दुई लाखलाई दिने रोजगारीमा सात लाख सूचीकृत

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सात लाखभन्दा बढी बेरोजगार नागरिकहरू सूचीकृत भएका छन् । सरकारले रोजगार कार्यक्रममार्फत यस आर्थिक वर्ष (०७७/०७८) मा दुई लाख जना श्रमिकलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने भने पनि सूचीकृत हुनेको संख्या भने सात लाख ४३ हजार ८९ जना रहेका छन् जसमध्ये चार लाख २७ हजार आठ सय ८० जना पुरुष तथा तीन लाख १४ हजार तीन सय १८ जना महिला र एक सय ४२ जना अन्य नागरिक रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै यस आवमा मात्र नभई गत आवमा पनि कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाउनेभन्दा सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्या धेरै थियो । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष एक लाख ७५ हजार नौ सय नौ जनाले कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाएका थिए भने सूचीकृत हुनेको संख्या दुई लाख १५ हजार तीन सय ३२ जना पुरुष तथा एक लाख ८३ हजार एक सय ३१ जना महिला र ६७ अन्य गरी कुल चार लाख आठ सय ४६ जना रहेको थियो । यसरी रोजगारी पाउने थोरै र सूचीकृत हुने संख्या धेरै हुँदा पनि यसको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन फलस्वरुप काम पाउने आशामा सूचीकृत भएका युवाहरू बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तै दुई लाखलाई रोजगारी दिने भने पनि सूचीकृतको संख्या धेरै भएसँगै रोजगारी दिनको लागि समस्या हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिड १९ महामारीका कारण बेरोजगार दर बढ्दा कार्यक्रममा सूचीकृत हुनेको संख्यामा वृद्धि भएको पाइन्छ । यसरी बेरोजगार युवा बढ्दा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा समस्या पर्ने देखिन्छ । सरकारले हालसम्म कोभिड महामारीका कारण रोजगारी गुमाउनेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै ठोस कदम चाल्नसकेको छैन भने कार्यक्रममार्फत थप रोजगारी दिने विषयमा समेत निर्णय लिएको पाइँदैन । अघिल्लो वर्षमा पनि सरकारले आफ्नो कार्यकर्तालाई कार्यक्रममार्फत पोसेको तथा उत्पादनशील काम नभएको भन्दै विवादित बनेको रोजगार कार्यक्रम कोभिड महामारीले गर्दा थप विवादित बन्ने सम्भावना रहेको पाइन्छ । श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग उचित समन्वय गरी अघि नबढेको खण्डमा यसअघि झैँ कार्यक्रम विवादित बन्ने सरोकारावालाहरू बताउँछन् ।

यसैबीच मन्त्रालयका सहसचिव तथा कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेका अनुसार कार्यक्रममार्फत एक सय ३९ जना बेरोजगार युवाहरूले तालिम लिएका छन्, सूचीकृत हुने घरधूरी सात लाख सात हजार दुई सय ९१ वटा, रोजगारीमा खटिन बाँकी व्यक्तिको संख्या सात लाख ४२ हजार ५४ जना रोजगारीमा खटिएका व्यक्तिहरू एक हजार ३५ जना रहेको छ । निर्देशक घिमिरले कार्यक्रम सञ्चालनको लागि चालू आवको लागि आवश्यक रकम यसै साता स्थानीय तहलाई पठाउने बताए । ‘चालू आवको लागि एक लाख ३३ हजार तीन सय २७ जना श्रमिकलाई रोजगारी दिने भन्दै स्थानीय तहलाई छ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले निकास गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘बाँकी तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भने यसै साता स्थानीय तहलाई पठाउनेछौँ ।’

कार्यक्रमका लक्षित समूह १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवार हुने व्यवस्था गरिएको छ भने कार्यक्रममा सूचीकृत व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन यातायात पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरूमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ भने सो हक कार्यान्वयन गर्न रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ तथा सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी अगामी पाँच वर्षभित्र कुनै नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले रोजगारी कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।

यस्तै गत आवमा कार्यक्रममार्फत सूचीकृत घरधूरीको संख्या दुई लाख २१ हजार आठ सय ३० वटा रहेको थियो भने तालिम पाउने बेरोजगारको संख्या ६ जना, रोजगारीमा खटिन बाँकी व्यक्तिको संख्या दुई लाख ९८ हजार दुई सय पाँच जना र रोजगारीमा खटिएको व्यक्तिको संख्या एक लाख दुई हजार छ सय ४१ जना रहेको थियो । नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी अगामी पाँच वर्षभित्र कुनै नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै गत आवमा करिब एक लाख ७५ हजार नौ सय नौ जनाले कार्यक्रममार्फत काम गरी औसतमा १३ दिनको पारिश्रमिक बुझेका थिए ।