निर्माण परियोजनाहरु निर्धारित समयमै सक्न निर्माण व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण परियोजनाहरु उचित लागतमा निर्धारित समयमै गुणस्तरीय रुपमा सक्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । नेपालमा राजनीतिक कोर्स सकिएकाले मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको दिशामा रहेको बताउँदै उनले सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष मिलेर निर्माण उद्योगको विकास गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीका मागहरुबारे अध्ययन गरी समाधानतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । नेपालका निर्माण परियोजनाहरुलाई तयारी र कार्यान्वयन चरणका गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिने मन्त्री पौडेलले बताए । ‘निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न म सहमत छु, तर यस उद्योगबाट मेरो पनि अपेक्षा छ’, मन्त्री पौडेलले भने । भेटमा महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड– १९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको हो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मुलकमा लामो समयसम्म लकडाउन भएका कारण निर्माणकार्यहरु बन्द भएको र चाडपर्वपश्चात् समेत निर्माणकार्य सुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासंघले अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको छ ।

महासंघले अर्थमन्त्री पौडेलसँग पाँच प्रतिशत धरौटीबापतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउनुपर्ने, निर्माणकार्य सुचारु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरुले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागू गरेकोले उक्त मापदण्ड कानुनी रुपमा तोकिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनमा व्यवस्था भएबमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण किसिमका सम्पूर्ण निर्माणकार्यहरुको म्याद पुनः १ वर्ष थप गरिनुपर्ने माग राखेको छ । यसैगरी लकडाउनको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेकोले सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी महासंघले मूल्यअभिवृद्धि कर व्यवसायीहरुले कर मिलान गरेपश्चात् बढी भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम आर्थिक ऐन, २०७७ बमोजिम व्यवसायीहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएकोबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साथै महासंघले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा २० प्रतिशत लिमिट थप गरी सरकारले ल्याउने एक खर्बको पुनर्कर्जाको सुविधा पाउने स्पष्ट गरी कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री पौडेलसँग आग्रह गरेको छ । साथै कोभिडका कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरुको लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेन्टीहरु तथा बीमाको म्याद थप स्वतः एकमुष्ट १ वर्षको लागि गरिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ । त्यस्तै महासंघले निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई राहतस्वरुप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छुटमा निर्माण उद्योगलाई समेत समावेश गरी दिन आग्रह गरेको छ ।

साथै महासंघले क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोक्ने क्रेडिट लाइनको ढाँचाअनुसार निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणकार्यको सम्झौताको समयमा पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि ऋणसरह चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र सो राखे पनि उक्त क्रेडिट लाइनकै आधारमा ऋण नदिने, पुनः धितो दिनुपर्ने प्रावधान रहेको र कमिसन पनि लागत इस्टिमेटको प्रतिवर्षको दरले झण्डै ०.६ प्रतिशतदेखि २.५० प्रतिशतसम्म खर्च हुने हुँदा निर्माण लागत बढ्न जाने र सोबाट व्यवसायी टाट पल्टने तथा त्यहाँबाट हुने खर्च राज्यको कोषमा पनि नजाने भएको हुँदा बैंकहरुलाई मात्र फाइदा हुने क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

कोभिडको असरले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ वा सोभन्दा अघिसम्मको मूल्यअभिवृद्धि कर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मूल्यअभिवृद्धि कर तथा आय करमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका समेतका करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने बक्यौता मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकर र विवरण २०७८ असार मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एकपटकको लागि सावाँ कर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । हालै देशभरका जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरुलाई गृह मन्त्रालयले मापदण्ड देखाई क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गराउन निर्देशन दिएको हुँदा सो निर्णयबाट विकास निर्माणका कार्यहरु बन्द हुने भएकोले उक्त मापदण्डमा भए/नभएको सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्ने गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था सुचारु गरिनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका मानार्थ सदस्य तथा संघीय सांसद जीपछिरिङ लामा शेर्पा, महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष रत्नबहादुर खड्का, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव (नीतिगत) टंकप्रसाद चौलागाईं, कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायतको सहभागिता थियो ।