कोरोना कहरमा विप्रेषण आप्रवाह

विश्वनाथ खरेल
विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीमा समेत देशको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा दुई खर्ब ५८ अर्ब ८६ करोडबराबरको रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मूलतः अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको थियो ।

कोरोनाका कारण प्रमुख श्रम गन्तव्यमा समेत रोजगारीमा समस्या आए पनि चालू आर्थिक वर्षको गत असोज मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह सकारात्मक रहेको पाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल सरकारको आँकडाअनुसार ५४ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारमा छन् । मूलतः एक दशकदेखि निरन्तर विप्रेषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेको छ । विप्रेषणले राष्ट्रिय बचत बढाएको छ । चालू खाता सन्तुलनमा राख्न मदत पु-याएको छ ।

विप्रेषण रोकिएको खण्डमा गरिबी रेखा १९ दशमलव ३ प्रतिशतबाट ३५ दशमलव ३ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने सरकारी अनुमान छ । यसबाट के देखिन्छ भने गरिबी निवारणमा यसको महत्व व्यापक छ विप्रेषणले गरिबी निवारण गर्न, जीवनस्तर सुधार्न, लगानी बढाउन र दूरगामी विकास प्रवर्द्धन गर्न मदत पु-याएकोे छ । यति हुँदाहुँदै विप्रेषण सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत उपभोगमा खर्च भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

यसको साथसाथै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ११ महिनामा अमेरिकाबाट एक खर्ब ८१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो । त्यसबेला हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण अमेरिकाबाट आएको थियो । डाइभर्सिटी भिसा (डीभी)का साथै विद्यार्थी भिसामा अमेरिका जाने क्रम बढ्दै गएपछि त्यसको प्रभाव विप्रेषणमा परेको हो । तसर्थ देशमा भूकम्पपछि सन् २०१५ को जुनयता अमेरिकाले नेपालीका लागि टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टीपीएस) दिएका कारण उक्त अवधिमा प्रवेशाज्ञा समाप्त भएका नेपालीले बढी समय बस्ने अनुमति पाएका थिए । यो सुविधाअन्तर्गत उनीहरूले सन् २०२० को मार्च २० सम्म अमेरिकामा काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

यसरी राष्ट्र बैंककोे सोही अवधिको तथ्यांकअनुसार बढी विप्रेषण आउने देशमा अमेरिकापछि दोस्रोमा भारत रहेको थियो । छिमेकी देश भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूको तथ्यांक भने खासै राखेको पाइँदैन । त्यस अवधिको ११ महिनामा भारतबाट ९० अर्ब १४ करोड, जापानबाट ६४ अर्ब ६८ करोड र दक्षिण कोरियाबाट ३१ अर्ब ८६ करोड विप्रेषण भित्र्याएको थियो । अतः अमेरिका र भारतपछि जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र बेलायतबाट बढी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । यी देशहरूमा विद्यार्थीहरू जाने गरेका छन् । खासगरीकन नेपालीको शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा परिचित मुलुकहरूबाट आउने विप्रेषण अन्य देशहरूभन्दा बढी छ ।

नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसियाबाट प्रतिव्यक्ति औसत मासिक २२ हजार रुपैयाँ विप्रेषण आउने गरेको पाइएको छ । ती देशमा विदेशी कामदारलाई न्यून पारिश्रमिक दिने गरिएका कारण विप्रेषण पनि थोरै भएको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बहराइन, कुवेत, ओमन र मलेसिया नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य मुलुक हुन् । यी देशमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार गएका थिए । वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य देशभन्दा विद्यार्थी भिसामा जाने राष्ट्रबाट तुलनात्मक रूपमा बढी विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस अवधिको ११ महिनामा सात खर्ब ६३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो । त्यस अवधिमा पाँच लाख आठ हजार आठ सय २७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

त्यस्तै गरी मलेसियाबाट ७२ अर्ब छ करोड, साउदी अरब ८६ अर्ब २७ करोड, कतारबाट ६४ अर्ब ३८ करोड, संयुक्त अरब इमिरिटेसबाट ८१ अर्ब ९२ करोड, बहराइनबाट २३ अर्ब पाँच करोड, कुवेतबाट १४ अर्ब २० करोड, ओमानबाट चार अर्ब ७५ करोड विप्रेषण भित्रिएको थियो । यसै क्रममा विभिन्न देशहरूमा वैदेशिक रोजगारमा जाने ४३ लाख ६५ हजार चार सय १५ युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । सोही वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कामको खोजी गर्दै ८६ दशमलव ४२ प्रतिशत नेपाली मलेसिया र खाडी मुलुक जाने गरेका थिए । ती कामदारहरूले अतिरिक्त समय काम गर्दा समेत ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाउन सकेका थिएनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत अदक्ष थिए । कुनै सीप नहुँदा त्यस्ता कामदारले थोरै पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउन बाध्य भएका थिए ।

समग्रमा भन्नुपर्दा केन्द्रीय बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ४ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीहरूको संख्या ९६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको थियो । यतिबेला राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी मारमा शिक्षित युवा जनशक्ति परेको देखिन्छ । जसले न स्वदेशमै केही काम गर्न पाएको छ न विदेशमा श्रम बेच्न सकेको छ । तिनको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हुनुपर्ने हो तर राज्य युवाहरूलाई विदेश जानमै प्रेरित गर्दै छ ।

यसरी वर्गहरूको स्तर उन्नतिसँगै देशमा काम गर्ने र स्वदेशमै रहेर पसिना बगाउन चाहनेहरूको संख्या भने अधिक न्यून हुँदैछ । त्यसको फलस्वरूप कृषियोग्य जमीनहरू बाँझै बस्न थालेका छन् । कृषिक्षेत्रको आवश्यक विकास एवं आधुनिकीकरण गर्ने काम पछाडि पर्दै छ । जसले गर्दा यतिबेला गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घटेर ३४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । जुन कि २०५० सालवरपर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा ज्यादा रहेको थियो ।

यसरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा आएको ह्रासका कारण मुलुक कृषिउपजमा समेत अत्यन्त परनिर्भर हुँदै छ । वार्षिक अर्बाैं रकम कृषिजन्य वस्तुको आयातमा राष्ट्रबाहिर गइरहेको अवस्था विद्यमान छ । विदेशिएका युवाजमातहरूले पठाएको विप्रेषण रकम कृषिउपज, लत्ताकपडालगायत अन्य उपभोग्य मालवस्तुको आयातमा झण्डै ८५ देखि ९० प्रतिशतजस्तो खर्च हुने गरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

यसरी मुलुकको आत्मनिर्भरता र दिगो आर्थिक विकासको हेतुले युवा जनशक्तिको विदेशगमन हितकर छैन भन्ने पनि पुष्टि हुँदै छ । तर विप्रेषणले दिगो नभए पनि अहिले जुनरूपमा न्यून आर्थिक अवस्था भएकाहरूको स्तरोन्नति गरेको छ, त्यसलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि विगत ६ दशकको अवधिमा गरिबी निवारणमा राज्यले गर्न नसकेको प्रगति युवाहरूको श्रम व्यापारबाट सम्भव भएको छ । गरिबी घटेको तथ्याङ्क राज्यले सार्वजनिक गर्दै आएको छ तर पनि विप्रेषणले सामाजिकरूपमा विभिन्न खालका समस्याहरू सल्टाउन सहयोग पु-याउँदै आएको छ ।