निजी क्षेत्र र आर्थिक गतिशीलता

काठमाडौं ।
फाइदाका लागि आफ्नो पुँजी, सीप र उद्यमशीलता प्रयोग गर्ने क्षेत्र नै निजी क्षेत्र हो । यसलाई बजार क्षेत्र पनि भनिन्छ, किनकि बजार सङ्केतका आधारमा नै निजी लगानी, उत्पादन, आपूर्तिजस्ता क्रियाकलाप क्रियाशील हुन्छन् । निजी क्षेत्रसँग उपभोक्ताको आवश्यकता पहिचान गर्ने र साधनको विनियोजन गर्ने विशेष खुबी (कार्यकुशलता) हुन्छ । तर निजी क्षेत्रले स्वेच्छिकरूपमा मात्र काम गर्ने भएकाले यसका उत्पादन तथा आपूर्ति सबैको पहूँचमा नरहन सक्छ । यसको विशेषता नै आफ्नै उत्साह र क्षमतामा प्रतिफल अन्वेषण गर्ने हो ।

राज्यले सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कामबाहेक सहायक कामहरू, जस्तो कि वस्तु सेवा उत्पादन, वितरण, निर्माण, पुँजी परिचालन, वित्तीय मध्यस्ता आदि काम निजी क्षेत्रले गर्न सक्दछन्, यी कामका लागि नै निजी क्षेत्रले आफ्नो पहिचान कमाएको हो । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इञ्जिन पनि भनिन्छ । विकसित मुलुकहरू यस अवस्थामा पुग्नुमा निजी क्षेत्रको कार्यकुशलता हो । राज्यवादी अर्थतन्त्र चलाउने मुलुकहरू पनि योजनाबद्ध विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने रणनीति लिई विकासको सफलतामा पुगेको छन् ।

जुन मुलुकले निजी क्षेत्रको सम्भावना र क्षमता उपयोग गरेनन्, त्यहाँको विकास दिगो र धानिन सक्ने भएन । जुन मुलुक निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न ढिलो भए, विकासको गतिमा पनि ढिला नै भए । जापान, सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया निजी क्षेत्रको क्षमतालाई भरपुर उपयोग गरेर नै आजको अवस्थामा पुगे । राज्यको सबल नेतृत्वसहित निजी क्षेत्र विकासको रणनीति लिएका अर्थतन्त्रहरू नै उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा अघि बढेका छन् ।

नेपालमा आठौँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरियो । बढ्दो नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न सरकार मात्र एकल प्रदाता हुन सक्दैन भन्ने मान्यताका साथ आर्थिक विकासमा बहुपात्र प्रणालीको अवलम्बन गरिएको थियो । प्रजातन्त्रले उदार राजनीतिक वातावरण दिएको थियो भने त्यसलाई समर्थन गर्ने आर्थिक नीति अपरिहार्य नै थियो ।

आर्थिक स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र एकअर्काका परिपूरक थिए । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको निर्वाचित सरकारले यस कुरालाई हृदयंगम ग-यो । निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने सेवा, वस्तु उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई उपयोग गर्ने नीति तथा कानुन तर्जुमा गरियो । औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, पर्यटन नीति, वैदेशिक लगानी आकर्षण नीति, हवाइलगायतका नीतिहरू कार्यान्वयन गरियो, यस क्षेत्रमा रहेका सरकारी संरचनालाई पनि पुनर्संरचित गरियो । आठौ योजनामा लिइएका नीतिका कारण निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भयो । अहिले पनि आठौँ योजनामा लिइएका नीतिहरूलाई नै परिमार्जनका साथ निरन्तरता दिइएको छ । नेपालमा चालू पन्ध्रौँ योजनामा गरिने कुल लगानी करिब नौ हजार दुई सय २९ अर्बमध्ये ५५ दशमलव ५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट व्यवहोरिने अनुमान गरिएको छ ।

