भ्रष्टाचारका काण्डबाट पर्दा हट्दै कस्तो होला प्रधानमन्त्रीको जवाफ ?

केदार सुवेदी
यतिबेला नेकपाको करिब दुई तिहाइ सरकार छानिएको चार वर्ष प्रवेश गरेको छ यो मंसिरदेखि । २०७४ सालको मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट दुई तिहाइको अवस्था नजिक वाम गठबन्धन निर्वाचित भएको थियो । त्यसपछि यो गठबन्धन एउटा पार्टीमा परिणत भएर शासन थालेको यो मंसिरदेखि नै ३४ महिना प्रवेश गरेको छ । यस्तो बेला यो सरकारले आफ्नो शासनलाई कसरी स्थापित ग-यो, खासगरी देशले खोजेको सुशासनका सन्दर्भमा यसले आफूलाई कुन ठाउँमा स्थापित ग-यो भन्ने प्रश्न सबैतिर खडा भएको अवस्था छ ।

यसमा आम नागरिकको आफ्नो मूल्यांकन होला तर यो दलभित्रै र उच्चतहको नेतृत्वमा नै यो पक्षमा नै पनि सन्तुष्टि देखिएन । त्यसको उदाहरण हो यो दलका एक अध्यक्षबाट खासगरी शासनका सन्दर्भमा लगाइएको आरोप । यद्यपि यसको जवाफ आउँछ भनी प्रधानमन्त्रीले भनिसकेको अवस्था छ । तर त्यस्तो जवाफ आउनुअघि नै शासन र सुशासनका सन्दर्भमा भने त्यो आरोपले एउटा तरंग ल्याएको छ । यसको सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष हो यो आरोपपत्रमा सरकारको शासन सञ्चालनमा जस्तो शैली अपनाइयो त्यसले देश र दुनियाले दुखपाएको भन्ने कुरा समेत उल्लेख छ । त्यसकारण यो आम चासोको विषय बन्न गएको हुनुपर्छ ।

सन्दर्भ भ्रष्टाचार : मुलुकको आम मान्यता के हो भने देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारले कुनै पनि विकास निर्माण र समृद्धिको काम हुन दिँदैनन् । देशको साधनस्रोत त्यसै चुहेर जान्छ । त्यसकारण हरेक राजनीतिक दल र व्यक्ति जनतासमक्ष मत माग्न जाँदा उसको पहिलो नारा हुने गरेको छ भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्ति पदाधिकारी हुन् । उनले पछिल्लो समय, संविधान दिवसका दिन राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधनमा पनि भनेका थिए भ्रष्टाचारका बारे मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ । त्यसदिन उनले अख्तियारको भने खुलेर प्रशंसा गरे । तर अख्तियारको काम त्यस्तो प्रशंसालायक रहेनछ । आरोपलाई मान्ने हो भने भ्रष्टाचारलाई प्रधानमन्त्रीले नै संरक्षण गरिरहेका रहेछन् । यसको अर्थ हुन्छ शासनको यो कालखण्डमा देशका प्रधानमन्त्री नै सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारी हुन् । प्रधानमन्त्रीको जवाफ आउला तर त्यो दिनसम्म प्रस्तुत यो विषयले ठाउँ लिइरहने नै भयो ।

सत्तारुढ दल नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत आफ्नो प्रतिवेदनमा अहिलेको सरकामा भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे यसरी उल्लेख गरेका छन् – ‘भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतप्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए । हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो । तर यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौँ प्रकरण भए ।

यस्ता प्रकरणहरूमा अख्तियारप्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए/नभएको निक्र्योल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो । आरोपितमाथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो । यसबाट जनतामा पार्टी र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना भयोे । ‘सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखापर्ने खतरा अन्य बेला भन्दा प्रबल हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई सच्याउन व्यापक रुपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ’ भनी पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको मार्गनिर्देशनको उपहास गरियो ।

वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिंग्ससँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चक्लेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर कमरेड केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।

यो ठाउँमा फेरि दोहो-याऊँ । प्रधानमन्त्रीले केही दिनपछि अर्थात् आउदो १३ मंसिरमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो भन्ने यो आरोपको खण्डन गर्नेछन् । त्यसका लागि समय पनि मागिसकिएको छ । अर्का अध्यक्षको यो आरोपपत्रमा राजनीतिक विषय पनि धेरै छन् । तिनका खण्डन होलान् तर यो समयमा यो सरकारले भ्रष्टाचारको संरक्षण नगरेको भन्ने कुराको खण्डन हुने अवस्था देखिँदैन । अख्तियारमा परेका मुद्दा यतिबेला जुन अवस्थामा छन्, तिनै यसका उदाहरण हुने गरेका छन् बितेका लामो समयदेखि नै ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो । तर संवैधानिक भए पनि यसको सम्पर्क मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै हो । त्यसकारण मात्रै यो पनि यो आयोगले प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार नै भ्रष्टाचारका मुद्दा लुकाउने, छिपाउने र दबाउने गरेको भनी यतिकै आधारमामात्र भनिएको नहुन सक्छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएको एउटा राजनीतिक प्रस्तावको एउटा शीर्षक नै भ्रष्टाचारलाई बनाइएको छ लामो व्याख्या र विवरण समावेश गरेर भ्रष्टाचारलाई एउटा अनुच्छेद समावेश छ प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरेको भनेर  । माथि उल्लेख भएको अंश त्यसैको हो । त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतप्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए भन्ने विशेष जोड दिन खोजिएको छ । शासनमा गएकाहरूबाट सर्वसाधारणले खोज्ने पहिलो काम पनि यही हुनुपर्छ । तर काम भने त्यसको प्रतिकूल भएपछि यस्तो अभिव्यक्ति आएको मान्छन् धेरै व्यक्तिहरू ।

