कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायले कति पाउँछन् कर्जा ?

काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि कार्यान्वनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकको परिपत्र जारी गरेको छ । मंगलबार राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंक, १९ वटा विकास बैंक र २१ वटै फाइनान्स कम्पनीहरूको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै कोभिड–१९ बाट प्रभावितहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढंगले कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सोहीबमोजिम राष्ट्र बैंकले मंगलबार उक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

यो कार्यविधि कार्यान्वयनको लागि सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नेछ । जसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ/संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ ।

यस्तै खातामा मन्त्रालयले पटक–पटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ ।

अतिप्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ । जसमा अतिप्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम दश करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम सात करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ । न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ ।

यसरी प्रवाह गरिने गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत अतिप्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि छ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमको लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा दुई वर्षको हुनेछ ।

कार्यविधिअनुसार व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानुनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र दातृनिकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीहरू यो कार्यविधिबमोजिम प्रदान गरिने कर्जाका लागि योग्य नहुने प्रावधान छ । कोभिड–१९ बाट उद्योग वा व्यवसायमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी समस्यामा परेका ऋणीको व्यावसायिक आवश्यकता तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पुँजीको अभाव, श्रमिक वा कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता, भविष्यको सञ्चालन सम्भाव्यता, कर्जा फिर्ता गर्नसक्ने व्यावसायिक योजना समेतको आधारमा बैंक तथा वित्तीय प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

व्यवसायीले कर्जाको लागि पेश गरेको निवेदन, पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र, ऋणीले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणालगायत हेरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदनको मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ । कर्जा अस्वीकृत भएमा सोको कारण खुलाई सोही अवधिभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ ।

सम्बन्धित व्यवसायीको आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउन नहुने, कर्जा लिन इच्छुक व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र कर्जाका लागि निवेदन दिने, कर्मचारी वा श्रमिकको तलब भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि बाहेक बोनस, इन्सेन्टिभ, विदाको रकम भुक्तानी तथा अन्य कर्जाको ब्याज तिर्ने प्रयोजनमा यस कर्जाको रकम खर्च गर्ने व्यवसायीको दायित्व हुनेछ ।

व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाहको लागि खाता सञ्चालन गर्ने, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट प्रवाह भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको शोधभर्ना माग भई आएमा खाताबाट शोधभर्ना रकम उपलब्ध गराउने, प्रवाह भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको शोधभर्ना रकमको विवरण मन्त्रालयलाई मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने, कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आवश्यक अनुगमन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने काम राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य तथा अधिकार हुनेछ ।

त्यसैगरी कर्जाको सदुपयोग भएको नपाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम कारबाही गर्ने शोधभर्नाबापतको रकम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई भुक्तानी दिन इन्कार गर्ने, शोधभर्ना रकम प्राप्त गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अवधि समाप्त भएपछि शोधभर्ना रकम (सावाँ तथा ब्याज) फिर्ता भुक्तानी लिनेछ । व्यवसायीले यस कार्यविधिबमोजिम प्राप्त गरेको कर्जा सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो व्यवसायीलाई सबै प्रकारको बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित गराउन वा कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका (वित्तीय क्षेत्र हेर्ने) सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था रहेको छ ।