रिपोर्ट खारेज गर्ने कि काम सच्याउने ?

केदार सुवेदी
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले आइतबार अपराह्न जर्मनीमा कार्यालय रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले गएको हप्ता सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया २०२०’ नामको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै खारेज गरेको सुनाए । यो विषय यति उच्च तहसम्म जानुपर्ने नै थिएन तर गयो । अर्को यस्तो खारेजी गर्दा यो रिपोर्टका बारेमा सरकारले त्यसको प्रकृतिका बारेमा समेत बुझ्न खोजेजस्तो देखिएन र भयो के भने रिपोर्टमा आएको सरकारले गरेको राम्रो काम पनि यही खारेजीको घानमा प-यो ।

सामान्यतया सरकारले कुनै कुरा पर्याप्त मात्रामा जाँचबुझ नगरी निर्णय गर्दैन भन्ने मान्यता हुन्छ तर यो ठाउँमा त्यसको उल्टो भएको पाइयो । जस्तो प्रवक्ताले नै भने, ‘प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीको यस्ता खालका भड्काउ गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन आमजनसमुदायलाई आग्रह गर्दै ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने दिशामा लाग्न सबैमा अपिल गरिन्छ । यसो भन्दा भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारी निकायहरुले राम्रो कारबाही गरिरहेका भन्नेमत समेत प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादी भड्काउ गतिविधिमा परे ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको यो प्रतिवेदनमा सुशासनसम्बन्धी दर्जनजति विषयमा अध्ययन भएको थियो । त्यसमा बितेका वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने र भ्रष्टाचारीको संरक्षण प्रधानमन्त्रीबाटै भइरहेको भन्ने विषय पनि परेको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीका बारे भनिएको छ – ‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटक–पटक घोषणा गरेका छन् तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ, बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन् ।’

गएको मंसिर १० मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्ट यो महादेशका १७ देशमा एकै पटक सार्वजनिक हुँदा थाहा भयो प्रतिवेदनमा यस्तो विवरण पनि परेको रहेछ । त्यसपछि सरकारले होलसोलमा यो रिपोर्ट नै खारेज गरिदियो । रिपोर्ट खारेज गर्दाको सरकारी वक्तव्यमा परेका शब्दहरु पनि आपत्तिजनक देखिए । संसारले विश्वास गरेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामाथि जस्ता लाञ्छनायुक्त शब्द प्रयोग भए त्यसले नै बुझाउँछ त्यो संस्था र त्यसले काम गर्ने प्रकृतिको सामान्यतहमा पनि जानकारी राख्न आवश्यक ठानेन ।

सरकारको वक्तव्य यस्तो छ – ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलकै करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सको सन् २०१८ को प्रतिवेदनमा नेपाल १२४औँ स्थानमा देखाएको थियो, एक वर्षको अवधि नपुग्दै सन २०१९ को प्रतिवेदनमा नेपाललाई ११ स्थानमाथि उक्लिँदै ११३औँ स्थानमा देखाएको छ । अहिले भ्रष्टाचार गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक भन्ने प्रतिवेदनमा छ, जुन प्रतिवेदन आफैँमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही छ । उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्यांक जुटाएर कुनै खोज–अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित रहेको साथै सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको सो प्रतिवेदनलाई सरकार अस्वीकार गर्दछ ।

‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’को सर्भेक्षणले नेपाल ‘रुल अफ ल इन्डेक्स २०२०’मा दक्षिण एसियामा सुशासनको पक्षमा पहिलो स्थानमा रहेको देखाएको छ । यसैगरी व्यापार व्यवसाय र लगानीबारे प्रकाशित प्रतिवेदनले सन् २०१८ मा ११०औँ स्थानमा रहेकामा नेपाल सन २०१९ मा ९४औँ स्थानमा उक्लिएको र यसले नेपालमा व्यापार–व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण अनुकूल बन्दै गएको देखाएको छ ।

यस्तै, विश्व आर्थिक मञ्चले १५३ मुलुकमा गरेको अध्ययनले विश्व लैंगिक समानताको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । सन् २०१९ मा १०५औँ स्थानमा रहेको नेपाल चार स्थानमाथि उक्लिँदै सन् २०२० मा १०१औँ स्थानमा र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा छ । स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनविरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेकोे छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरुको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न । झण्डै तीन करोड नेपाली जनतामध्ये साँघुरो घेरामा सीमित रही एक हजार व्यक्तिसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य तथ्यांक, त्यसको नमूना छनोट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेको र तिनको खोज, अनुसन्धान, निष्कर्षहरु नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा आधारित भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमति राख्दछ ।

यसैगरी मानव विकास सूचकांकमा समेत नेपाल १४९औँ स्थानबाट दुई स्थानमाथि उक्लिँदै १४७औँ स्थानमा पुगेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलकै प्रतिवेदनमा सहभागी ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको तथा ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ । यो कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पटक–पटकको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा गरेको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता र अभिव्यक्तिसमेत उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल फ्रेमवर्क नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाह पारदर्शी र जवाफदेही हुने विश्वास छ । नेपालमा स्थायी सरकार बनेपश्चात् प्रकाशित प्रतिवेदन तथा विश्व सूचकांकले नेपालको अवस्थालाई सुढृद र आशावादी हुँदै गएको देखाएको छ ।

