वैदेशिक ऋण र सहयोेगमा कति दिन चलाउने देश ?

अच्युतप्रसाद पौडेल चिन्तन
कार्यकारी सारांश : श्री ३ कोे पञ्जाबाट मुक्त भई सर्वप्रथम आयव्यय बजेट सार्वजनिक हुँदा ७० वर्षअघि देशमा जम्माजम्मी बजेट आठ करोडको थियो । अघिल्लो वर्षको बजेट १६ खर्ब नाघेको छ । कोरोनाले अहिले घटेको छ । बजेटको आकार वृद्धिसँगै देशको विकास भएकोे छैन । विकासको छनक दिने राजनीति नै हो । यसलाई सेवाको रूपमा हेरिनु पर्थ्यो । चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम गर्नु पर्थ्यो । पछिल्लो समय राजनीति कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालन हुने प्रालिजस्तो भएको छ, मुनाफाको व्यवसायजस्तै भएको छ । बोझिलो संघीयतालार्ई भरणपोषण गर्न आन्तरिक र वैदेशिक ऋण, सहयोगमा वृद्धि भएको छ । करमाथि करले बजारभाउ अकासिँदो छ । सरकार खर्च कटौतीको नारा दिन्छ ।

देशको बोझिलो संयन्त्र हेर्दा खर्च कटौतीको सम्भावना न्यून छ । दुई तिहाइकोे जनमत प्राप्त भनिएको सरकार सामु बेरुजुको ठूलो चाङ छ । यसै सरकारको पालामा २० अर्बको अभ्यागत खर्च भएको सार्वजनिक भएको छ । सरकारमा जाने प्रतिस्पर्धा र होडबाजी चल्दा उत्तर, दक्षिणको चासो बढेकोे छ । एक जंगलमा २ सेरको झगडाले सीमा नाघेको छ । देशलार्ई ऋणमाथि ऋण थोपर्दै अर्का अर्थमन्त्री नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पदबहाली गरेका छन् । उनले आफ्नो नियुक्तिको बहाली पहिलो फाइल सदर नै झण्डै २० अर्बको विदेशी ऋण स्वीकारबाट गरेका थिए । त्यसपछि पनि हप्तैपिच्छे विदेशी सहयोग, ऋण आएको आएकै छ । यसै मार्ग ३ गते मात्रै पनि आर्थिक वृद्धि गर्न भन्दै विश्व बैंकले ४२ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण सहयोग दिएकोे छ । यसको संकेत हो देश ऋणमाथि ऋणमा जकडिएको छ । यिनै विषयमा संक्षिप्त चर्चा, विश्लेषण गर्ने यो लेखको मनसाय रहेको छ ।

स्थिति विश्लेषण : विसं २०४६ सम्म एक नेपालीको थाप्लोमा दश, बाह्र हजार मात्र विदेशी ऋण भएकोमा यो बढेर अहिले ४४÷४५ हजार पुगिसकेको छ । हाल एमसीसीका विषयमा देशभर चर्को बहस भइराखेको बेला पहिलेका अर्थ मन्त्रीले अमेरिका गई यसको सहजीकरण गर्छु भनेका छन् । अघिल्लो आव ०७५÷७६ भन्दा गत आवको पहिलो ५ महिनामा देशमा एक सय ७५ प्रतिशतले वैदेशिक अनुदान वृद्धि भई १२ अर्ब नाघेको थियो । अनुदान मात्र होइन संघीय सरकारले वैदेशिक ऋण पनि वृद्धि गर्दै गत आवको हालकै सेरोफेरोमा २७ अर्ब ९० करोड पु¥याएको थियो । विगत आवमा यस्तो ऋण यतिबेला १३ अर्ब ६५ करोड हुँदा वृद्धि प्रतिशत एक सय पाँच रहेको थियो । विकासोन्मुख मुलुकका नाताले नेपालमा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता बढी छ ।

