब्जिएको । यससँग लड्ने रणनीति अझै प्रकट भएको छैन । स्थिति कतिसम्म भने कोरोना कोषमा ४–५ अर्बको हाराहारीमा रकम छ दाताहरूले दिएका, यता रकमको अभावबाट कति कुराहरू रोकिएका छन् । जस्तो पछिल्लो समय रकमकै अभाव देखाएर सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचारबाट हात झिकिसकेको थियो । अदालतले दण्डित गर्ने बुझिएपछि त्यसलाई फिर्ता लिइयो । तर यो ठाउँमा देखिएको नियत लुकेन । रकमको खाँचो छ तर त्यसको खर्चबारे अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन । त्यसै भन्छन् जानकारहरू । त्यो कार्यविधि नभएकै कारण कामचलाउबाट काम चलाइरहिएको छ ।

कोरोना महामारीकै बीचमा अर्थात् लकडाउन घोषणा भएको अढाई महिनापछि सरकारले बजेट ल्याएको थियो गएको जेठ १५ मा । त्यो बजेटमा महामारीका कारण थलिएका खासगरी उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई सकेसम्म राहत दिने र उद्धार गर्ने भनी ५० अर्बको राहत कोषको घोषण्ण गरियो । सरकार यो क्षेत्रमा उदासीन रह्यो भनी व्यवसायीहरूले मारमा परेका उद्योग व्यवसाय लक्षित गरी प्रोत्साहनका प्याकेज तथा सहायता नै घोषणा नगरेको भनी व्यापक गुनासो गरिरहेका अवस्थामा पनि यो राहत कोषको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनेको छैन । त्यो बजेट कार्यान्वयन भएको यो चौथो महिना बित्नलाग्दा समेत । घोषणा भएको मितिले त यो कोष खडा भएको छ महिनामा छ । यतिबेला कोरोनाको प्रभाव परेको लकडाउनबाट हिसाब हुँदा नवौँ महिनामा बित्दै छ । यतिबेलासम्म राहत कोषको कार्यविधि नै नबन्नु भनेको उदासीनताको हद नै हो ।

यस्ता दृश्यहरूकै बीचमा पछिल्ला दिन सरकारले गरेका पहलले परिणाम सकारात्मक आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जस्तो सबै स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्मको अस्पताल बनाउने सन्दर्भमा एकै दिन १५ मंसिरमा सबैतिर शिलान्यास गर्ने कुरा । यो पनि बजेट भाषणमा परेको कुरा हो । त्यसको थालनी बजेट घोषणा भएको सात/आठ महिनापछि मात्र हुने भयो । बजेट घोषणा हुँदै यसको प्रारम्भ भएको थियो भने शिलान्यास हुने भनिएको यो दिनमा उद्घाटन हुने थियो । जेठमा घोषणा भएको कुरा २ कात्तिकमा मात्रै मूर्तरुप पाउने घोषणा भयो नयाँ अर्थमन्त्रीबाट । यी अस्पताल बनिसक्दा यो रोगबाट कति जना मरिसक्नेछन् भन्ने अनुमान गर्नसक्ने ठाउँ पनि छैन । तर ढिलै भए पनि काम सकारात्मकतर्फ लक्षित भएकोले यसलाई सकारात्मक भनिएको हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल खडा हुँदा त्यसले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न खोजेको मान्नुपर्छ ।

