सरकार निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अघि बढ्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रको साथ लिएर अघि बढ्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रको साथमा रहेको बताउँदै कोभिड–१९ का कारण सिर्जित प्रतिकूलताका बाबजुद पनि उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने बताए । उनले नीतिनियम बनाउँदादेखि कार्यान्वयनको तहसम्म निजी क्षेत्रको फिडब्याक लिएर काम गर्ने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले अघि सारेका माग तथा विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि निरन्तर दोहोरो संवादमा रहने बताए । उनले भने, ‘आजको छलफल छलफलको अन्त्य होइन, सुरुवात मात्र हो ।’

उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई सहयोग तथा प्रोत्साहनका लागि सरकारले पुनर्कर्जा, व्यवसायी निरन्तरता कर्जालगायतका कार्यक्रमहरु ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको सीमितताभित्र रहेर काम गर्ने स्पष्ट पार्दै सरकारले उद्योगी व्यवसायी र उद्योगी व्यवसायीले सरकार भएर सोच्न आवश्यक भएको र सोहीअनुसार काम गर्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले भोगेको समस्याहरु गम्भीर हुनसक्छ, त्यस्ता समस्याहरुलाई सरकारको कार्यसम्पादन चुस्त राखी कुनै पनि समस्याहरु कानुन संशोधनसँग सम्बन्धित भएमा, नियम निर्देशिकासँग सम्बन्धित भएमा छलफलबाट प्राप्त सुझावको आधारमा आवश्यक संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’ मन्त्री पौडेलले हेजिङ्ग नियमावली हाल मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको लागि रहेकोले नियमावली आउनुपूर्व निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्र आउने विश्वास दिलाए ।

छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सेयर बजारमा आएको उत्साहजनक अवस्थाले सबैमा खुसी छाएकोले अर्थमन्त्रीको कार्यकाल कोशेढुंगा साबित हुने बताए । बजेटमा सम्बोधन भएका व्यवस्थाहरुलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ठूला उद्योगहरुको लागि पुनर्कर्जामा भएको २० करोडको व्यवस्था अपुग भएकोले पुँजीको आधारमा २० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी मेक इन नेपालको परिकल्पना अगाडि सार्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र त्यसमा गौरव गर्ने गरी निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न इच्छुक भएकोले सरकारले आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यसैगरी हाल भएको ग्लोवल टेण्डरको सीमा एक सय करोडभन्दा माथि भएकोमा त्यसलाई तीन सय करोडभन्दा माथि बनाउनुपर्ने, रुग्ण उद्योगको सम्बन्धमा अध्ययन गरी के कारणले उद्योगहरु रुग्ण भएका छन्, त्यसको कारण पत्ता लगाई रुग्ण उद्योग भएमा उद्योगीले सहजरुपमा बहिर्गमन हुने वातावरणको सृजना गर्नुपर्ने माग राखे । त्यसैगरी उद्योगहरु धराशायी भएमा इन्सल्भेन्सी पोलिसी र एन्टिसिपेटरी विधेयकको व्यवस्था गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले विभिन्न ऐनहरुले व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही बनाउँदै आएकोले कालोबजारी ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन माग गरे । विना कसुर व्यवसायीहरुको मानमर्दन हुने कार्य दोहोरिइरहेकोले व्यवसायीहरुलाई उद्यमशीलता विकास गर्न, रोजगारी सृजना गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र धेरै रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले कुनै पनि ऋणको पुनर्संरचना गर्नको लागि ऋणी र बैंकबीच भएको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै हेजिङको कारण वैदेशिक लगानी रोकिनसक्ने बताए । हाल सीमित क्षेत्रको मात्र धितोपत्रमा सूचीकृत भएकोमा प्रायः सबै क्षेत्रलाई सूचीकृत गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । हालसम्म धितोपत्र बोर्डमा नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधित्व नभएकोले परिसंघको प्रतिनिधित्व गराउन माग राखे । कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षहरु क्रमशः निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी र वीरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थिति थियो ।