कतिपय कामहरू निजी क्षेत्रको एकल सहभागितामा सम्पादन गर्न सकिन्छ, जसमा सरकारको नियमन मात्र भए पुग्छ भने कतिपय कामहरू सरकारले मात्र गर्नुपर्ने प्रकृतिका हुनसक्छन् । कतिपय कामहरू अल्पकालमा सरकारले सम्पादन गरी क्रमशः निजी क्षेत्रलाई छाड्नु उपयुक्त हुसक्दछन् । कामको चरित्र, काममा रहने जोखिम र पात्रहरूको क्षमता नै कुन काम कुन क्षेत्रले गर्ने भन्ने निर्धारण हुने गर्दछ ।

नेपालमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०४८ ले आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन सकिने कार्य क्षेत्रहरूलाई पाँच भागमा रोखको थियो (क) सरकार आफैँले लगानी गरी प्रदान गर्ने व्यापारिक–औद्योगिक सेवाहरू जस्तो कि पाठ्यपुस्तक प्रकाशन, यातायात, सूचना प्रविधि, सञ्चार, स्वस्थ्य र सरसफाइ, निर्माण, मर्मत सुधार, संरक्षणलगायतका काम (ख) प्राकृतिक एकाधिकारका क्षेत्र बाहेकको बिद्युत उत्पादन र ऊर्जा बिकास, र बिस्तार, (ग) सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठानमा उपलब्ध गराइने सामान्य सेवाहरू जस्तो– सरसफाइ, सवारी चलान, आलोपालो र सुरक्षा आदि (घ) शिक्षा सेवा एवं शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालन र (ङ) अन्य व्यापारिक सेवा सुविधा उत्पादन तथा वितरण ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले सरकारको कार्यक्षेत्र पनि पुनर्बोध गरेको थियो । समितिका सिफारिस कार्यान्वयनका आर्थिक उदारीकरणको नीति अख्तियार गरियो । नीति वातावरण बनेपछि परिणामतः निजी क्षेत्रले केही क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पनि देखाउन पुग्यो । जस्तो कि शैक्षिक सेवा तथा प्रतिष्ठान सञ्चालनमार्फत शिक्षाको विकासमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन् । फलस्वरूप चेतना तथा शिक्षाको विस्तार भएको छ । नेपालबाट उत्पादित जनशक्तिले विश्वको विभिन्न मुलुकमा समेत प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । त्यस्तै अस्पताल, प्रयोगशाला तथा उपचार केन्द्रहरूको स्थापनामार्फत स्वास्थ्य सुविधामा योगदान गरेका छन् । उपचार हुने रोगको उपचार नेपालमै हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक विस्तार भएको छ । विभिन्न दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरू स्तरीय सेवा दिन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

परिणामत टेलिफोन, इमेल, इन्टनेटबाट नागरिकहरू एकअर्कामा आवद्धित भएका छन्, यसले आर्थिक विकास र सेवा प्रवाहमा समेत सहजीकरण गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु-याएका छन् । वित्तीय शिक्षा, मौद्रिक मध्यस्थता तथा बचत ऋण परिचालनमार्फत उद्यमशीलता विकास भएको छ । तर यी निजक्षेत्रले उल्लेख्य संलग्नता देखाएको क्षेत्रमा सेवा लागत, गुणस्तरीयता र सामाजिक जवाफदेहिताका पक्षमा प्रभावकारी नियमनको खाँचो टड्कारो देखिएको छ । विस्तारको चरण पूरा गरे पनि क्षेत्रगत अनुशासन कायम र स्तरीय सेवाको प्रत्याभूति आहिलेको आवश्यकता देखिएको छ ।

उदारीकरणको नीति अवलम्वनपछि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैले छाडेको स्पेस पूरा गर्न सामुदायिक क्षेत्रको रूपमा सहकारीले अलग पहिचान बनाएको छ । आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न आफैँ क्रियाशील हुने सहकारी अभियानले स्वावलम्बन संस्कृतिको विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रको सवलीकरण गर्न सक्दछ । यही कुरालाई हृदयंगम गरेर सहकारी ऐन, २०४८ जारी गरियो भने नया संविधान जारी पछि परिमार्जन गरिएको छ ।

