ग्रामीण विकासका लागि पूर्वाधार विकास

के.बी. बस्नेत
विसं २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू यहाँको ग्रामीण विकासमा अग्रसर भए । यसै सन्दर्भमा विसं २००९ सालमा त्रिभुवन ग्रामीण विकासका कार्यक्रम सुरु गरियो । ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता प्रदान गर्न विभिन्न व्यक्तिहरूलाई तालिम दिनका लागि विभिन्न ठाउँमा चारवटा ग्रमीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रहरू स्थापना गरियो । योबाहेक विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र उद्योगसम्बन्धी गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरियो ।

विसं २०११ सालमा अमेरिकी सरकारको प्रविधिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुरु गरियो । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकासका गतिविधिहरूमा जनचासो र मसहभागिता बढाउनु थियो । विसं २०१६ सालमा नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था सुरु गरियो जसको प्रमुख उद्देश्य नै ग्रामीण विकास गर्नु थियो । उक्त व्यवस्थाको अवधिमा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, भूमिसुधार कार्यक्रम र राष्ट्रिय विकास सेवा जस्ता ग्रामीणमुखी कार्यक्रमहरू तय गरी सञ्चालन गरिएको थियो ।

विसं २०१७ देखि २०४६ सालसम्म यहाँ ग्रामीण विकासको नाममा धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए जसमध्ये दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाडी यातायात विकास परियोजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम उल्लेखनीय छन् । यी सबै कार्यक्रमहरू ग्रामीण विकासका लागि समर्पित थिए । विसं २०५२ सालमा थालनी गरिएको आन्तरिक द्वन्द्वले यहाँको ग्रामीण क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भयो । उक्त द्वन्द्वले यहाँका ग्रामीण क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भयो । उक्त द्वन्द्वको लामो अवधिमा यहाँको भौतिक संरचना मात्र तहसनहस नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदि क्षेत्रहरूमा पनि नकारात्मक प्रभाव प-यो ।

हालसम्म पनि यहाँका ग्रामीणवासीहरूको मुख्य पेसा कृषि हो । परन्तु विगतमा यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन र शासकहरूमा पात्र परिवर्तन गर्नाले यहाँ कृषि विकास हुन सकेन । परिणामतः अझै पनि उक्त क्षेत्रमा गरिबी विद्यमान छ । ग्रामीण विकासका लागि गरिबी निवारण गर्न आवश्यक छ जसको लागि कृषि, सिँचाइ, उद्योग र जलविद्युत्को ठोस विकास गर्न जरुरी छ ।

वस्तुतः खाध्य सुरक्षा अधिकार सुरक्षित गर्दै ग्रमीण क्षेत्रमा गरिबी न्यून गर्न यहाँ धेरै संख्यामा रहेका गरिब कृषक परिवारहरूको आयस्तर अभिवृद्धि गर्न एकतर्फ कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सहुलियत दरमा कृषि ऋण र कृषि सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै जलस्रोत छन् जसको राम्ररी परिचालन गर्न सके कृषि, सिँचाइ, उद्योग आदिमा ठोस विकास भई ग्रमीण विकासले फड्को मार्नेछ । त्यति मात्र होइन, जलस्रोतको उपयोगबाट जलमार्गको विकास भई ग्रामीण विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्ने छ ।

नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हुनाले यहाँको सवांगीण विकासका लागि ग्रामीण विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ । तर विडम्बना त के छ भने यहाँ संस्थागत विकास अभ्यास थालिएको सात दशकभन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि यहाँको ग्रामीण क्षेत्रको ठोस विकास हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण पूर्वाधार विकासको कमी नै हो ।

विगतमा सडक सञ्जाल जोडिएपछि ग्रामीण विकास हुन्छ भन्ने सोच त राखियो, तर सडकमा पनि भरपर्दा पूर्वाधार बनाउने सोच पुगेन । हालसम्म पनि यहाँको राष्ट्रिय राजमार्ग मुस्किलले दुई लेनका मात्र छन् । सहायक राजमार्गहरूको अवस्था झन् दयनीय छ । विशेषतः यहाँ सडकको पूर्वाधार दुई निकायबाट निर्माण गरिने प्रचलन छ, पहिलो सडक विभाग र दोस्रो स्थानीय तह । स्थानीय तहमा विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमा ग्रामीण सडक र कृषि सडक बन्ने गरेको भए पनि पर्याप्त छैन । उक्त सडकहरूको मर्मत सम्भार एक गम्भीर समस्या भएको छ ।

