भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व सदाका लागि अन्त्य हुने

काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व राज्यले सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पहिलो पूर्ण बैठकलाई बिहीबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिने बताएकी हुन् । साथै उनले द्वैध स्वामित्वमा रहेका जग्गा सहमति भए आधा–आधा बराबरी बाँडफाँड हुने र सहमति हुन नसकेमा राज्यले गरिदिने समेत बताइन् ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भूमीको मालिक बनाउने सरकारको अभियान भएको भन्दै अर्यालले कानुन निर्माणदेखि आजको संघर्षसम्म आइपुग्दा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको बताइन् । अझ धेरै उपलब्धि हासिल गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘जतिखेर तपाईंले जनताको हातमा पुर्जा दिनुहुन्छ त्यतिखेर जनताले तपाईंको काम देख्छ । जनताले अनुभूत गर्ने, जनताले महसुस गर्ने, जनताले राहत महसुस गर्ने र हाम्रो कामले सार्थकता प्राप्त गर्ने भनेको जतिबेला यो आयोगले जनताको हातमा रातो पुर्जा थमाउँछ त्यो बेला मात्रै यो हाम्रो अभियानले सार्थकता प्राप्त गर्छ ।’ त्यो ठाउँमा पुग्नका निम्ति थुप्रै प्रतिकूलता, जटिलटा, संघर्षहरू झेल्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

सरकारले महत्वपूर्ण र जटिल खालको जिम्मेवारी दिएको भन्दै उनले त्यो विश्वास कायम गर्न आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरिन् । आयोगले उक्त कार्य सही ढंगले पूरा गर्न सके मात्र इतिहासमा स्वर्णीम अक्षरले आयोगको नाम लेखिने उनको भनाइ थियो । साथै उनले जमीनलाई उपयोग गरेर उत्पादन बढाउनका निम्ति भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको बताउँदै मानव र प्राकृतिक स्रोतको मिश्रणबाट नै विकास सम्भव रहेको बताइन् । भू–उपयोग ऐनलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र नेपालमा भूमिमा समाजवादनको लागू गरेको हो भन्ने कुरा साबितहुने उनको भनाइ थियो ।