लैंगिक हिंसा र दायित्व

न्हुँछेनारायण श्रेष्ठ
काठमाडौँ ।
नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिक (मंसिर महिनाको १० गतेदेखि मंसिर २५ गते) सम्म प्रत्येक वर्ष विश्वभर मनाइने लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान छ । यसवर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘ओरेन्ज द वल्र्ड फन्ड, प्रिभन्ट कलेक्ट’ तय गरिएको छ । नेपालमा ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यसवर्ष कोभिड १९ का महामारीबीच यो दिवस मनाइँदै छ । यो वर्ष यो अभियानलाई भौतिकरूपमा उपस्थित भई मनाउन सम्भव नभए पनि आ–आफ्नजो ठाउँमा सुरक्षित रहँदै प्रविधिको प्रयोग गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू मनाउने जमर्को सरकार र सम्बन्धित निकायहरू लगेको देखिन्छ ।

नेपालमा महिलामाथि हुने विभिन्न लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि घरेलु हिंसा(कसूर र सजाए) ऐन, २०६६ घरेलु हिंसा (कसूर र सजाए) नियमावली, २०६७; कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१; बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाए) ऐन, २०७२; लैंगिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७; एकल महिला सुरक्षा कोृष सञ्चालन मापदण्ड, २०७१; कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य र्दुव्र्यवहार (निवारण) आचारसंहिता, २०७४; मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४; र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार(नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

महिला हिंसा र लैंगिकसम्बन्धी यति धेरै महत्वपूर्ण ऐन, कानुन, नियमावलीहरू भए पनि व्यावहारिकरूपमा लागू हुन नसक्नु दुःखद् विषय हो । राज्यले पनि हात्तीको देखाउने दाँत भनेजस्तै ऐन, कानुन निर्माण गर्ने तर कार्यानवयन पक्ष फितलो हुँदा पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको जनगुनासाहरू आइरहेको देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको देखिन्छ । देश संघीयतामा गइसके पनि ती तहहरूले महिला हिंसासम्बन्धी नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन नसक्नु, भएका ऐन, कानुनको समेत कार्यान्यन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी नै मान्नु पर्दछ ।

समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, कुरीति, कुप्रथा र परम्परा आदिका नाममा हुने बोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइजो, बालविवाह, बलात्कार, एसिड आक्रमण आदिजस्ता लैंगिक हिंसाविरुद्धका कानुनी प्रावधानलाई समयानुकूल र सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । महिलामाथि हुने लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि परिवार, समाज, सरकारी, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, संघ, संस्थाहरूले पर्याप्त मात्रामा बजेट, नीति, योजनाका कार्यक्रमहरू तय गरी सामूहिक प्रतिबद्धा व्यक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

महिलाको मानव अधिकार र महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र दस्ताबेजहरू विशेषगरी मानव अधिकारको विस्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका नाताले पनि महिलामाथि हुने अन्याय, अत्याचार, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार र महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रतिबद्ध हुन सक्नुपर्दछ । रान्यले घोषणा गरेको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव तथा हिंसाजन्य कार्यलाई अपराध मानी दण्डनीय बनाएको छ तर सम्बन्धित निकायले वर्षौँ हुँदा समेत त्यस्तै प्रकृतिका घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन भन्ने आरोपहरू आइरहेका छन् यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी रहेको छ ।

नेपालमा कानुन नभएका होइनन् कार्यानवयन पक्ष फितलो भएको हो । लैंगिकताकै आधारमा जाहेरी नलिने, मुद्दा दर्ता नगर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । लैंगिक समानता कायम गर्न सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाहरू गरेको छ । विभिन्न रूपमा हुने लैंगिक हिंसाको नियन्त्रण, हिंसामा परेको पीडित तथा प्रभावितहरूका लागि उचित क्षतिपूर्ति र पीडकलाई दण्ड र कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा ती कुराहरू लागू भएको देखिँदैन ।

तराईलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा पहुँचकै भरमा मिलापत्र गर्ने, उल्टै ज्यान मार्ने धम्की दिएका विवरणहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको देखिन्छ । लैगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला नेपाललगायत विश्वका कैयन मुलुकहरूमा लैंगिक हिंसाहरू घटिरहेका छन् । नेपालमा पनि बलात्कार, एसिड प्रहार, चेलीबेटी बेचबिखन र यौन हिंसाका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । विगत वर्षमा कञ्चनपुरकी निर्मला हत्याकाण्डले आम नागरिकहरूको आङ नै सिरिङ्ग बनाइदिएको छ भने हाम्रो समाजमा बालबालिकाहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश समेत दिएको छ । हाम्रो समाजका कलिला बालिकाहरू आफन्तहरूबाटै बलात्कार भएका घटनाहरू सार्वजनिक भैसकेका छन् ।