देशमा राजस्व बचत न्यून छ । विकासकार्यमा लगानी बढेको छ । आर्थिक र सामाजिक कार्यहरूमा बढोत्तरी भएको छ । केही वर्षदेखि नयाँ ढंगको राजनीतिक प्रणालीको विकासले देशमा तीव्र साधन र स्रोतको आवश्यकता परेको छ । नयाँ–नयाँ सपनाहरू वितरण भएको छ । देशको तमाम विकास क्षेत्रहरूमा अधिकांश स्रोत वैदेशिक सहयोग नै भएको हो । हाल त देशको कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी अंश वैदेशिक सहायताले नै ओगटेको छ । देशको दीर्घकालीन सोंच वैदेशिक सहायतालार्ई घटाउने हो तर यसको ठीकविपरीत वैदेशिक सहायता वृद्धि हुँदै छ । वस्तुहरूको चर्चा गर्ने हो भने अधिकांश वस्तुहरू आयातमै भर पर्नुपरेको छ, टाढा नजाऊँ भर्खरैको तिहारमा भाइमसला मात्र सवा अर्बको आयात भएको तथ्यांक भन्सार विभागको छ ।

हाल स्वीकारिएको ऋण देशमा परेको कोभिड १९ को प्रभावलाई न्यून गर्ने नागरिकलाई राहत दिने भनिएको छ । तर लामो समयदेखि निराश रहेका नेपालीहरू भने सरकारी राहत प्याकेजबाट उत्साहित छैनन् । भारतले हालै ल्याएको भारु २० लाख करोडको राहत प्याकेजमा भारु १७ लाख करोड त गरिबलाई निःशुल्क खाद्यान्न र गरिब बुढापाकालाई नगद वितरणकै लागि भनिएको छ । गएको मार्चमा भारतले ल्याएको राहत प्याकेजमा जीडीपीको शून्य दशमलव ८ प्रतिशत रहेको देखिन्थ्यो भने हाल घोषित राहत प्याकेज जीडीपीको १० प्रतिशत देखिन्छ ।

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रभावलाई न्यून गर्न जीडीपीको २० प्रतिशतमाथिको राहत प्याकेजको घोषणा गरी संसारको उच्च बन्ने सौभाग्य जापानलाई गइरहेका बखत जापानपछिको दोस्रो श्रेणीमा जीडीपीको १३ प्रतिशत राहत प्याकेजमा जाने श्रेय अमेरिकाले प्राप्त गरेको छ भने त्यसपछिको ठूलो प्याकेजमा परेको छ छिमेकी देश भारत । साना व्यवसायलाई कर छुट, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, कृषिलाई प्रेरणासहित राहत प्याकेज ल्याउने भारतको छिमेकी हामी भने अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस अक्टोबर १७ लाई गिज्याउँदै टुँडीखेल र पशुपतिमा पाकेको भातका लागि सर्वसाधारणको लर्को हेरी बस्यौँँ । र पछिल्लो समय गरिबलार्ई ट्रकमा हाली थापाथली छोड्यौैँ, धेरैलाई प्लेन चढाई विदेशीको भाँडा माझ्न पठायौँ ।

गरिबी र परनिर्भरताकै कुरो : त्यसो त १६ अक्टोबर हरेक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाइरहँदा संसारमा एक करोड मानिस भोकमरीको चपेटामा परेको तथ्यांक बाहिर आएको छ भने भोकमरी विरुद्धको अभियानमा जुटेको विश्व खाद्य कार्यक्रमले यो वर्षको नोवल पुरस्कार हात परेको छ । सन् २०१९ मा भोकमरीसँग लडिरहेका ८८ देशका करिब १० करोड मानिसलाई खाद्य सहायता उपलब्ध गराएको सन्दर्भमा डब्लूएफपीएले सो पुरस्कार हात पारेको छ । नेपालमा दिन पर दिन खाद्यान्नको अभाव हुँदै छ, अधिकांश खाद्यवस्तुहरू विदेशी परनिर्भरतामा आधारित हुँदै आएको छ भने अण्डा, माछा, मासु र दुधमा त पक्कै आत्मनिर्भर हुने भनिए पनि कोभिड १९ ले यसमा बज्रपात गर्दा यसलाई बहाना बनाउन सजिलो भएको छ ।

