निक्षेप खाताको अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने

काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका सबैजसो नीतिहरूलाई त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यथावत् राखेको छ । बिहीबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भर्चुअलरुपमा बैठक गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रस्तुत गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिले विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंक दरलाई यथावत् राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर पाँच प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरू अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिइने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गरिने र स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा ब्याजदर जोखिम वहन तथा स्रोत व्यवस्थापनसँग तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयावधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने जानकारी समेत गभर्नर अधिकारीले दिए । कोभिड–१९ को असर परेका ऋणीको छ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामीजस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरू विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिने समेत उनले बताए । अनलाइनमार्फत निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भन्दै गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकहरूबाट लिने सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने बताए ।

यीबाहेक व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, सेयर धितो कर्जा तथा रियलस्टेट कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने जानकारी समेत उनले दिए । कोभिड–१९ संक्रमणबाट अधिक प्रभावित होटललगायतका पर्यटन व्यवसाय र पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा थप सहजीकरण गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिने भन्दै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट गरिएको कोभिड–१९ संक्रमणको असर परेका क्षेत्रको विद्यमान अतिप्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा न्यून प्रभावित वर्गीकरणमा आवश्यकताअनुसार पुनरवलोकन गर्न अध्ययन गरिने बताए ।

वाणिज्य बैंकहरूको ऋणपत्र जारी गर्ने समयसीमा थप : वाणिज्य बैंकहरूमा ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने समयसीमा थप भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै २०७७ असारसम्म आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने समयावधि २०७९ असार मसान्त कायम गरेको हो । यसैगरी केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत दिने कार्य स्थगन गरेकोे छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको जानकारी समेत केन्द्रीय बैंकले दिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरूबाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ  ।

थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन (एनएफआरएस) अनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी)को रूपमा अनुमतिपत्र पाएका संस्थाहरूले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा तीन लाख ग्राहक नपु-याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तीमा छ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी समेत केन्द्रीय बैंकले दिएको छ ।