नेपालका कतिपय तराई र दुर्गम स्थानहरूमा प्रहरीले जाहेरी नै नलिने मात्रै होइन स्थानीय भद्रभलाद्मीकै अगुवाइमा मिलापत्र गरी पीडकलाई थप पीडा दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण पीडीतहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको देखिन्छ । हाम्रै समाजका कतिपय स्थानहरूमा बलात्कारको घटना लुकाउने प्रवृत्ति कायमै रहेका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट बलात्कारलगायत घरेलु हिंसासम्बन्धी घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । ती सामग्रीहरूमा कतिपयको सहानुभूति, संवेदना रहेका छन् भने कतिपयको आवेग पनि रहेको देख्न सकिन्छ ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै लैगिक हिंसाको अपराधमा संलग्न हुने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कडा सजाय दिन सरकार प्रतिबद्ध हुन सक्नुपर्दछ । हालै जारी भएको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास राख्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले महिला र बालबालिकाहरूप्रति हुने हिंसा, दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि पाठ्यपुस्तक, सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिए पनि घरेलु हिंसा कम हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

नेपालमा वर्षेनी महिलामाथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला स्वयं जागरुक र चनाखो हुनुपर्दछ । आफू अन्यायमा परीपरी पनि आफ्नो घर र समाजको इज्जत जान्छ भनेर चुप लागेर बस्ने परम्पराको अन्त्य हुनु आवश्यक रहेको छ । ‘कानुनको अनभिज्ञता क्ष्।म्य हुँदैन’ भन्ने कानुनी स्लोगनजस्तै चुप लागेर बस्नेलाई न्यायालयले न्याय दिन सक्दैन । अतः आजैबाट महिला हिंसाको सशक्तरूपले विरोध गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ । यस वर्षको नारामा भनिएझै ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता : व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यवद्धता’ लाई पूर्णता दिनको लागि समेत हामी सबै गोलबन्द भई, एकत्रित भई आफैँबाट आजैबाट सुरु गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ ।

सरकारले महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा विगतका वर्षहरूदेखि नै विभिन्न प्रतिबद्धता र कार्यक्रमहरू ल्याए पनि कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा लागू हुन नसक्नु र लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुग्दा दिनहुँजस्तो महिला हिंसा, बलात्कार र बालबालिकाहरूप्रति हिंसा हुने क्रम रोकिन सकिरहेको छैन । महिला हिंसापीडितहरूले आाफू अन्यायमा परी न्यायको माग गर्दा समेत समयमै न्याय नपाउने, जबर्जस्तीरूपमा सुरक्षा निकायले मिलापत्र गरिदिने, डर, धाक धम्की, प्रलोभन देखाई गाउँमै मिलापत्र गरिदिने गलत परम्पराले गर्दा अझै पनि वास्तविकरूपमा महिला हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक हुनसकिरहेका छैनन् । धेरै वर्षदेखि महिला अभियन्ताहरू महिला हिंसाविरुद्ध लागिरहेका छन् । तर पनि महिला हिंसा हुने क्रम घट्न सकिरहेको छैन ।

कार्यक्रम तर्जुमा गरेर विविध कार्यक्रमहरू गरिरहँदा अहिले पनि मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार बढ्नु दुःखद् विषय हो । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत हकाधिकार प्रदान गरे पनि उनीहरू सो स्थानसम्म पुग्नसकिरहेका छैनन् । देशमा राजनीतिक स्थायितव सँगसँगै नेपालले महिला हक, अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन गर्दै संविधानले सबै किसिमका विभेदसहित लंैगिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्पलाई पूरा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो ।

संविधानले प्रत्येक नेपाली महिलालाई लैगिकविना भेदभाव, समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकमा कुनै पनि नागरिकलाई जाति, धर्म, वर्ण र लिंगको आधारमा भेदभाव गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थालगायत नेपालका विभिन्न ऐन, कानुनहरूमा भएका व्यवस्थाहरू, प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

महिलाविरुद्ध हुने हिंशाको कुनै न कुनै तवरबाट घटना सार्वजनिक हुनुपर्दछ र घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्दछ । अहिले राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा दिनदहाडै हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका छन् यस्ता घटना घट्न नदिन जनचेतनाको खाँचो रहेको छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान मनाउँदै गरिरहँदा महिलाविरुद्ध घरेलु हिंसा निम्त्याउने प्रमुख कारण तत्वहरू दाइजो, मादकपदार्थ, जुवातास, परस्त्री राख्ने, बालविवाह, बहुविवाह आदि नै प्रमुख कारक तत्व रहेका छन् । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले विशेष भूमिका खेल्नुपर्दछ । महिलाहरूलाई शैक्षिक र आर्थिकरूपमा सक्षम बनाउनुपर्दछ ।