देशमा ६० प्रतिशत किसान पशुपालनमा हुँदा, जीडीपीमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहँदा, कृषिक्षेत्रमा पशुपन्छीको योगदान ३० प्रतिशत रहिरहँदा यिनै वस्तुहरूको विदेशी परनिर्भरता पनि कम छैन देशमा । दशैंजस्ता ठूला चाडबाडमा त माछा, मासु, तरकारी, फलफूललगायत अधिकांश खाद्यान्न विदेशबाटै ल्याउनुपरेको अवस्था छ । खाद्यान्नको प्रमुख बाली धान, गहुँ, मकै उत्पादन वृद्धि गर्न प्रयोग हुने रासायनिक मलको हाहाकार नै छ । कार्यकारी प्रमुखले फोनबाटै बंगलादेशबाट ऐँचोपैँचोको मल ल्याउने भनेपछि किसान त मख्ख परे तर दशैँ तिहारमा धान काटिसकेपछि पनि बंगलादेशको रासायनिक मल आएन । पैँचोे पत्याउनलाई त विश्वास पनि हुन पर्छ नि ।

आफ्नै घर दैलोमा त ऐँचोपैँचोे पानीबाराबार भएको हालको अवस्थामा अर्को देशबाट मल आउँछ ? हाल त्यहीँबाट जीटूजीमार्फत् खरिद गर्ने निर्णय भयो रे ! आउला मल कुनै दिन, त्यहाँबाट नआए अरु देशबाट पनि आउला ! तर कोरोनाले मरिसकेपछि अभिलेख राख्ने हाम्रो परम्पराझैँ बैँसमा नपाएको लोग्नेझैं भनेका बेला नपाएको वस्तुको अर्थ के रहन्छ ? विषादीको अधिक प्रयोग भई खानेकुराबाट आम सर्वसाधारणको जीवन स्वास्थ्य नराम्रो भइरहेका वखत प्रांगारिक मलमा ध्यान दिने विकल्प नभएसम्म कृषि उपज बढाउन रासानिक मलको विकल्प देखिन्न । अब कृषि मन्त्रालयको निष्कर्ष आयो, देशमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने रे, अर्को निर्वाचनलार्ई पनि यो मसला हुन सक्छ । खेती व्यवसाय वृद्धि नहुँदा देशमा बरोजगारी बढेको र गरिबी निवारण गर्ने नारा कल्पना मात्र भएको छ भने खाद्य संकट बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस १७ अक्टोबर निर्धक्क मनाइरहँदा देशमा गरिबीको चपेटा हेरिनसक्नु र कहाली लाग्दो देखियो ।

नेपालको संविधानले खाद्य सुनिश्चित गर्ने भनिरहँदा विश्व खाद्य दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रा कार्यकारी प्रमुखले पहिलेकै रटान देशमा कोही भोका, नाङ्गा नहुने बताए । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल उनको सधैँको नारा हो । दिगो कृषि हाम्रो पहल भन्ने खाद्य दिवसको पनि नारा रह्यो । दिगो कृषि, पोषण, खाद्य सुरक्षा, भोकमरीको अन्त्य भन्दै सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका साथ खाद्य दिवस मनाइरहँदा लामो समयदेखि टुँडिखेल र पशुपतिमा तातो तातो भात माग्नेहरूको भीड सहिसक्नु थिएन ।

सरकार पानी जहाज र रेलको सपना बाँडिरहन्छ । भएको रेललाई घुम्टो ओढाएर राखिएको छ । पानी जहाज कार्यालयको लागि महँगो गाडीसम्म किन्ने काम भएको छ । मेलम्ची पनि अर्को चुनावी नारा हुन सक्छ । ३० वर्षदेखिको मेलम्ची सपना अधुरो मान्ने काठमाडौँका जनता महँगो जारको पानीमा अभ्यस्त छन् । दलको एकीकरण भयो एउटै दललाई बहुमत दिनुहोस् भन्दै दैलोदैलो पुगेका ठूला दलहरू चुनावपछिको ३ वर्षसम्म यो गुट, त्यो खेमा, पूर्व फलानो भन्दै कित्ताकाट् गर्दै, सिट बाँडफाँडमै व्यस्त छन् । दल एकीकरण होइन सत्ता एकीकरणका लागि प्रचार गरिएको देखिँदै छ अहिले । हरेक सिटमा भागबण्डा छ । पछिल्लो समय मन्त्रीमण्डलकोे हेरफेर, राजदूत, मुख्य सचिवदेखि सबै विषयमा यस्ता संकेतहरू देखिए ।

