भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल, चार महिनामा ४६ सय ८४ उजुरी

काठमाडौं ।
भ्रष्टचारप्रतिको शून्य सहनशीलता भन्ने मात्र नभई व्यवहारमा उतार्न बताउँदै आएको वर्तमान सरकारले त्यसलाई पूरा गर्नसकेको देखिँदैन । बरु सेवा दिने नाममा सरकारी निकाय तथा तिनका प्रतिनिधिहरूले आर्थिक चलखेल (रकम माग) गरेको पाइएको छ जसले गर्दा सेवाग्राहीहरूले चार महिनाको अवधिमा चार हजारभन्दा बढी संख्यामा सेवा लिने नाममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यालयहरूमा उजुरी दिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको केन्द्रीय कार्यालय, टंगालका अनुसार सर्वसाधारण नागरिकहरूले सरकारी निकायबाट सेवा लिने नाममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै चालू आर्थिक वर्ष (०७७/०७८) को पहिलो चौमासिक (साउनदेखि कात्तिकसम्म) चार हजार छ सय ८४ वटा भष्टचारसम्बन्धी उजुरी अख्तियारको विभिन्न कार्यालयमा दिएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले सेवा दिने नाममा सरकारी निकायबाट आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी प्राप्त भएको बताए । ‘हाम्रा विभिन्न कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी आएका छन्’, प्रवक्ता अधिकारीले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी प्राप्त भएको छ ।’

यस्तै स्थानीय तहका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्दा भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै धेरै उजुरी आएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । कोभिड १९ महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै समाचार बाहिरिएको थियो भने सो विषयमा अख्तियारले हालसम्म कुनै निर्णय लिएको पाइँदैन । मन्त्रालयकै मिलेमतोमा कोभिड उपचारको लागि मास्क, ग्लोबलगायतका स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा नियमविपरीत ओम्नी बिजनेस कार्पेरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई)लाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

कार्यालयले चार हजार छ सय ८४ जटा उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी साउनमा त्यसपछि क्रमशः असोज, भदौ र कात्तिकमा बढी उजुरी परेको जनाएको छ । साउनमा एक हजार छ सय ८३ वटा, असोजमा एक हजार दुई सय ८५ वटा, भदौमा एक हजार दुई सय ३४ वटा र कात्तिकमा चार सय ८२ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका छन् । यस्तै चार महिनाको अवधिमा कार्यालयका हकमा भने सबैभन्दा बढी (धेरै) उजुरी प्रधान कार्यालय, टंगालमा परेको देखिन्छ भने त्यसपछि क्रमशः इटहरी बुटवल, सुर्खेत, पोखरा, हेटौंडा र नेपालगञ्ज रहेका छन् । सो अवधिमा अख्तियारको टंगालस्थित कार्यालयमा २ हजार ७ सय ५५, इटहरी कार्यालयमा ३ सय ८५, बुटवल कार्यालयमा २ सय ७७, सुर्खेत कार्यालयमा २ सय ७५, पोखरा कार्यालयमा २ सय ८, हेटौंडा कार्यालयमा १ सय ८३ र नेपालगञ्ज कार्यालयमा १ सय ७२ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा परेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा परेको दुई हजार सात सय ५५ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरूमध्ये साउनमा ८ सय ७५, भदौ ८ सय ४७, असोज, ७ सय ५५, कात्तिकमा २ सय ७८ वटा रहेका छन् भने कञ्चनपुर कार्यालयमा साउनमा १ सय ३४ वटा, भदौमा ९८ वटा, असोजमा ७८ वटा, कात्तिकमा ३४ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका छन् ।

यस्तै अख्तियारको नेपालगञ्जस्थित कार्यालयमा साउनमा ५० वटा, भदौमा ३३ वटा, असोजमा ५७ वटा र कात्तिकमा ३२ वटा, पोखरा कार्यालयमा साउनमा १०६ वटा, भदौमा ३० वटा, असोजमा ५० वटा र कात्तिकमा २२ वटा, बुटवल कार्यालयमा साउनमा १ सय ७६ वटा, भदौमा ३० वटा, असोजमा ४९ वटा, कात्तिकमा २२ वटा, सुर्खेत कार्यालयमा साउनमा १ सय ११ वटा, भदौमा ६४ वटा, असोजमा ७३ वटा, कात्तिकमा २७ वटा, हेटौँडा कार्यालयमा साउनमा ६५ वटा, भदौमा २५ वटा, असोजमा ७७ वटा र कात्तिकमा १६ वटा र इटहरी कार्यालयमा साउनमा १ सय ६६ वटा, भदौमा ७५ वटा, असोजमा १०६ वटा र कात्तिकमा ३८ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका छन् ।