वर्तमान समयमा जनसहभागितामूलक विकासका नाममा ग्रामीण सडक बनाउने प्रयासमा यहाँका विभिन्न ग्रमीण क्षेत्रमा अवैज्ञानिक तरिकाले डोजर र एक्स्काभेटरजस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरेर वातावरणमा क्षति पुग्ने गरी डाँडापाखा तथा नदी किनारमा मात्र होइन स्थानीय जनतासँग सल्लाह नै नगरी व्यक्तिगत जग्गाजमीन खोतल्ने तथा खोस्रने प्रवृत्ति बढेको छ । फलतः पहिरोसहितको वातावरणीय विनाश त बढेको छ नै स्थानीय बासिन्दाहरू आ–आफ्ना स्थानीय तहले गरेका कामप्रति असन्तोष छन् ।

वास्तवमा एक अधिकारिक तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहहरूमार्फत निर्माण गरिएका झण्डै ६० हजार किलोमिटरभन्दा बढी ग्रामीण तथा कृषि सडकहरूमध्ये आधाभन्दा बढी प्रयोग हुन नसकने अवस्थामा छन् । यस्ता सडकहरूबाट यहाँको ग्रामीण विकासमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिँदैन । आज देश राजनीतिक मुद्दालाई किनारा लगाउँदै आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसको कार्यान्यनको आरम्भ नै पूर्वाधार क्षेत्रबाट हुने भएकाले पूर्वाधारजन्य उद्योगहरूको स्थापना एवं विस्तार गर्नु स्वाभाविक हो ।

सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा सडक, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन भएको वर्तमान अवस्थामा आवश्यक गुणस्तरीय निमार्ण सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न जरुरी छ । वास्तवमा विभिन्न किसिमका निमार्ण सामग्रीहरू विदेशबाट झिकाउँदा एकतर्फ व्यापारघाटा बढ्छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन पाउँदैन । यसैले विकासको गतिलाई तिव्रता दिन वर्तमान सरकारले यस्ता उद्योगहरूको प्रवद्र्धन तथा संवर्द्धनमा जोड दिन नितान्त आवश्यक छ ।

पछिल्लो समयमा केही दातृ निकायहरूको सक्रिय सहयोगमा केही स्तरीय भौतिकपूर्वाधार विकासका काम भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौं–धुलिखेल, बुटवल र वीरगञ्जलगायत अन्य केही स्थानमा स्तरोन्नति गरिएका सडक पूर्वाधारहरू नमुनायोग्य छन् । यस्ता पूर्वाधार विकासका कार्यलाई नमूनामा मात्र सीमित नराखी अन्य क्षेत्रहरूमा पनि दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन सकेमा भविष्यमा त्यसको प्रभाव ग्रामीण अर्थतन्त्रमा देखिनेछ ।

वस्तुतः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा केही वर्षअघि निमार्ण सुरु गरिएका काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सकिएमा यहाँको ग्रामीण विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । नेपालजस्तो हिमाल र पहाड भएको देशको ग्रामीण विकासका लागि सुरुङमार्गको धेरै महत्व छ । सडकका लागि मात्र होइन, जलविद्युत् तथा सिँचाइ विकासका लागि पनि सुरुङमार्ग उपयोगी हुनेछ । त्यसैले लागत तथा लाभको हिसाब गर्दा यस्तो मार्ग निमार्णमा सक्रियताको जरुरी छ ।

हालसम्म यहाँको भौतिक पूर्वाधारको नयाँ आयामको रूपमा नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको सिलान्यास भएको छ । कुल २२ अर्बको लागतमा यो आयोजना आगामी ४२ महिनाभित्र सम्पन्न भएपछि ४ किलोमिटर दूरी छोटो हुनेछ । दुईवटा आकाशे पुलसहितको उक्त सुरुङ निमार्णपछि यहाँको पूर्वाधार विकासमा नयाँ आयाम मात्र नथपिई ग्रामीण विकासमा पनि ठूलो सघाउ हुनेछ ।

केही समयअघि यहाँको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण परिसूचक र तथ्यांकहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका देशको रूपमा रूपान्तरण हुँदै समुन्नत तथा समृद्धि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर यो लक्ष्य परिपूर्तिका लागि एकतर्फ आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र स्थानीय निकायहरूको पनि सक्रिय सहयोग अपरिहार्य छ ।