योजना आयोगलाई सचिवहरुले भने– ‘विकासका नीतिगत र कानुनी समस्या हटाइदेऊ’

काठमाडौं ।
विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विकास निर्माणका विषयमा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयहरुले कतिपय राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुले अन्य आयोजनाजस्तै कानुनी झन्झट व्यहोर्नुपरिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुमा देखिने समस्या फास्ट ट्र्याकबाट समाधान गर्ने गरी कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने र अन्य आयोजनाका लागि पनि नीतिगत र कानुनी समस्या सहज रुपमा हल हुने अवस्था नआएसम्म विकास निर्माणका काम सहज तरिकाले अगाडि बढ्न नसक्ने जानकारी विभिन्न मन्त्रालयले आयोगलाई गराएका छन् ।

आयोगले नै त्यस्ता नीतिगत र कानुनी समस्या समाधानका लागि नेतृत्व लिइदिएमा समस्याको हल हुने दाबी गरेका छन् । सरकारले बजेट व्यवस्था गरे पनि कयौँ आयोजनाहरु नीतिगत र कानुनी समस्याका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । केही आयोजनाहरु जबर्जस्ती सुरु भए पनि बीचमै रोकिएका छन् भने कतिपय सुरु नै हुनसकेका छैनन् । सरकारले आयोजना तथा योजनाहरु सहज रुपमा अगाडि बढाउन भिन्नै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग वर्षेनी उठे पनि त्यसको समाधान भने हुनसकेको छैन ।

मन्त्रालयहरुको चौमासिक प्रगति विवरणको प्रस्तुतिसहितको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिको सोमबारदेखि सुरु भएको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरुले त्यस्तो गुनासो राखेका हुन् । उपसमितिका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय रोजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलको अध्यक्षतामा सोमबारदेखि सुरु भर्चुअल बैठकमा पहिलो दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नो प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । बैठक यही मंसिर २६ गते शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार, तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डे, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे (ऊर्जा), सिँचाइ सचिव मधुसूदन अधिकारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव बुद्ध गुरुङ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले आफ्नो मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । मंगलबारको बैठकमा कोभिड–१९ को प्रभाव हुँदा पनि भौतिक मन्त्रालयले सन्तोषजनक प्रगति गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । भौतिक मन्त्रालयले सडकतर्फको प्रगति राम्रो भएको विवरण पेश गरेको हो ।

आयोगमा भौतिकले पेश गरेको विवरणमा मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ४० दशमलव ९४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ४२ दशमलव ६६ प्रतिशत पूरा भएको दाबी गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले गरेको विवरणमा सडक विभागको वित्तीय प्रगति ४३ प्रतिशत, भौतिक प्रगति ४६ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । यस्तै, रेल विभागको वित्तीय प्रगति २७ दशमलव ६३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति २७ दशमलव ६३ प्रतिशत, यातायात व्यवस्था विभागको वित्तीय प्रगति २ दशमलव ३२ प्रतिशत, नेपाल पानी जहाज कार्यालयको वित्तीय प्रगति शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ ।

मंगलबारको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ६७.७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७६.७४ प्रतिशत रहेकोमा ऊर्जातर्फ वित्तीय प्रगति ७८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७७.८८ प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ वित्तीय प्रगति ४२.६६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७३.६४ प्रतिशत रहेको दाबी गरिएको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ३०.३८ प्रतिशत भएको मंगलबार प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ८५.२२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९५.१० प्रतिशत पूरा भएको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ३४.५७ प्रतिशत र भौतिक ३३.६३ प्रगति रहेको छ । बैठकमा सचिवहरुले विकास निर्माणका सवालमा भोग्दै आएका नीतिगत तथा कानुनी समस्या र आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने एजेण्डा समेत छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका छन् ।