दोलखामा रैथाने बालीको खेती बढ्दै

सुबास बस्नेत
दोलखा ।
दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका काब्रेमा रहेको पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले नेपालका पहाडी तथा मध्यपहाडी जिल्लामा खेती हुँदै आएको रैथाने बालीको खेती बढ्दै गएको जनाएको छ । मुख्यगरी रैथाने बालीअन्तर्गत कोदो, फापर, जौ र कागुनो बालीको संरक्षण तथा बीउको जातीय शुद्धताको विकास गर्दै आएको बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले दोलखालगायतका पहाडी जिल्लामा हुने रैथाने बालीको खेती र उत्पादन पछिल्लो वर्षमा बढ्दै गएको जनाएको छ ।

नेपालमा उत्पादन हुने बालीहरुमध्ये धान, मकै र गहुँपछिको चौथो महत्वपूर्ण खाद्यबालीको रूपमा कोदो, फापर र जौको खेती बढ्दै गएको पाइएको छ । रैथाने बालीको संरक्षण तथा जातीय शुद्धताको विकास गर्न पहाडीबाली अनुसन्धान कार्यक्रम काब्रेले बीउ उत्पादन गर्दै किसानलाई वितरण गर्दै आएको अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डाक्टर सुबास सुबेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालमा रैथाने बाली कोदो दुई लाख ७४ हजार तीन सय ५० हेक्टर जमिनमा कोदोको खेती हुँदै आएको छ, भने दोलखामा तीन हजार पाँच सय ५६ हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ ।

दोलखाबाट वार्षिक चार हजार सात सय ५९ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन हुने गरेको डाक्टर सुवेदीले जानकारी दिए । यो वर्ष पनि बाली अनुसन्धान काब्रेले कोदो, फापर, जौको बीउ उत्पादन गर्ने र किसानलाई जातीय शुद्धताको विकास गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न नयाँ रैथाने बालीको खेती वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ बीउको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम काब्रेका अनुसार दोलखामा पछिल्लो समय रैथाने बालीहरुअन्तर्गत कोदो, फापर, जौको खेती बढ्दै गाएको पाइएको छ । किसान अहिले काब्रेले उत्पादन गरेको फापर, कोदो र जौको बीउ खोज्दै अनुसन्धान कार्यक्रमको कार्यालय पुग्ने गरेकाले पनि दोलखामा रैथाने बालीको खेती बढेको कार्यक्रम संयोजक डाक्टर सुवेदीले बताए ।

बाली अनुसन्धान कार्यक्रम काब्रेले आफ्नो १६ हेक्टर जमिनको तीन सय २० रोपनीमध्ये खेतीयोग्य नौ हेक्टर जमिनको १२० रोपनीमा बालीको बीउ उत्पादन तथा जातीय शुद्धताको लागि अनुसन्धान गर्दै आएको छ । मुख्यगरी यस पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम काब्रेले कोदो, फापर जौ, चिनो, कागुनो र लट्टे बालीको खेती गरेर अनुसन्धान तथा बीउ उत्पादन गर्दै आएको छ । सरकारले पनि पहाडीबाली अनुसन्धान कार्यक्रम काब्रेले उत्पादन गरेको कोदोको दुई जात र मिठेफापरको एक जातलाई मान्यता दिएको जनाइएको छ ।