मेड्पा कार्यक्रमको लागि सरकारले प्राविधिक सहयोग गर्ने

काठमाडौं ।
सरकारले गरिबी निवारणका लागि अघि सारेको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा सातवटै प्रदेशका लागि आवश्यक विज्ञ र अधिकृत तोकेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा लघु उद्यम विशेषज्ञ (पीएमईडीएस) र लद्यु उद्यम विकास अधिकृत (एमईडीओ) गरी ३१ जना सदस्य तोकिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक जना लद्यु उद्यम विज्ञ प्रदेश नं १, प्रदेश २, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा क्रमशः तीन/तीन जना लद्यु उद्यम विकास अधिकृत तथा वाग्मती र प्रदेश नं. ५ मा भने चार जना लद्यु उद्यम विकास अधिकृत तोकिएकोे छ । जसअनुरुप प्रदेश १ मा सविता कोइराला (मोरङ), प्रदेश २ मा राजेश वर्मा, वाग्मतीमा चन्द्र बहादुर भुजले (मकवानपुर), गण्डकी सरिता धौभडेल, प्रदेश ५ उत्तम श्रेष्ठ (रुपन्देही), कर्णालीमा दिपक गर्तौला, सुदूरपश्चिममा भीम बहादुर विष्ट (कैलाली)मा लद्यु उद्यम विज्ञ तोकिएका छन् ।

यस्तै प्रदेश १ मा मीना तामाङ (उदयपुर), करुण पुलामी मगर (ओखलढुंगा), श्याम पौडेल (धनकुटा), प्रदेश २ मा दिपक शशांकर (सिरहा), सेविका देवकोटा (सिन्धुली), राजकुमार राई (बारा), वाग्मती प्रदेशमा ललित बहादुर सारु (दोलखा), ईश्वरी गौतम (काभ्रपलाञ्चोक), युधिष्ठिर शर्मा (नुवाकोट), सेविका देवकोटा (सिन्धुली), गण्डकीमा रामबहादुर माझी (म्याग्दी), प्रकाश खड्का (लमजुङ), प्रगति भटराई (तनहुँ), प्रदेश ५ मा सुवास घिमिरे (गुल्मी), लक्ष्मी चौधरी (बाँके), भीम बहादुर वि.क (प्युठान), दिपक सुवेदी (कपिलवस्तु), कर्णाली प्रदेशमा सीता बाँठा मगर (सल्यान), लेख बहादुर क्षेत्री (जुम्ला), उत्तम मणि ढुंगाना (दैलेख) र सुदूरपश्चिम विजय जी.सी (बैतडी), महेश क्षेत्र (अछाम), बलराम शर्मा (डडेल्धुरा, डोटी) लद्यु उद्यम विकास अधिकृत तोकिएका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले उनीहरुले कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा प्राविधिक सहयोग गर्ने बताए । विज्ञ तथा प्राविधिकहरुको सहयोगमार्फत नयाँ लद्यु उद्यमी उत्पादन गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको छ भने सरकारले यस वर्ष ६३ हजार तीन सय ९० जना नयाँ लद्यु उद्यमी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षा राखेको छ भने कतिपय स्थानीय तह (मकवानपुर, इलाम आदि क्षेत्रमा)मा भने कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाइन्छ ।

सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने मेड्पा कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउनको लागि सरकारले ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७’ समेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसकेको छ । उक्त निर्देशिकाले कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी र प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पु-याउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।

उक्त निर्देशिकाले लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई एउटा नमूना कार्यक्रमका रुपमा स्थानीयस्तरदेखि नै सञ्चालन गर्ने र जननिर्वाचित प्रतिनिधि, सम्बन्धित कर्मचारी र सेवा प्रदायक संस्था वा सरोकारवाला निकायको लघु उद्यम विकास मोडेल (मेड मोडेल)का प्रत्येक चरणमा स्पष्ट भूमिका तोकी लघु उद्यमको विकास गरी गरिबी निवारणमा टेवा पु-याउने अपेक्षा राखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन भएको कार्यक्रम चालू आवदेखि स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी केन्द्रीय सरकारले सशर्त अनुदानमा बजेट कार्यक्रम तयार पारेर स्थानीय तहमा पठाएको हो ।

नेपालमा गरिबी निवारणका लागि दिगो विकास लक्ष्य, दीर्घकालीन रणनीति तथा पन्ध्रौँ योजनासहित सरकारका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरुले मेड्पा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सरकारले उक्त कार्यक्रममार्फत हजारौं स्वरोजगार बनेको दाबी गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न भने सकेको छैन । यस्तै हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवदेनमा समेत मेडपा कार्यक्रममा अनियमितता भएको उल्लेख हुने गरेको  । यसले गर्दा कार्यक्रमसँग सरोकारावालाहरुले आर्थिक पाटोलाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।