अहिले करिब ३४ हजार सात सय सहकारी संस्थाले ६० लाखभन्दा बढी सदस्य परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न ग्रामीण संभावना उपयोगमार्फत बचत, ऋण, उत्पादन, सेवा, बिक्री, सञ्चय, सचेतना, सीप विकासको कार्य गरिरहेका छन् । ६० हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष र करिब दशलाखजति अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन एवं मूल्य शृंखलामा अग्रपृष्ठ सम्बन्धमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेका छन् । वित्तीय समावेशीकरण र सदस्यहरूमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने काममा सहयोग पु-याइरहेका छन् । केही बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारीले उदाहरणीय काम पनि गरिरहेका छन् । त्यसैले सहकारी आफ्नो व्यवसायको रूपमा विकास हुँदै छ ।

उल्लिखित क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आक्रामकरूपमा आए पनि औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन । निजी क्षेत्र लगानी गर्न अनिच्छुक क्षेत्रमा त्यसको कारण खोजी लगानीको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको विशेषता के हो त भने धेरै जोखिम देखियो भने लगानी गर्न अगि सर्दैन, ढिलो प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा पनि लगानीकर्ता लजाउछन्, प्रशस्त बजार सङ्केत भएको क्षेत्रमा मात्र अघि सर्छन, स्थानीय उद्यमीहरूसंग सहकार्य गर्न बाह्य उद्यमीहरू रमाउछन् र स्वागत संस्कृतिको अपेक्षा गर्दछन् । आन्तरिक सुशासन र बाह्य सम्बन्ध सुधार भएको वातावरण पनि निजी क्षेत्रले माग गर्दछ । यी सर्तहरू पूरा भएपछि निजी क्षेत्र गुरिल्लाझैँ प्रतिफलका लागि बेगवान दौडा गर्दछन् ।

नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि नीति वातावरण सहज बन्दै आएको छ भने नेपालको संविधान जारी भएपछि राजनीतिक अस्थिरताको पनि अन्त भएको छ । कर तथा पूर्वाधार लगायतको सुविधाको सुनिश्चितता पनि गरिएको छ । नेपालको सस्तो श्रम र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूबीचको अवस्थिति पनि निजी क्षेत्र लोभिने कारक हुन् । सरकारले वर्षेनी विभिन्न नामको लगानी सम्मेलनमार्फत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न चाहेको सन्देश पनि दिदै आएको । व्यवसाय सहजता सूचकांक (डुइङ विजनेस इन्डेक्स)मा पनि सुधार आएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति संरचनाले व्यापारिक प्रकृतिका क्षेत्रहरू निजी क्षेत्रकै हुन् भन्ने सन्देश दिइएको छ । ऊर्जा संकट पनि विस्तारै घटेको छ । तर पनि केही पक्षहरूमा निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू पूर्ण आस्वस्त भैसकेका छैनन् । पहिलो, संविधानमा रहेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको बुझाइमा प्रस्टता भैसकेको छैन ।

सहकारी क्षेत्रले पाएको महत्वमा पनि यदाकदा सन्देहमा हेरिनछ । दोस्रो, ठूला उत्पादन उत्पादन उद्योगहरूका लागि आवश्यक हुने जग्गा प्राप्तिमा धेरै उल्झन महसुस गरिरहेका छन् । तेस्रो, विगतमा भोगिएको बन्द हड्तालको अनुभव पनि छ । साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंक तथा सूचना प्रविधिका सेवा बाहेक अन्य क्षेत्रहरू, जस्तो कि पूर्वाधार, उत्पादन, पर्यटन आदिमा प्रदर्शन प्रभाव पार्नसक्ने ठूला व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छैनन् । हाम्रो आफ्नो विषयको मार्केटिङ पनि कमजोर छ । साथै प्रशासनिक कार्यसंस्कृति पनि निजी क्षेत्रलाई आस्वस्त पार्ने खालका छैनन् । यसर्थ यी पक्षमा सुधार गरेर नै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गतिशील गराई दशकभन्दा छोटो अवधिमा इकोनोमिक डवल टाइम प्राप्त गर्न सकिन्छ ।