कुरा धेरै काम कम : चुनावी घोषणापत्रलाई एक पटक पल्टाएर हेरिएन, जनताका आशा निराशामा बदलिए । पहिले पनि अर्थमन्त्रीको पद सम्हालिसकेका विष्णु पौडेलमाझ युवराज खतिवडाले तेस्र्याएका विभिन्न फोहोरका डुँगुर पनि होलान् । खतिवडाको बहिर्गमन र पौडेलको आगमनबीच विद्युतीय गाडीमा लागेको अन्तःशुल्क त मिलाइयो क्यार ! तर यही विषयमा पनि सबै शुद्धीकरण भइसकेको देखिन्न । आशै गर्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले पनि विश्वास नगरिएको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण उनले बजेटमा गरिदिए र त गत आवको सो लक्ष्यलाई ३ पटकसम्म तल झारेर सच्याइयो । झ्यालबाट छिरेर आएका उनलाई नेपालीको गरिबीको होसै भएन । पुस्तक आयातमा भन्सार कर थोपरे । विरोध भयो, उनले स्पष्टीकरण पनि दिए यो आवश्यकता हो भनेर, तर उनको बहिर्गमनपछि विद्युतीय गाडीमा उनले नै लगाएकोे सिद्धान्तविपरीतको भन्सार दर घटाएझैं उनले लगाएकोे पुस्तक आयातमा लगाइएको भन्सार दर पनि हटाइयो ।

यत्रो बहुमत प्राप्त गरेको स्थिर भनिएको सरकारले किन यस्तो अस्थिर निर्णय गर्छ ? खतिवडा अर्थमन्त्रीमा आएदेखि नै निजी क्षेत्र सशंंकित थियो । कोभिडका समय उनले जनतामा राहतका प्याकेज केही दिन सकेनन् । उनले सांसद पूर्वाधार विकास कोषलार्ई निरन्तरता दिएर, महँगा र विलासी शैलीका गाडी तथा राजनीतिक सोखलाई बढाएर, बेरुजुको चाङमाथि दलमा निम्तो मान्दै गर्दा दलभक्ति त राम्रो गरे तर गरिबको पीडामा मलमपट्टी लगाई देशभक्तिचाहिँ गर्न सकेनन् । अहिले अर्थक्षेत्र त खराब छ नै, सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको छ । नेकपाको सरकारतर्फबाट खतिवडाले तीनवटा बजेट पेस गरे । पार्टीकै तर्फबाट नेकपाका महसचिवको उच्च पद सम्हालिसकेका हालका पौडलले अब दुई पटक मात्र बजेट बनाउन सक्छन् ।

पछिल्लो पटकको बजेट चुनावको पूर्वसमय हुने हुनाले निर्धक्कको बजेट पेस नहुन सक्छ । खुलेर निर्धक्क बजेट पेस गर्ने भनेको आउने वर्ष एक पटकको मात्र हो । यो पनि नेकपालाई फलामको च्यूराजस्तो हुनेछ कारण देशमा अनगिन्ती समस्या छन् । प्राविधिकरूपमा दुई तिहाइ भनिएको सरकारले गर्न नसकेका, नचाहेका तर उनका तर्फबाट गर्नै पर्ने कामहरू धेरै छन् । बजार अस्तव्यस्त छ, विचौलियाहरू हावी भएका छन् । कालो बजारी कालो बादलजस्तै मडारिएको छ । पिच हालेको केही दिनमै सडक बाटोघाटो भत्किसक्छ । ढल, पानीको लाइनबिना नै सडक, गल्ली टालटुल गर्ने, पिच गरेर छोपिदिने कटपेस्ट गर्ने भइराखेको छ । जनता भोक, रोगले भयग्रस्त भई कोही सडकमा ओर्लन थालेका छन् भने कसैले आत्महत्या गरिरहेका छन् ।