सेवा दिने क्रममा सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीहरूले आर्थिक अनियमितता गरेमा सेवाग्राहीहरूले लिखित रुपमा, हुलाक, इमेल, टेलिफोन, वेबसाइट, फेसबुक, फ्याक्स, मोबाइल एब, पत्रपत्रिका, एसएमएस र भाइबरमार्फत उजुरी गर्न सक्नेछन् । सो व्यवस्थासँगै सेवाग्राहीहरूले चार महिनाको अवधिमा सबैभन्दा लिखित रुपमा, हुलाक, इमेल, टेलिफोन, वेबसाइट, फेसबुकमार्फत गरेका छन् ।

सो अवधिमा सेवाग्राहीहरूले लिखित रुपमा १४ सय ७५ वटा, इमेलमार्फत १ हजार ३५ वटा, हुलाकमार्फत ९ सय ४ वटा, वेबसाइटमार्फत ६ सय ५, टेलिफोनमार्फत ३ सय ८८ र फेसबुकमार्फत १ सय १८ वटा उजुरी अख्तियारसमक्ष गरेका छन् । सेवाग्राहीहरूले लिखित रुपमा साउनमा ५ सय ६० वटा, भदौमा ३ सय ७ वटा, असोजमा ४ सय ७२ वटा र कात्तिकमा १ सय ३६ वटा, हुलाकमार्फत साउनमा २ सय ८६ वटा, भदौमा २ सय १९ वटा, असोजमा २ सय ६९ वटा र कात्तिकमा १ सय ३० वटा, इमेलमार्फत साउनमा ३ सय ९७ वटा, भदौमा ३ सय ८ वटा, असोजमा २ सय २६ वटा र कात्तिकमा १ सय ४ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दिएका छन् ।

यस्तै सेवाग्राहीहरूले टेलिफोनमार्फत साउनमा १ सय ३४ वटा, भदौमा १ सय ३५ वटा, असोजमा ८८ वटा र कात्तिक ३१, वेबसाइटमार्फत साउनमा २ सय ३ वटा, भदौमा १ सय ८९ वटा, असोजमा १ सय ५६ वटा र कात्तिकमा ५७ वटा, फेसबुकमार्फत साउनमा ३७ वटा, भदौमा ४७ वटा, असोजमा २६ वटा र कात्तिकमा ८ वटा भष्टाचारसम्बन्धी अख्तियारसमक्ष उजुरी दिएका छन् । अख्तियारले भष्टाचार रोक्नकै लागि अनुगमन, कारबाही तथा स्टिङ अप्रेसन गरे पनि त्यसले कुनै आर्थिक अनियमिततामा कमी ल्याउनसकेको छैन । पछिल्लो समय अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गरी सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, सुब्बालगायतका विभिन्न कर्मचारीहरू पक्राउ गरेको थियो ।

अयोगले काम लिएर विभिन्न कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीको कृत्रिम समस्या बनाई दुःख दिने र सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस अर्थात् रकम माग गरी भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गर्ने गर्छ । यसरी घुस माग गर्नेमा सरकारी सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारीदेखि लिएर उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू मन्त्री, जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत छन् । यसरी रकम माग गरेको आरोपमा विभिन्न समयमा उच्चपदस्थ व्यक्ति, मन्त्री , कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू आदि भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल समेत परेका छन् ।

टान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुरुप ५८ प्रतिशत नेपाली नागरिकले पछिल्लो १२ महिनाको अवधिमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले ५८ प्रतिशतले नेपालीले भ्रष्टाचार बढेको, २३ प्रतिशतले भ्रष्टाचार घटबढ नभई उही स्तरमा रहेको र १८ प्रतिशतले भ्रष्टाचार घटेको बताएका छन् । यसले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार पर्याप्त रहेको पुष्टि गर्दछ भने सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि कुनै विशेष योजना ल्याएको पाइँदैन जसले गर्दा सर्वसाधारणले सानो काममा पनि निकै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।