एक वर्षभित्र इ–पासपोर्ट

काठमाडौं ।
सरकारले अबको एक वर्षपछि विद्युतीय राहदानी (इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट) वितरण गर्ने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले इ–पासपोर्ट छपाइको काम अघि बढाएसँगै यसको वितरण गरिने भएको हो । इ–पासपोर्ट छपाइको लागि विभागले फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले इ–पासपोर्ट छपाइका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग सम्झौता गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।

‘दुई पक्ष बसेर औपचारिकता पूरा गर्न मात्र बाँकी छ अर्थात् हामी सम्झौताको अन्तिम चरणमा छौँ’, उनले भने, ‘इ–पासपोर्ट छपाइको लागि आइडेमियाले धरौटीबापतको रकम दाखिला गरेको समय धेरै भइसकेको छ । त्यसैले गर्दा हामी इ–पासपोर्ट छपाइको लागि जाने तयारीमा रहेका हौँ ।’

आइडेमियासँगको सम्झौताअनुरुप उसले अबको एक वर्षभित्र इ–पासपोर्ट तयारी गरी दिनुपर्ने हुन्छ । ठेक्का सम्झौताअनुरुप पासपोर्ट निर्माणको लागि नौ महिनाको समयसीमा दिइएको छ । ‘त्यसैले सो समयभन्दा अघि र पछि भएमा दुवै पक्षलाई मान्य हुँदैन’, प्रवक्ता पाण्डेले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘त्यसैले गर्दा पासपोर्ट उत्पादनको लागि नौ महिना लाग्नेछ भने निर्माणपछि गुणस्तरीय भए/नभए परीक्षणको लागि दुई महिना लाग्नेछ । अबको एक वर्षमा आइडेमियाले पासपोर्ट उत्पादन तथा परीक्षण गरी हामीलाई प्रदान गर्नेछ ।’

उनले अबको करिब एक वर्षपछि इ–पासपोर्ट प्रयोगमा जाने बताए । इ–पासपोर्ट निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गरे पनि पछिल्लोपटक विभागले गरेको तयारीअनुरुप भने समयमै काम भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले २० लाख इ–पासपोर्ट छाप्नको लागि तयारी गरेका थियौँ, सोहीअनुरुप हामी अघि बढेका हौँ’, प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘जसअनुसार पहिलो चरणमा ५ लाख छाप्ने तथा वितरण गर्नेछौँ ।’

यसरी विभागको अबको एक वर्षमा इ–पासपोर्ट वितरण गर्ने तयारीसँगै मुलुक इ–पासपोर्टमा जानेछ । दक्षिण एसियालीका अधिकांश जस्तो मुलुकले इ–पासपोर्ट प्रयोग गरेका तथा गर्ने तयारीमा रहेको अवस्थामा नेपाल समेत त्यसमा सहभागी हुनलागेको हो । भोलिका दिनमा इ–पासपोर्ट वितरण नगरेमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरणबाट माग पूरा गर्न नसक्ने प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ । ‘भोलिका दिनमा मागअनुसारको पासपोर्ट बनाउनको लागि समेत इ–पासपोर्ट आवश्यक छ’, उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा समयमै पासपोर्ट निर्माण गरी वितरण गर्ने हाम्रो चाहना हो ।’

विभागले १६ लाख थान पासपोर्ट ३२ पेज र ४ लाख थान पासपोर्ट ६४ पेजको हुने गरी छाप्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो भने पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाउने कम्पनी अर्थात् आइडेमियाले सबै जिल्ला र नेपाली राजदूतावास भएका स्थानमा आवश्यक उपकरण जडानसमेत गर्नुपर्नेछ । आइडेमियाले २ करोड ६५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलरमा पासपोर्ट छाप्ने गरी प्रस्ताव गरेको बताइएको छ ।

विभागले आइडेमियाको आर्थिक, प्राविधिक र अनुभव पक्षको मूल्यांकन गरी उसलाई छनौट गरेको थियो । वर्तमान सरकारले आफैँ सेक्युरिटी प्रेस खरिद गरी पासपोर्ट निर्माण गर्ने भने पनि सोअनुरुप हुन नसकेसँगै इ–पासपोर्ट निर्माणमा ढिलाइ हुनपुगेको हो । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेसँगै पदमुक्त हुनपुगेका थिए जसले गर्दा प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो । उनले प्रेस खरिद प्रक्रियामा घुस मागेको अडियो विजय प्रकाश मिश्रले सार्वजनिक गरेका थिए ।

यसरी सरकारले मुलुकमा नै इ–पासपोर्ट छाप्ने तयारी गरेको समयमा सेक्युरेटी प्रेस खरिद प्रकरण बाहिरिएसँगै सरकार तथा विभाग पछि हट्नुपरेको थियो । विभागले गत वर्ष भदौ १० मा ५० लाख इ–पासपोर्ट छपाइका लागि गरेको टेन्डर सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणका कारण अन्तिम दिन कात्तिक २१ मा रद्द गरेको थियो ।

विभागले तीन वर्षमा २० लाख इ–पासपोर्ट छाप्ने तयारी गरेको थियो भने सोहीअनुरुप सूचना आह्वान गरेको थियो भने पासपोर्ट छाप्नको लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाका साथै चिनियाँ कम्पनी आइसिनो, जर्मनी कम्पनी मुलबर आईडी सर्भिसज र अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबलले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । विभागले कम मूल्यमा प्रस्ताव गर्नेमा आइडेमियालाई छनौट गरेसँगै उसले काम अघि बढाउन लागेको हो । विभागले २४ सेप्टेम्बरमा इ–पासपोर्ट छाप्न इच्छुक कम्पनीले १४ अक्टोबर कार्यालय समयभित्र निवेदन दिनसक्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।