निगमलाई मात्र अन्याय किन ?

काठमाडौँ ।
हिजोआज वर्तमान सरकारको भव्यरुपमा आलोचना भइरहेको जगजाहेरै छ  । यो आलोचनाको एक पाटो भ्रष्टाचार हो । अनि ती आलोचकहरुले भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँदा ‘ठूला काण्डहरु’ भनी नाम लिँदा उच्चारण गर्ने एक शब्द ‘वाइडबडी’ नै हो । यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्दा निगममा कार्यरत केही उच्चतहको पदाधिकारीहरुको भनाइअनुसार दुई÷चार जनाबाहेक नेपाल वायुसेवा निगमको शतप्रतिशत कर्मचारीहरुले वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भएकोमा पटकै विश्वास गरेको छैन र अहिले भ्रष्टाचारसँग जोडेर वाइडबडी खरिदबारे प्रचारप्रसार भइरहेकोमा दुःखी छन् ।

सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्, खानेपानी, दूरसञ्चार आदि क्षेत्रमा विमानको मूल्यभन्दा बढी रकमको आयोजनाहरुमा फाटफुट कहिलेकाहीँ मात्र भ्रष्टाचारको काण्डबारे कुरा उठ्ने अनि नेपाल वायुसेवा निगमले विमान खरिद गर्दा हरेकपल्ट निरन्तर रुपमा हंगामा मच्चाएर अन्याय गरिरहेको ती निगम पदाधिकारीहरुले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा गुनासो गरे । उदाहरणको रुपमा नेपाल टेलिकमको १९ अर्बको फोरजी उपकरण खरिद र २४ अर्बको वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा एकै समय छानबिन सुरु गरेकोमा फोरजी छानबिन कहाँ पुग्यो, के भइरहेको छ भन्ने कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । तर न्यारोबडी र वाइडबडी छानबिन सम्बन्धमा निरन्तर रुपमा हंगामा मच्चाएर विमान खरिदमा संलग्न निगम कर्मचारीहरुलाई तर्साउने काम गरिरहेको छ । अब उप्रान्त निगममा कसैले पनि विमान खरिद गर्ने आँट नगरोस् भन्ने हेतुले एक गिरोहले यसरी हल्लाखल्ला गराउन उक्साइरहेको उक्त स्रोतको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट आवतजावत हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरुको तथ्यांकअनुसार वि.सं.२०४५ अघिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानको करिब ५० प्रतिशत बजार निगमको हातमा थियो । त्यसपछिको २१/२२ वर्षमा लगातार उक्त बजारको हिस्सा घट्दै घट्दै २०६३/०६४ मा आइपुग्दा विदेशी एयरलाइन्सले ९५ प्रतिशत बजार कब्जा गरियो र निगमको भाग ५ प्रतिशतमा झर्नपुग्यो । त्यसपश्चात. वि.सं. २०६५ सालमा निगमले बजार कब्जा गर्दै लग्ने उद्देश्यले दुईवटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरियो । ती छवटा विमानमध्ये पहिलो लटमा एक वाइडबडी र एक न्यारोबडी खरिद गर्न बैना रकम ५ करोड समेत एयरबस कम्पनीलाई पठाइसकेपछि ठीक अहिले वाइडबडीमा गरेजस्तै हंगामा मच्चायो । निगमको बजारको हिस्सा बढाउनेजस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम सफल भएन । बल्ल सर्वोच्च अदालतले निगम हितको पक्षमा निर्णय सुनाएपछि २०७१ सालमा दुईवटा न्यारोबडी निगमको हातमा प-यो । छ वर्षको समय खेर गयो ।

त्यसपश्चात् चार वर्ष पहिले वि.सं. २०७३ सालमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गर्नेबित्तिकै त्यस्तै खालको हंगामा मचाउने शृंखला सुरु गरियो । टेण्डर खोल्नासाथ एक जना व्यापारीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर वाइडबडी खरिदलाई ‘भ्रष्टाचारको काण्ड’मा परिणत गर्ने प्रपञ्च रचियो । चारैतिरबाट यो वाइडबडी खरिदजस्तो निगमको एक महत्वपूर्ण योजनाको विरुद्धमा आक्रमण हुनथाल्यो ।

वर्तमान सरकारको आलोचना गर्न एक राम्रो कडीको रुपमा यस ‘वाइडबडी काण्ड’ प्रयोग हुनथाल्यो । निगम स्रोतको भनाइअनुसार निगमको वरिष्ठ अनुभवी इन्जिनियर, पाइलट, र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले तयार पारेको दर्जनौँ पानाको स्पष्टीकरणहरुलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरी एकोहोरो रुपमा ग्लोबल टेण्डरबाट २४ अर्बमा खरिद गरेको दुईवटा विमान विश्वबजारमा २० अर्बमा पाउने विचित्रको तर्क लगाएर ४ अर्बको भ्रष्टाचार भएकै हो भनी ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल च्याप्टरको प्रमुखदेखि वर्तमान सरकारको विरुद्धमा लागेका राजनीतिज्ञ र विश्लेषकहरुले हल्लाखल्ला गर्न आजको दिनसम्म छोडेको छैन । वर्षको ७०/८० वटा उत्पादन हुने यो मोडेलको विमान विश्वको सयौँ एयलाइन्सले खरिद गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती एयरलाइन्सहरुले के कति मूल्यमा खरिद गरिरहेको हो भन्नेसम्म नबुझी आफूखुसी मूल्य तोकेर ४ अर्ब सस्तोमा दुईवटा विमान विश्वबजारमा पाइन्छ भनी गरेको हल्लाको पछि लाग्नु अचम्मको कुरा भएको स्रोतको भनाइ छ ।

यसरी गत १२ वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा विस्तार गर्न निगमले दुईपल्ट जेट विमान खरिद गर्दा दुवैपल्ट निगम नै बदनाम हुने गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो भनी हल्लाखल्ला गरेकोमा पक्का पनि हवाइ माफियाको सशक्त भूमिका भएको प्रमाणित हुने पर्यटन व्यवसायीहरुले समेत ठोकुवा गरेका छन् । एसियाको सबैभन्दा महँगो हवाइ गन्तव्य काठमाडौं भएको वर्तमान अवस्था कायम भएसम्म नेपालमा पर्यटन उद्योग नफस्टाउने र निगमको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा सञ्जाल विस्तार नभएसम्म यो स्थिति कायम नै रहने हुँदा हवाइ माफियाको निगमविरुद्धको गतिविधिलाई निमिट्यान्न पार्नैपर्ने हुन्छ ।