सरकारले ढल्नै लाग्यो भने मात्र अस्पताल आउनू भन्छ । अदालत भन्छ संवैधानिक प्रावधानअनुसार कोेरोना उपचार निःशुल्क गराऊ सरकार ! तर सरकार भन्छ हुन्न हुन्न यो त हुँदै हुन्न ! त्यसैले सरकार अदालतको निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न अदालत धाउँछ फेरि अदालत भन्छ गर गर्नै पर्छ । दुई पटकसम्म आदेश पाएपछि मात्र बल्ल सरकार सूचना निकाल्छ, हो अब कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुन्छ भन्छ । अदालतको एक सय ९१ वटा आदेश मान्न बाँकी रहेका बेला यो आदेश कस्तो होेला हेर्न बाँकी नै छ । अदालत भन्छ लकडाउनमा कर असुल नगर सरकार ! तर सरकार अदालत धाउँछ, होइन असुल्न पाउनै पर्छ । स्थानीय सरकारी कार्यालय कुन दिन कहाँ खुल्ला भनेर लोडसेडिङको चार्टजस्तै बार र समय हेरेर बस्नुपर्ने भएको छ । सर्वसाधारणले दूरी र मास्क लाउनुपर्ने रानीतिकर्मीहरू खुला भिडभाड गर्न हुने कोरोना संस्कृति अनौठो छ हामीसँग ।

सामाजिक सुरक्षामा देश ढुक्क छ भन्छ सरकार तर बुढा, निमुखा ज्येष्ठ नागरिकहरूले साबिकदेखि पाइआएको भत्ता दशैँ तिहारमा पनि पाउन सकेनन् । विश्व बैंकले आउने वर्ष सन् २०२१ मा गरिबी झन् बढ्ने भनिसकेको छ । लाखौँको बेरोजगारीको समस्या पनि बताइसकेको छ । यति सानो देशमा झण्डै नौ सय त सांसदहरू नै छन् । मन्त्रीलगायत अन्य पदाधिकारी कति छन् । राजनीतिक पदाधिकारीको संख्या वृद्धिसँगै तिनको सुविधा वृद्धिले देश खोक्रो भइसकेको छ । आन्तरिक ऋणले नपुगेर सामान्य कार्यसञ्चालनका लागि पनि विदेशी ऋण, सहयोग लिइरहनु परेको छ । सरकारले आफूले पाएको अबसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन, लकडाउन र निषेधाज्ञाको अर्थ रहेन, भारी आकारको बजेट पेस गराउँदैमा देश समृद्ध हुँदैन ।

के गर्ने त अब ? देशले बोझिलो व्यवस्था धान्न सकेन । अतः देशभरिका मन्त्री, सांसद संख्या ह्वात्तै घटाउने । राजनीतिलाई समाज सेवाको रूपमा लिई सबै यस्ता पद अवैतनिक गर्ने । प्रादेशिक संरचनाहरू कम गर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन र विकेन्द्रीकरणमा ध्यान दिने । गिद्दे शैलीमा सत्ताको छिनाझप्टी गर्न छोड्ने । नयाँ पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गरी सबै पुराना पुस्ताले परलोक सुधार्न धर्मकर्म भनौं सामाजिक कामतिर लाग्ने । खर्च कटौती गर्न महँगा गाडीलगायत आवास, हेलिकोप्टर सुविधा खारेज गर्ने । राज्य संयन्त्रलाई विधिको शासनमा राख्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई मेरिटोक्रेसीमा रूपान्तरण गर्ने । समानुपातिक प्रणालीको अन्त्य गर्ने । सांसद विकास कोष खारेज गर्ने, सबैलाई दुईथरी सुविधा लिन नपाउने गर्ने । राष्ट्रिय प्राथमिताको आधारमा मात्र सहयोग वा ऋण स्वीकार गर्ने । र अन्त्यमा राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई सक्रिय र सक्षम बनाउने ।