सरकारविरुद्ध मिसनका आधारमा तयार गरिएका प्रतिवेदन, प्रचार सामग्री र विषयवस्तुले समाजमा निराशा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भइरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत रहेको छ । प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीको यस्ता खालका भड्का गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन आमजनसमुदायलाई आग्रह गर्दै ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने दिशामा लाग्न सबैमा अपिल गरिन्छ ।’

त्यस दिन मन्त्रीले जारी गरेका यो वक्तव्यमा नै पनि कतिपय रिपोर्टहरु सकारात्मक देखिएका छन् । त्यसलाई पनि सरकारले खारेज गरेको भन्ने बुझ्नुपर्ने भयो । जस्तो, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलकै प्रतिवेदनमा सहभागी ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाइएको छ जो नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको बुझाउँछ भने ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ । अब यो पनि खारेजीमा प-यो ।

यो ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरमा नेपाल १७औँ स्थानमा रहेको रिपोर्ट एकैपटक एसियाका यो अध्ययनमा परेका १७ देशमा एकै पटक सार्वजनिक भयो । त्यसदिन यो रिपोर्ट ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको केन्द्रीय कार्यालय जर्मनीको बर्लिन र अध्ययन भएका नेपाल, भारत, चीन जापानलगायतका देश थिए । यो अध्ययनको प्रक्रिया बुझ्न खोजेको भए प्रतिवेदनप्रति सरकारले यस्तो आरोप लाउने थिएन होला । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीसँग कुरा गरिँदा उनले प्रस्ट पारेका आधारमा देखिने चित्रका

केही नमूना : यो ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर : एसिया २०२०’ नामक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा सरकारी निकायमा काम गराउँदा घुस दिनु नपरेको प्रमुख तीनवटा देशमा नेपाल परेको छ । रिपोर्ट खारेज गर्दा यो पक्ष हेरिएन । घुस दिनुपरेको भन्ने भारतमा ३९ प्रतिशत र चीनमा २८ प्रतिशत छ । यो सेप्टेम्बरमा लिइएको तथ्यांकका आधारको रिपोर्ट रहेको बताइएको छ । जानकारहरुअनुसार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन यसअघि कुनै पनि देशले अस्वीकार गरेका थिएनन । यो संसारभरि विश्वासप्राप्त संस्था हो ।

विश्व बैंक, एसियाली बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका सबै प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनललाई विश्वास गर्दछन् र उसको रिपोर्टलाई आधार मानेर कारोबार अघि बढाइने हुन्छ । नेपालका एक अभियन्ताका अनुसार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनललाई नमान्ने देश भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पक्कै भ्रष्ट देश हो भन्ने सन्देश जान्छ । कुनै भ्रष्ट देशलाई आफ्नो जनताले तिरेको करबाट सहयोग नगर्न सक्छ । गरे पनि प्राथमिकतामा राखेर नगर्न सक्छ । ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल वा अरु कुनै देशका नेपालजस्ता यस्ता संस्थाले निकाल्ने होइन । प्रतिवेदनका सबै काम बर्लिनमा रहेको कार्यालयबाट सम्पन्न हुने गर्छ । त्यसको सहजकर्ता मात्र हुन सम्बन्धित देशका यस्ता कार्यालय ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हरेक वर्ष दुईवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । एउटा करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) र अर्को ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर (जीसीबी) यो मापनको आधार भनेको विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मञ्च, एसियाली विकास बैंक, वल्र्ड, जस्टिस प्रोजेक्ट, बटर्लसम्यान फाउन्डेसन, फ्रिडम हाउस, ग्लोबल इनसाइट, इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट, पोलिटकल एण्ड इकोनोमिक रिस्क कन्सलट्यान्सी र दि पीआरएस ग्रुपको प्रतिवेदन हो ।

ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गर्ने सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो सर्वेक्षण हो । यो सर्वेक्षण हरेक देशमा हरेक वर्ष गरिँदैन । यसपटक एसियामा गरेकाले यसको नाम ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर ः एसिया २०२०’ भएको हो । एसियामा गरे पनि एसियाका पनि सबै देश परेका छैनन् । जम्मा १७ देशमा समेटिएका छन् । दक्षिण एसियाकै पनि सबै देश समेटिएका छैनन् । नेपाल सात वर्षपछि यो अध्ययनमा परेको अवस्था हो ।

ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर : एसियामा १७ देशका २० हजार उत्तरदाता लिइएको छ । एउटा देशमा १००० वा ११०० जस्तो नमूना एउटा देशबाट छनोट भएका छन् । १३० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतमा पनि १००० नै नमूना लिइएको छ । तर, भारत वा चीन सरकारले यो प्रतिवेदन स्वीकार्दिनँ भनेको सुनेको छैन ।
माथिका यी विवरणले बुझाउने कुरा हो सरकारले भ्रष्टाचार देखिएको प्रतिवेदन खारेज गरेर भ्रष्टाचार मेटिँदैन र प्रतिवेदकलाई पनि कुनै नोक्सान पर्दैन । पर्छ त आफ्नै देशलाई त्यसकारण आरोप लागेजस्ता काम सच्याऔँ ।