अघिल्लो वर्षको बजेटले किताबमा कर लगाएर आम अनागरिकलाई सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको थियो । पछिल्लो बजेटले बिजुली बसमा ८० प्रतिशतसम्म हुने गरी कर लगाइयो । यही बजेटले चकलेटमा करछुट र केटाकेटीले खाने दूधमा कर वृद्धि गरेर मान्छेलाई अचम्मित पारेको थियो । ती कुरा सच्चिनथालेका छन् । तर एउटै प्रधानमन्त्रीका दुई अर्थमन्त्रीले एउटै विषयमा लिएका कर सम्बन्धका दुई नीतिले भने अन्योल खडा गर्ने भयो नै । यति हुँदाहुँदै पनि यी कुराबाट सरकार सुध्रिने क्रममा लागेको हो भने यसको अर्थ हुन्छ । होइन र सच्याउन मात्रै खोजेको हो भने सरकारको यो कामलाई पोख्दै उठाउँदै गरेको भन्नुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो (२४ कात्तिक) बैठकले पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महशुल हटाउने निर्णय ग-यो । दुई महिनापहिले निवर्तमान भएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमार्फत पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाएका थिए । वर्षको तीन/चार अर्बको आयात हुने पुस्तकमा कर लगाइँदा ज्ञानको स्रोतमाथि कर भन्ने आमतहमा परको थियो । नेकपाले दुई तिहाइको सरकार बनाएपछिको दोस्रो बजेटमा यस्तो करको व्यवस्था भएको थियो जो तेस्रो बजेटमा पनि कायमै रह्यो ।

त्यसबेला नेपालका प्रकाशन गृहहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै पुस्तकमा कर लगाइएकोलाई जायज बताएका थिए मन्त्री खतिवडाले संसद्मा जवाफ दिने क्रममा । तर, पुस्तक व्यवसायी, अध्येता र बौद्धिक समूहले पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयको आलोचना नै गरिरहे सधैँभरि । यस्तो आलोचनाका बीचमा पनि यो प्रावधान डेढ वर्ष टिक्यो । यसले दुईवटा बजेटमा निरन्तर स्थान पाउँदै आयो । अर्थमन्त्री फेरिएपछि भने यसले तुरन्तै हट्नुप-यो । त्यसो भए प्रश्न उठ्छ सरकार एउटै छ तर मन्त्री फेरिनासाथ नीति फेरिन्छ भने कुनलाई जायज र कुनलाई नाजायज मान्ने भन्ने प्रश्न खडा भयो नै । एक अर्थमन्त्रीले डेढ वर्ष थामेको नीति अर्का अर्थमन्त्री नियुक्त भएको तीन सातामै अघिल्ला अर्थमन्त्रीको यो निर्णय उल्ट्याएका हुन् ।

तीनवटा बजेट ल्याउने अघिल्ला अर्थमन्त्री हटेको केही साताभित्रै करसम्बन्धी धेरै निर्णयहरू हेरफेर भए । यही सरकारका निवर्तमान अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १० प्रतिशत लाग्ने विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महशुल ८० प्रतिशत पु-याएर, अन्तःशुल्क दर पनि बढाइदिए र यी सवारीसाधनहरू नेपाली बजारमा छुनै नसक्ने बनाएका थिए । यो पछिल्लो अर्थात् चालू बजेटको कुरा हो । विद्युतीय सवारीसाधनमा यस्तो कर लगाउने खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले राखे । हो, त्यसैबेला करिब सात दिनको अन्तरमा सरकारले विद्युतीय गाडीमा बढाइएको अन्तःशुल्क दरमा ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय ग-यो ।

यस्तो निर्णय हुँदा विद्युतीय सवारीसाधनमा यस्तो कर लगाउने ती अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार थिए अर्थमन्त्रीसरहकै सुविधा पाउने गरी । यो बीचमा अर्को पनि करको दरमा परिवर्तन भयो । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले जलविद्युत् आयोजनाको पेनस्टक पाइपमा लाग्ने भन्सार महशुल १ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पु-याइदिएका थिए बजेटमार्फत । तर उनी हट्नासाथ सरकारले यो निर्णय पनि सच्याएर यो वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर पहिले जति थियो त्यही कायम हुने गरी अर्थात् १ प्रतिशतमै झा-यो ।

करका यी दायरा संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेटको व्यवस्थाअनुसारका थिए । संसद्मा कुरा उठ्दा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले औचित्यपुष्टि गरेका थिए । त्यसो भएको थिएन भने संसद्ले पारित गर्ने थिएन होला । संसद्ले पारित गरेको करका दरलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यसरी धमाधम फेरिन्छ भने संसद्ले पारित गर्नुको अर्थ के रह्यो भन्ने पनि प्रश्न उठेको अवस्था छ ।