निश्चय नै यो ठाउँमा बताइएअनुसार यस अवधिमा अर्थात् यो सरकारको प्रारम्भदेखि आजसम्म नै भ्रष्टाचारका अनेकौँ प्रकरण भए । यस्ता प्रकरणहरूमा अख्तियारप्राप्त निकायबाट छानबिन गरेर सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए–नभएको निर्क्योल हुनै पाएनन् । कारण थियो आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंबाट हुनु । दुई तिहाइ संख्या रहेको सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयं अग्रसर भएर ती प्रकरण कस्ता हुन् र तिनमाथि न्याय अन्याय के भयो भनी प्रतिक्रिया दिएपछि मातहतको एउटा बबुरो संस्थाले त्यसको अन्यथा गर्ने अवस्था पनि नहोला अपवादबाहेक । त्यसैकारण आरोपितमाथि छानबिनसमेत नहुने स्थिति सिर्जना गरिएको भन्ने आरोप आफैँ यतिबेला गम्भीर बन्न गएको हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो संरक्षण नगरेको भनी सयपटकै हुने गरी बताइए पनि पत्याउने अवस्था हुँदैन ।

सत्तारुढदलका अध्यक्षले भने भनेर मात्रै होइन उल्लिखित यी घटना वा प्रकरणहरू जुन बेला सार्वजनिक भए ती आफैँमा भ्रष्टाचारका सन्देशवाहक थिए आमतहमा नै पुग्ने गरी । यो ठाउँमा उल्लेख भएको बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता गरको कुरा बजेट घोषणा क्रममा नै देखिएका हुन् । बालबालिकाले खाने दूधमा भन्सार बढाइयो र चकलेटमा घटाइयो । यता त्यसो गर्ने व्यक्ति भने पुरस्कृत भए । ती को हुन् भन्ने नाम सबैलाई कण्ठस्थ छ, उनले पाएका पुरस्कार पनि ।

यो मुद्दा अख्तियारमा गएन किनभने यसको कारबाही संसदले गर्नुपर्ने थियो । बाँकी अरु प्रकरणहरू सबै अख्तियारमा मुद्दाका रुपमा प्रस्तुत भएका विषय हुन् ।
यो ठाउँमा उल्लेख भएको सबैभन्दा पछिल्लो मुद्दा हो ओम्नीको औषधि आयातसम्बन्धी मुद्दा । यो गएको चैतको कुरा हो । यो मंसिरमा त्यो मुद्दा परेको नौ महिना चलिरहेको छ । सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरणले पनि १० महिना टेकेको छ । यो घटना गएको फागुनमा सार्वजनिक भएको र त्यतिबेला नै अख्तियारमा परेको थियो ।

वाइडबडी विमान खरिद र यती होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार प्रकरण ०७५ पुसको कुरा हो । तर यी विषयमा अहिलेसम्म अनुसन्धान नै भएको अवस्था देखिएन । यसले अख्तियार प्रभावमा परेको भन्ने ठाउँ बन्यो जो प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदका लागि दुःखद नै भन्नुपर्छ । यो काम अख्तियारले बेलैमा गरिदिएको भए यस्तो आरोप लाग्ने ठाउँ नै हुने थिएन । ललितानिवास प्रकरणमा आफ्ना महासचिव नै निर्दोष रहेको भन्दै यती होल्डिङसँगका विषयमा तत्कालीन व्यवसायीले काम गरेर खान नपाउने ? भन्दै र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरणमा त्यो स्वर उनको होइन भनेर तत्समयमा प्रधानमन्त्रीबाट जस्तो बचाउ भयो त्यो विषय त्यसैबेला पनि धेरै चर्चामा आए ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा पाँच अर्बको घोटाला भएको थियो । त्यो काण्डलाई लुकाउन लेखासमितिको प्रतिवेदन समेत नमान्नेसम्मका कुरा आए । यसरी भ्रष्टाचारका यी घटना जसरी सार्वजनिक चासोको विषय बने । त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई पहिले पनि बदनामी गराएका थिए । अब प्रधानमन्त्रीको जवाफ आएपछिको अवस्था के होला भन्नेचाहिँ प्रतीक्षामै छ ।