लम्बिने भयो अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध

बेइजिङ ।
आफ्ना प्रविधिको विश्वव्यापीकरण रोक्ने उद्देश्यले चीनले ‘केही वस्तु’को निर्यात नियन्त्रन्त्रण गर्नेसम्बन्धी कानुन ल्याएको छ । प्रारम्भिक रुपमा यो कानुनले सैन्य प्रविधि र अन्य राष्ट्रिय सुरक्षामा हानि पु-याउनसक्ने उत्पादनको निर्यातलाई लक्ष्य गरेको बताइएको छ । यसलाई अमेरिकाले यसअघि चालेका उस्तै कदमप्रति लक्षित रहेको बुझिएको छ । वासिङटनले चिनियाँ प्रविधिविस्तारलाई रोक्न टिकटक, हुवावे र टेन्सेन्टविरुद्ध कदम चालेको थियो । चीनको नयाँ कानुन मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यसले दुई वर्षयता जारी व्यापारयुद्धलाई अझ चर्काउनसक्ने रुपमा हेरिएको छ । सन् २०१८ मा विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका र चीनबीच व्यापारिक तनाव सुरु भएको थियो ।

‘प्रविधि शीतयुद्ध’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले शृंखलाबद्ध रुपमा कार्यकारी आदेश जारी गर्दै चिनियाँ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ती कम्पनीले चिनियाँ सरकारलाई सर्वसाधारणको डेटा हस्तान्तरण गर्ने भन्दै उक्त कदम चालिएको थियो । चीनको नयाँ कानुन प्रविधि शीतयुद्धको प्रतिक्रिया भएको सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटीका अतिथि प्राध्यापक एलेक्स काप्री बताउँछन् । उनले चीनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट र अल्गोरिदमलाई पनि निर्यात नियन्त्रित वस्तुमा राखेकोमा छक्क परेको बताए । ‘यो त टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिकाले नै निम्त्याएको परिस्थिति हो’, उनले भने, ‘चीन सरकार एआईलाई निर्यात गर्न चाहँदैन।’

नयाँ राष्ट्रपति बाइडेनको पालामा पनि व्यापारयुद्ध अहिलेजस्तै रहने उनको अनुमान छ। काप्री यसलाई प्रविधि शीतयुद्ध भन्न चाहन्छन् । निर्यात नियन्त्रण कानुनले धेरै किसिमका वस्तुलाई नियन्त्रित वस्तुमा वर्गीकरण गरेको छ । यसमा आणविक, सैन्य र दुवै प्रयोज्य वस्तुहरु छन् जो नागरिक र सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छन् । नयाँ कानुनले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा रक्षाका खातिर महत्वपूर्ण मानिएका वस्तुलाई पनि नियन्त्रित वस्तुमा राखेको छ । यो कानुनसँगै निर्यातकर्ताले अब यसमा सूचीकृत वस्तु निर्यात गर्न अनुमतिको लागि सरकारसमक्ष आवेदन दिनुपर्नेछ । यससम्बन्धी तथ्यांक (डेटा)लाई पनि नयाँ कानुन मातहत राखिएको छ । यसको उल्लंघन गर्दा ७ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरसम्मको जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यस्तै यो कानुनअनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिको हकमा पनि लागू हुनेछ । यसको मतलब बेइजिङले विश्वव्यापी रुपमा आफ्ना प्रविधिमाथि नियन्त्रण कायम गर्नखोजेको देखिएको छ । चीनले निर्यातसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएसँगै पृथ्वीमा विरलै पाइने खनिजपदार्थको मूल्यवृद्धि भएको बताइएको छ । यस्ता खनिजपदार्थ आपूर्तिकर्तामध्ये चीन विश्वकै ठूलो राष्ट्र हो । ती उत्पादनहरु स्मार्टफोनदेखि विन्ड टर्बाइनसम्ममा प्रयोग हुन्छन् ।