मितव्ययिता सरकारको देखाउने दाँत मात्रै नबनोस्

नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि केही नयाँ कामहरू भएका छन् । बीमाको भुक्तानी सात दिनभित्र हुनुपर्ने, किताबमा लगाइएको कर फिर्ता अनि मितव्ययिता गर्नुपर्नेजस्ता कुरा यसमा पर्छन् । मितव्ययिताले साधनस्रोतको सही व्यवस्थापन गराउँछ र त्यसले नागरिकको जीवन निर्वाहसँग पनि सरोकार राख्ने गर्छ । त्यसको उदाहरण हो, कोरानाको परीक्षण र उपचारमा सरकारले साधनस्रोतको अभाव भएको भनी हात झिकेको अवस्था । पछि अदालतले सरकारको यो कदमलाई खारेज गरिदियो तर गर्नैपर्ने खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएको त देखियो नै ।

अनावश्यक फजुल खर्चमा नियन्त्रण नहुनु र भैपरी आएका अवस्थासँग जुध्ने भरपुर योजना नहुनु यसका कारण हुन् । यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर होला नयाँ अर्थमन्त्रीले मितव्ययिताको प्रस्ताव गरेका छन् । तर यो सरकारको यस्तो प्रस्ताव पहिलोचाहिँ होइन । यसअघि पनि धेरै पटक आइसकेका छन् । अब भने त्यसको कार्यान्वयन पनि होस् । नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त हुनासाथ प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । यसको पहिलो बुँदा नै नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गरिनेछैन भन्ने छ । अर्को हो, सार्वजनिक निकायका कुनै पनि पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधानको व्यवस्था गर्नु ।

त्यसैगरी मापदण्डले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर कुनै पनि सार्वजनिक निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था । यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू भयो भने देशमा बजेटको पनि अर्थ रहन्छ । सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको भन्दा बढी रकम रकमान्तर गरी नयाँ दायित्व खडा गरेर समेत खर्च गर्नेगरेका छन् । यसले संसद्बाट पारित हुनेगरेको बजेटको पनि अर्थ नरहने र पदाधिकारीले आफूअनुकूलका कार्यक्रम खडा गरेर त्यसमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नेगरेका थिए । अब त्यस्तो परम्परा तोड्न खोजिएको देखिन्छ । त्यसैले पनि यसको कडाइका साथ पालना हुनु आवाश्यक छ ।

पारित भएको मापदण्डले अबका दिन वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गरिने परम्पराको अन्त्य गरेको छ । यसमा अब विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनर्संरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाइने भइएको छ ।

कतिपय यस्ता संस्थाहरू पदाधिकारीहरूले आफ्नो सुविधाका लागि जीवित राख्ने समेत गर्दै आएका थिए । हेक्का रहोस्, यो सरकारले आफू खडा हुनासाथ गरेको पहिलो काम थियो सरकारी खर्चमा मितव्ययिता । २०७५ वैशाखमा ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ जारी भएको थियो । तर त्यसको पालना भएन । जुन अर्थमन्त्रीले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरेर पारित पनि भयो उनैले यसको उल्लंघन पनि गरे ।

त्यसबेलाको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ वैशाखमा पारित हुँदा लेखिएको थियो नयाँ स्थापना हुने कार्यालय र कानुनबमोजिम पदाधिकारीले पाउने सुविधाबाहेक सवारी साधन खरिद नगर्ने । तर पछि के भयो भने सवारीसाधन खरिद गर्नकै लागि रकमान्तर भए । यसले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सवारीसाधन खरिदका लागि एक अर्ब ४४ करोड छुट्ट्याइएकोमा पछि गाडी खरिदको कुल खर्च पाँच अर्ब ८६ करोड पुगेछ । त्यसबेला वैशाखमा आएको मितव्ययिताले अतिरक्त भत्ता कटौती गरेको थियो तर असारमा नै दुई सय प्रतिशतको दरले भत्ता थपियो । अब यस्तो नहोस् भन्ने सबैको चासो र कामना छ ।